तर दीड कोटीपर्यंत केवळ 1 टक्का कर : गृहनिर्माण क्षेत्राला मोठय़ा सवलती घोषित
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कोरोना संकटाच्या काळात ग्राहकांना काहीसा दिलासा देणारा निर्णय वस्तू-सेवा करमंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार यापुढे 40 लाख रुपयांपर्यंतची उलाढाल असणाऱया उद्योगांना वस्तू-सेवा करातून पूर्ण मुक्ती देण्यात आली आहे. तर 1.5 कोटी रुपयांपर्यंतची उलाढाल असणाऱया उद्योगांना काँपोझिशन योजनेअंतर्गत केवळ 1 टक्का वस्तू-सेवा कर देण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे अतिलघु व लघु उद्योगांमध्ये तयार होणाऱया अनेक वस्तू स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. याचा लाभ ग्राहकांना होऊ शकतो. यापूर्वी 20 लाख रुपयांपर्यंतच्या उलाढालीवर वस्तू-सेवा कर भरावा लागत नव्हता. त्याचप्रमाणे गृहनिर्माण क्षेत्रालाही मोठी सवलत देऊ करण्यात आली आहे. आता या क्षेत्राला 5 टक्के वस्तू-सेवा कराच्या श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आले आहे.
केवळ चैनीच्या वस्तू महाग
वस्तू-सेवा करमंडळाच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. या करप्रणालीचा प्रारंभ झाल्यापासून आजवर अनेक वस्तूंवरील कर कमी करण्यात आला आहे. 28 टक्के कराच्या सर्वोच्च श्रेणीत आता केवळ चैनीच्या आणि महागडय़ा वस्तूंचाच समावेश आहे. आधी या श्रेणीत 230 वस्तूंचा समावेश होता. आता यातील 200 हून अधिक वस्तू कराच्या निम्न श्रेणीत आणण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्या स्वस्त झाला आहेत. बहुतेक सर्व ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि मध्यमवर्गिय तसेच गरीब वर्गाला लागणाऱया वस्तू कमी कराच्या श्रेणीत आणण्यात आल्या आहेत. तसेच ही करप्रणाली लागू करण्यात आल्यापासून वस्तू-सेवा करदात्यांची संख्या पूर्वीपेक्षा जवळपास दुप्पट वाढली आहे.
नोंदणीदारांची संख्यावाढ
वस्तू-सेवा कर लागू होण्यापूर्वी नोंदणीदारांची संख्या 65 लाख इतकी होती. ही प्रणाली लागू झाल्यानंतर नोंदणी करणाऱया उद्योगांची व सेवाकेंद्रांची संख्या 1 कोटी 24 लाख इतकी झाली आहे. त्यामुळे करजाळे विस्तारले असून करसंकलन वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नोंदणी वाढूनही अद्याप करसंकलन म्हणावे तसे वाढले नसले तरी भविष्यात ते वाढू शकते, असा दावा करण्यात आला.
अर्थव्यवस्थेला गतिमानता येणार
करमर्यादा वाढविल्याने घरगुती उपयोगाच्या वस्तू, तसेच अनेक खाण्याच्या वस्तू स्वस्त होऊ शकतात. विशेषतः ज्या नित्योपयोगी वस्तू स्थानिक पातळीवर छोटय़ा उद्योगांमधून तयार केल्या जातात त्या स्वस्त होऊ शकतात. यामुळे वस्तूंना मागणी वाढून त्यांचे उत्पादनही जास्त प्रमाणात होऊ शकतो. अशाप्रकारे मंदावलेल्या उत्पादन क्षेत्राला आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेला गतीमानता येऊ शकते. 28 टक्के करांच्या खाली केवळ लक्झरी वस्तू व नाशवंत वस्तू आहेत. या टॅक्स स्लॅब अंतर्गत 230 वस्तू होत्या, मात्र 200 वस्तू कमी टॅक्स स्लॅबमध्ये हलविण्यात आल्या आहेत.
…या वस्तू होणार स्वस्त
मोदी सरकारने सोमवारी करदात्यांसाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. केंद्र सरकारच्या कर कपातीमुळे साखर, मिठाई, राईचा सॉस, केचअप, साबण, दंतमंजन, मिनरल वॉटर, अगरबत्ती, खाद्य तेल, दुग्धजन्य पदार्थ, हेअर ऑईल, 1000 रुपयांपर्यंतचे फुटवेअर, रंग या वस्तूंच्या जीएसटी दरात कपात केली आहे. या वस्तूंवर पूर्वी 29.3 टक्के कर आकारण्यात येत होता. आता तो 18 टक्के करण्यात येणार असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
