सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी ः 8 आठवडय़ांपर्यंत अतिक्रमणविरोधी कारवाई रोखण्याचा निर्देश
वृत्तसंस्था / हल्दानी
उत्तराखंडच्या हल्दानीमध्ये रेल्वे प्रशासनाच्या भूखंडावरील अतिक्रमण हटविण्याचा आदेश यापूर्वी उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयाच्या विरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सुनावणी केली आहे. उत्तराखंड सरकार आणि रेल्वेने सर्वोच्च न्यायालयाकडे यासंबंधी तोडगा काढण्यासाठी मुदत मागितली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हल्दानी येथील अतिक्रमण 8 आठवडय़ांपर्यंत हटविता येणार नसल्याचे म्हटले आहे. याप्रकरणी आता पुढील सुनावणी 2 मे रोजी होणार आहे.
याप्रकरणी न्यायाधीश एस.के. कौल, मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली आहे. यापूर्वी 5 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या अतिक्रमण हटविण्याशी संबंधित निर्णयाला स्थगिती दिली होती.
हल्दानीच्या बनभूलपुरामध्ये रेल्वेच्या मालकीच्या 29 एकर जमिनीवर हजारो घरे उभारण्यात आली आहेत. रेल्वेने जाहीर नोटीस प्रसारित करत 1 आठवडय़ात म्हणजेच 9 जानेवारीपर्यंत अतिक्रमण हटविण्यास सांगितले होते. तर उत्तराखंडच्या नैनीताल उच्च न्यायालयाने अवैध बांधकामे पाडविण्याचा आदेश दिला होता. यानंतर सुमारे 4 हजारांहून अधिक घरांना पाडले जाणार होते, परंतु न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात स्थानिक लोकांनी निदर्शने केली तसेच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 7 दिवसांत 50 हजार लोकांचे विस्थापन शक्य नसल्याचे म्हणत अतिक्रमण हटविण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती.
