भाजपचा आपल्या सर्व खासदारांना उपस्थित राहण्याचा पक्षादेश
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन 18 सप्टेंबर ते 22 सप्टेंबर या कालावधीत आयोजित केले आहे. या अधिवेशनात केंद्र सरकारच्या वतीने चार विधेयके सादर करण्यात येणार आहेत. तसेच अधिवेशनाच्या आधी एक दिवस, अर्थात, 17 सप्टेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नूतन संसद भवनाच्या परिसरात तिरंग्याचे ध्वजारोहण करण्यात येणार आहे. या अधिवेशनासाठी भारतीय जनता पक्षाने लोकसभा आणि राज्यसभेच्या आपल्या सर्व खासदारांना उपस्थित राहण्याचा पक्षादेश (व्हिप) काढला आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे. 18 सप्टेंबरला अधिवेशनाच्या प्रथम दिवशी जुन्या संसद सभागृहात बैठक होणार आहे. या सत्रात गेल्या 75 वर्षांमधील संसदेची कामगिरी, उपलब्धी, अनुभव, आठवणी आणि मिळालेली शिकवण यांवर चर्चा होणार आहे. हे जुन्या संसदभवनातील शेवटचे अधिवेशन सत्र ठरणार आहे. त्यानंरचे चार दिवस अधिवेशन संसदसभागृहाच्या नूतन आणि भव्य वास्तूत होणार आहे.
विश्वकर्मा जयंतीदिनी ध्वजारोहण
विश्वाची निर्मिती ज्याने केली अशी श्रद्धा आहे, त्या विश्वकर्माची जयंती 17 सप्टेंबरला आहे. त्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवसही आहे. त्याच दिवशी नव्या संसदेवर तिरंगा फडकविला जाणार आहे. ध्वजारोहणानंतर नव्या संसद भवनाच्या कार्यालयांमध्ये कामकाजाला प्रारंभ होणार आहे. कारण, ध्वजसंहितेच्या नियमांच्या अनुसार कोणत्याही सरकारी कार्यालयाला किंवा वास्तूला ध्वजारोहणह झाल्यानंतर अधिकृत दर्जा प्राप्त होतो, अशीही माहिती देण्यात आली.
17 सप्टेंबरला सर्वपक्षीय बैठक
ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमानंतर 17 सप्टेंबरलाच सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीत विरोधी पक्ष सहभागी होईल, अशी अपेक्षा सरकारी पक्षाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. या बैठकीत, विशेष सत्राचे प्रायोजन, या सत्रात होणारे कामकाज आणि इतर बाबींची माहिती देण्यात येईल.
प्रश्नोत्तरांचा तास, खासगी विधेयक नाही
संसदेच्या या विशेष अधिवेशनात प्रश्नोत्तरांचा तास, तसेच खासगी विधेयके मांडण्यात अनुमती नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रारंभी विरोधी पक्षांनी या विशेष सत्राच्या आयोजनाला विरोध केला होता. तसेच, या अधिवेशनासंबंधी अनेक शंका उपस्थित करण्यात आल्या होत्या. तथापि, आता सरकारने या अधिवेशनाचा उद्देश आणि कार्यसूची प्रसारित केल्याने वादावर पडदा पडण्याची शक्यता आहे.
कोणती विधेयके सादर होणार?
या विशेष अधिवेशनात केंद्र सरकारच्या वतीने पोस्ट ऑफिस विधेयक-2023 आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त यांच्या नियुक्तीविषयीचे विधेयक मांडले जाणार आहे. ही दोन्ही विधेयके प्रथम राज्यसभेत आणि नंतर लोकसभेत सादर केली जातील. याशिवाय, लोकसभेत विधीज्ञ (सुधारणा) विधेयक तसेच वृत्तपत्रे आणि नियतकालिके नोंदणी विधेयक-2023 सादर केले जाणार आहे. ही दोन्ही विधेयके मागच्या अधिवेशनात राज्यसभेत संमत करण्यात आली आहेत. लोकसभेच्या संमतीनंतर त्यांचे कायद्यात रुपांतर होईल.
विशेष अधिवेशनाची जय्यत सज्जता
- विशेष संसद अधिवेशनाचे नियोजन पूर्ण, कामकाजासाठी सज्जता
- विशेष अधिवेशनात चार विधेयके सत्ताधाऱ्यांकडून मांडण्यात येणार
- 17 सप्टेंबरला नूतन संसदेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून ध्वजारोहण
