विधानसभेत अंदाजपत्रक संमत : आज विधान परिषदेत सादर होण्याची शक्यता
बेळगाव : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी 2023-24 या वर्षासाठी सादर केलेल्या पहिल्या पुरवणी अंदाजपत्रकाला बुधवारी विधानसभेत मंजुरी देण्यात आली. सिद्धरामय्या यांनी मंगळवारी विधानसभेत 3,542.10 कोटी रुपयांचे पुरवणी अंदाजपत्रक सादर केले होते. बुधवारी त्यावर चर्चा झाल्यानंतर आवाजी मतदानाने संमती देण्यात आली. पुरवणी अंदाजपत्रकाला मंजुरी देण्याची विनंती करताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी, यापूर्वी जुलै महिन्यात 3,41,321 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडला होता. अर्थसंकल्पात घोषणा केलेल्या योजनांव्यतिरिक्त सरकारच्या काही खर्चासाठी तातडीच्या निधीतून अनुदान देण्यात आले आहे. अशाप्रकारे खर्च केलेली रक्कम दर्शविणारा पुरवणी अंदाजपत्रक सभागृहात मांडून मंजुरी मिळवावी लागते. राज्यघटनेच्या कलम 205(1)(अ)मध्ये याची तरतूद आहे. आता सादर केलेल्या पुरवणी अंदाजपत्रकाची व्याप्ती 2023-24 च्या अर्थसंकल्पाच्या केवळ 1 टक्का आहे, अशी माहिती त्यांनी विधानसभेला दिली. पहिल्या पुरवणी अंदाजपत्रकात देण्यात आलेली एकूण रक्कम 3,542.10 कोटी रुपयांमध्ये 17.66 कोटी रु. वास्तविक खर्च आणि 3,524.44 कोटी रु. पुरस्कृत खर्चाचा समावेश आहे. यामध्ये 326.98 कोटी रु. रिझर्व्ह फंड डिपॉझिट आणि एस. ए. ए. खात्यांमधून दिले जातील.
पुरवणी अंदाजपत्रकात भांडवली खर्च म्हणून विकासकामांवर 915 कोटी रु. खर्च केले जातील. समाजकल्याण खात्याच्या एसईपी आणि टीएसपी योजनांसाठी 508 कोटी रु., राज्य आपत्री व्यवस्थापन प्राधिकरणासाठी 502 कोटी रु., समग्र बालविकास योजनेसाठी 310 कोटी रु., राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या वाहतूक खर्चासाठी 297 कोटी रु., एस.सी.डी.एस.साठी 297 कोटी रु., गोदाम निगमला कर्ज म्हणून 299 कोटी रु., प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना आरोग्य कल्याण केंद्रे म्हणून दर्जा देण्यासाठी 189 कोटी रु., नाबार्ड रस्त्यांसाठी 150 कोटी रु., केंद्र सरकारच्या किशोर ग्रंथालय ई-लायब्ररी योजनेसाठी राज्याच्या हिश्श्यातून 132 कोटी रु., कृषीभाग्य योजनेसाठी 100 कोटी रु. आणि फलोत्पादन, पशुसंवर्धन आणि मस्त्योद्योग तसेच शिक्षण, अन्न-नागरी पुरवठा, वाणिज्य-उद्योग, नगरविकास व गृहनिर्माण, सार्वजनिक बांधकाम, कर्मचारी आणि प्रशासन सुधारणा व अर्थखात्याला अनुदान देण्यात आले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. सरकारने 39,000 कोटी रुपयांच्या गॅरंटी योजना जारी केल्या आहेत. मागील सरकारनेही पुरवणी अंदाजपत्रक मांडले होते. सभागृहाने 2023-24 या वर्षातील पुरवणी अंदाजपत्रकाला मंजुरी द्यावी, अशी विनंती सिद्धरामय्या यांनी केली. अंदाजपत्रकावर चर्चा झाल्यानंतर सभागृहात ते संमत करण्यात आले. गुरुवारी विधानपरिषदेत पुरवणी अंदाजपत्रक मांडले जाणार असून सायंकाळपर्यंत किंवा शुक्रवारी संमत होणार आहे.
