जिल्ह्यातील शाळा इमारतींची दयनीय अवस्था : गळक्या भिंती, छतामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेणे कठीण
बेळगाव : बेळगाव जिल्ह्यातील सरकारी शाळांची अवस्था दयनीय झाली आहे. शाळेच्या भिंती जीर्ण झाल्या असून त्या केव्हा कोसळतील? याची शाश्वती नाही. जिल्हा प्रशासनाकडून शाळांच्या दुरुस्तीसाठी अनुदानही दिले जात नसल्याने विद्यार्थ्यांना जीव मुठीत घेऊन शिक्षण घ्यावे लागत आहे. बेळगाव व चिकोडी शैक्षणिक जिल्ह्यातील 1200 हून अधिक प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील 3,400 वर्गखोल्या दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे मोठी दुर्घटना घडण्याची प्रशासन वाट पहात आहे का? असा प्रश्न पालकांमधून विचारला जात आहे. एकीकडे सरकारी शाळांची गुणवत्ता ढासळल्याने पटसंख्येवर वारंवार परिणाम होत आहे. अनेक सरकारी शाळांमध्ये 20 ते 30 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यामुळे पालकांचाही ओढा आता इंग्रजी माध्यमाकडे सुरू आहे. सरकारी शाळांसाठी हा काळ कठीण असतानाच शाळांच्या धोकादायक इमारती विद्यार्थ्यांसाठी घातक ठरत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच खानापूर तालुक्यातील बेडरहट्टी येथे शाळेची भिंत कोसळली. सुदैवाने यामध्ये कोणीही जखमी झाले नसले तरी वेळीच दुरुस्ती केली असती तर हा प्रकार घडला नसता. शहरासह ग्रामीण भागातील बऱ्याचशा शाळा या मातीच्या भिंतीमध्ये बांधण्यात आल्या आहेत. 40 ते 50 वर्षे जुन्या भिंतींना पावसामुळे तडे जात आहेत. काही ठिकाणी तर पावसाचे पाणी पाझरत असून यामध्येच विद्यार्थ्यांना शिक्षण घ्यावे लागते. बेळगाव शहरातीलच अनगोळ येथील शाळेमध्ये भिंती व छतामधून पाणी उतरत असून पायाखाली पाट घेऊन विद्यार्थी शाळा शिकत आहेत. सरकारी शाळांची ही झालेली अवस्था पाहून विद्यार्थ्यांचा ओढा खासगी शाळांकडे वाढला आहे.
जिल्हा प्रशासनाने लक्ष पुरविणे गरजेचे
बेळगाव शैक्षणिक जिल्ह्यातील 680 शाळांच्या 1,900 वर्गखोल्या तर चिकोडी शैक्षणिक जिल्ह्यातील 600 शाळांच्या 1500 वर्गखोल्या दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. वेळीच दुरुस्ती न झाल्यास या शाळा केव्हा कोसळतील, याची शाश्वती नाही. 3,400 वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी अनुदान मंजूर होत नसल्यामुळे आहे त्याच स्थितीमध्ये शाळा भरविल्या जात आहेत. काही शाळा तर ब्रिटिशकालीन असून जिल्हा प्रशासनाने याकडे लक्ष पुरविणे गरजेचे आहे. चिकोडी विभागाचे जिल्हा शिक्षणाधिकारी मोहनकुमार हंचाटे म्हणाले, 15 वी वित्त योजना, मनरेगा व इतर निधीच्या आधारे शाळांचे बांधकाम व दुरुस्ती केली जात आहे. परंतु, दुरुस्तीसाठी अजून निधीची गरज आहे. मनरेगांतर्गत केवळ ग्रामीण भागातील शाळांची दुरुस्ती केली जाते. अधिक निधी आल्यास ग्रामीणसह शहरी भागातील वर्गखोल्यांची दुरुस्ती करणे सोयीचे ठरेल. एकीकडे निधी अपुरा पडत असला तरी जिल्हा पंचायतीचे सीईओ हर्षल भोयर यांनी मात्र निधीची कमतरता नसल्याचे म्हटले आहे. शाळांची दुरुस्ती करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे पुरेसा निधी असून आपल्याकडे प्रस्ताव येताच आपण त्याची कार्यवाही करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शाळांच्या दुरुस्तीसाठी 40 ते 50 कोटींची गरज
तीन वर्षांपूर्वी आलेल्या जिल्ह्यातील महापुराचा अनेक शाळांना फटका बसला. एकूण शाळांच्या टक्केवारीत केवळ 10 टक्के खराब झालेल्या इमारतींची दुरुस्ती केली जाते. शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून शाळांच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासन तसेच राज्य सरकारकडे पाठविला जातो. परंतु, त्यानंतर योग्य ती कार्यवाही केली जात नसल्याने शाळांचा प्रश्न भिजत पडला आहे. शाळांच्या दुरुस्तीसाठी 40 ते 50 कोटींची गरज असताना केवळ 5 ते 10 कोटी मंजूर केले जात असल्याने शाळांचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे.
