एडीआर’चा अहवाल जाहीर- मोदींच्या मंत्रिमंडळात 90 टक्के मंत्री करोडपती
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तार पार पडल्यानंतर ‘एडीआर’चा म्हणजेच ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’चा अहवाल जाहीर झाला आहे. या अहवालातून मोदींच्या मंत्रिमंडळातील 33 मंत्र्यांविरोधात गुन्हे दाखल असल्याची माहिती उघड झाली आहे. तसेच 33 पैकी 24 जणांविरोधात हत्या, हत्येचा प्रयत्न, दरोडा यासारखे गंभीर गुन्हे देखील नोंद आहेत. या सर्वांनी निवडणुकीवेळी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये दिलेल्या माहितीवरून हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. गुन्हेगारीबरोबरच शिक्षण, संपत्तीसंबंधीची माहिती ‘एडीआर’ने प्रसिद्ध केली आहे.
चार दिवसांपूर्वीच 43 मंत्र्यांनी केंद्रीय मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यामुळे मोदी कॅबिनेटमधील एकूण संख्या आता 78 झाली आहे. यापैकी तब्बल 42 टक्के म्हणजे 33 मंत्र्यांविरोधात गुन्हे दाखल असल्याचे दिसून येत आहे. नुकताच यासंदर्भातील अहवाल ‘एडीआर’ने जाहीर केला असून त्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नव्या मंत्रिमंडळासंदर्भातील माहिती देण्यात आली आहे. यंदाच्या मंत्रिमंडळातील सर्वात तरुण मंत्री ठरलेले 35 वषीय निशित प्रामाणिक यांच्याकडे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. पण, त्यांच्या विरोधात भादंविच्या कलम 302 नुसार हत्येचा गुन्हा दाखल आहे. याशिवाय, जॉन बारला, पंकज चौधरी आणि व्ही मुरलीधरन या तिघांविरोधातही हत्येचा प्रयत्न केल्याचा (भादंवि 307) गुन्हा दाखल आहे.
अहवालानुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील पाच मंत्र्यांवर जातीयवाद पसरवण्याचा आणि धार्मिक भावना भडकवल्याचाही आरोप आहे. यामध्ये ग्रामविकास आणि पंचायत राजमंत्री गिरिराज सिंह, कृषी राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे, गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय आणि कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर नितीन गडकरी यांच्यासह सात मंत्र्यांवर निवडणुकीदरम्यान बेकायदेशीरपणे आर्थिक फायदा करून घेतल्याचे आरोप आहेत.
12 मंत्र्यांचे शिक्षण 12 वी पर्यंतच
मोदी मंत्रिमंडळाच्या 78 मंत्र्यांपैकी 15 टक्के म्हणजेच 12 मंत्र्यांची शैक्षणिक पात्रता बारावी पर्यंतचीच आहे. तर 64 मंत्री म्हणजेच सुमारे 82 टक्के मंत्री पदवीधर आणि त्याहून अधिक पात्रतेचे आहेत. यापैकी दोन मंत्री पदविकाधारक आणि 17 पदवीधर आहेत. या व्यतिरिक्त उर्वरित 17 व्यावसायिक पदवीधर असून 21 मंत्री पदव्युत्तर पदवीधर आणि 9 डॉक्टर आहेत.
90 टक्के मंत्री कोटय़धीश
मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील 90 टक्के मंत्री हे कोटय़धीश आहेत. 78 मंत्र्यांपैकी 70 मंत्र्यांची संपत्ती कोटींच्या घरात आहे. चार मंत्र्यांची संपत्ती 50 कोटीपेक्षा जास्त असून त्यामध्ये ज्योतिरादित्य सिंदिया, पियुष गोयल, नारायण राणे आणि राजीव चंद्रशेखर यांचा समावेश आहे. ज्योतिरादित्य सिंदिया यांची संपत्ती 379 कोटी रुपये असून त्यांच्याकडे नागरी विमानोड्डाण मंत्रालय देण्यात आले आहे. वस्त्राsद्योग मंत्री पियुष गोयल यांची देखील एकूण संपत्ती 95 कोटींपेक्षा जास्त आहे. तर ‘एमएसएमई’ मंत्री नारायण राणे यांच्या नावावर 87 कोटींपेक्षा जास्त, तर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांच्याकडे 64 कोटींपेक्षा जास्त संपत्ती आहे.
प्रतिमा भौमिक यांच्याकडे केवळ 6 लाखांची संपत्ती
केंद्रीय मंत्रिमंडळातील आठ मंत्र्यांची मालमत्ता ही एक कोटीपेक्षा कमी असून सामाजिक न्याय व सबलीकरण राज्यमंत्री प्रतिमा भौमिक यांच्याकडे सर्वात कमी संपत्ती आहे. त्यांनी आपले उत्त्पन्न केवळ 6 लाख रुपये असल्याचे निवडणूक प्रमाणपत्रात नमूद केले होते. तसेच अल्पसंख्याक कल्याण राज्यमंत्री जॉन बार्ला यांच्या नावावर 14 लाख, तर कृषी राज्यमंत्री कैलास चौधरी यांच्याकडे 24 लाख रुपयांची संपत्ती आहे. मात्र प्रतिमंत्री सरासरी मालमत्ता 16.24 कोटी रुपये इतकी आहे.
….
गृहराज्यमंत्र्यांची पार्श्वभूमी ‘गुन्हेगारी’
नवीन गृहराज्यमंत्री निशित प्रामाणिक यांच्यावर खून, खुनाचा प्रयत्न, दरोडा आणि मानवी तस्करी यासारखे अजामीनपात्र अशा स्वरुपाचे 11 गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. बंगालचे भाजप नेते निशित प्रामाणिक 2019 मध्ये कूचबिहार लोकसभा मतदारसंघातून जिंकल्यानंतर खासदार म्हणून निवडून आले होते. त्यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी टीएमसीमधून भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल असलेल्या लोकप्रतिनिधींना महत्त्वाच्या मंत्रीपदापासून दूर ठेवले जाते. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गृह खात्यातील राज्यमंत्रिपदाची धुरा गंभीर गुन्हे असलेल्या लोकप्रतिनिधीला दिल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
