केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांनी लोकसभेत दिली माहिती
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने 9 राज्यांमधील 31 जिल्हाधिकाऱयांना नागरिकत्व कायद्याच्या अंतर्गत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील अल्पसंख्याक समुदायांच्या लोकांना नागरिकत्व प्रदान करण्याचा अधिकार दिला असल्याची माहिती केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत दिली आहे.
नागरिकत्व अधिनियम, 1955 मधील कलम 16 द्वारे प्राप्त अधिकारांचा वापर करत केंद्र सरकारने 31 जिल्हय़ांच्या जिल्हाधिकाऱयांना नागरिकत्व प्रदान करण्याचा अधिकार दिला आहे. नागरिकत्व अधिनियम 1955 चे कलम 5 अंतर्गत नोंदणी केलेल्यांना नागरिकत्व देता येणार असल्याचे राय यांनी एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरादाखल सांगितले आहे.
प्रत्येक प्रकरणाच्या चौकशीनंतर आता जिल्हा स्तरावरच निर्णय घेतला जाणार असल्याने विदेशींच्या नागरिकत्वांसंबंधी जलद प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. अर्जदारांच्या गरजा विचारात घेत या जिल्हय़ांची निवड करण्यात आल्याचे नित्यानंद राय यांनी सांगितले आहे.
31 जिल्हय़ांच्या जिल्हाधिकाऱयांना पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील अल्पसंख्याक समुदायांच्या नागरिकत्वाच्या अर्जावर जलद निर्णय घेण्याचा निर्देश देण्यात आला आहे. हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारसी आणि ख्रिश्चन धर्मीयांचा यात समावेश आहे. छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, पंजाब आणि दिल्लीतील 31 जिल्हय़ांचा यात समावेश आहे.
वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती अधिनियम 2019 ऐवजी नागरिकत्व अधिनियम 1955 च्या अंतर्गत नागरिकत्व प्रदान केले जात आहे. 2019 मध्ये संमत सीएएमध्ये देखील तिन्ही देशांच्या अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. परंतु सीएए अद्याप लागू करण्यात आलेला नाही. सीएएची नियमावली अद्याप तयार करण्यात आलेली नाही. याचमुळे याच्या अंतर्गत अद्याप कुणालाच नागरिकत्व प्रदान केले जाऊ शकत नाही.
