संतोष पाटील,कोल्हापूर
सध्या देशात 20 लाख 80 हजार इलेक्ट्रकि वाहने आहेत. 2021 च्या तुलनेत त्यात तीनशे टक्के वाढ झाली आहे. 2030 पर्यंत देशातील इलेक्ट्रकि वाहनांची संख्या दोन कोटींपर्यंत नेण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यामध्ये सुमारे 50 लाख सरकारी वाहने असतील. केंद्र सरकाराच्या जुने वाहने स्क्रॅप मोहिमेत 15 लाख वाहने स्क्रॅप होतील. सुमारे 45 लाख जुनी वाहने स्क्रॅप केल्यास ऑटोमोबाईल पार्ट्सची किंमत 30 टक्के कमी होणार असल्याचे एका अहवालात म्हटले आहे.
देशात 16 लाख कोटी ऊपयांची ऊर्जा (गॅस, डिझेल आणि पेट्रोलियम उत्पादने) आयात करतो. हे 16 लाख कोटी देशाबाहेर जात आहेत. ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील देशाची उलाढाल 7.8 लाख कोटी ऊपये आहे. सर्व प्रमुख जागतिक ब्रँडस् येथे आहेत. आणि हा उद्योग देशातील चार कोटी लोकांना रोजगार देतो. यासोबतच हा उद्योग देशाला आणि राज्यांना जीएसटीमधून जास्तीत जास्त महसूलही देतो. पुढील पाच वर्षात देशातील ऑटोमोबाईल उद्योगाची उलाढाल 15 लाख कोटी ऊपयांपर्यंत पोहोचवण्याचे केंद्र सरकारचे लक्ष्य आहे. सध्या ऑटोमोबाईल, स्कूटर, बस, लॉरी, ट्रॅक्टर, जेसीबी आणि बांधकाम यंत्रे यांसारखी इलेक्ट्रिक वाहने तयार केली जात आहेत. एक हजार कोटी ऊपयांचा रस्ता तयार करण्यासाठी 100 कोटी ऊपये डिझेलवर खर्च केले जातात. दुसरीकडे, इलेक्ट्रॉनिक मशिनरी वापरल्यास हा खर्च केवळ दहा कोटींवर येणार आहे. त्यामुळे 90 कोटींची बचत होईल, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले आहे.
इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायन्स (IESA) च्या मंगळवारी (दि.14) प्रसिध्द केलेल्या अहवालानुसार देशांतर्गत इलेक्ट्रकि वाहन उद्योग 2021 ते 2030 दरम्यान वार्षिक 49 टक्के दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे. 2030 पर्यंत या विभागाची विक्री वार्षिक 17 दशलक्ष युनिट्सचा आकडा पार करेल. अंदाजित वाढ इंधनाच्या वाढत्या किमती, नवीन खेळाडू’चा प्रवेश, न्निं् तंत्रज्ञानातील प्रगती, केंद्र आणि राज्य सरकारकडून सतत अनुदानित समर्थन यामुळे चालेल. यासह उत्सर्जन मानकांच्या अंमलबजावणीमुळे त्यांना चालना मिळेल. कोरोना संसर्गामुळे आलेल्या मंदीनंतर भारतातील ईव्ही उद्योगाने 2020 मध्ये वेगाने पुनरागमन केले आहे. 2021 मध्ये देशांतर्गत ईव्ही बाजारात इलेक्ट्रिक दुचाकींचा वाटा एकूण 50 टक्के होता आणि त्यांची एकूण 4.67 लाख युनिट्सपेक्षा जास्त होती.
खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न
मागील महिन्यात देशात 18,47,208 युनिट्स वाहनांची विक्री झाली. त्यापैकी इलेक्ट्रकि दुचाकींची संख्या 76,438 होती. एकूण दुचाकी विक्रीच्या हे प्रमाण 4 टक्के आहे. हा आकडा पाहता, इतर दुचाकी उत्पादकांना येत्या काही महिन्यांत चांगली विक्री होण्याची अपेक्षा आहे. इलेक्ट्रकि वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या बॅटऱ्या खूप महाग असतात. म्हणजे न्निं् च्या एकूण खर्चापैकी 35 ते 40 टक्के या बॅटऱ्यांवर खर्च होतो, ज्यामुळे ECS ची किंमत जास्त असते. हा खर्च कमी करण्यासाठी सरकारकडूनही अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. महाराष्ट्र् सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांवरील सबसिडी कमी केल्याने वाहनांच्या किंमती मात्र सरासरी दहा टक्के वाढल्या आहेत.
