74 टक्के मुली उत्तरप्रदेश,गुजरात अन् आसाममधील ः घरगुती काम अन् विवाह ठरला कारणीभूत
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
मुलींच्या शिक्षणाप्रकरणी देशात सुधारणा दिसून आली आहे. 2021-22 मध्ये 11-14 वयोगटातील 3 लाख मुलींनी शाळा सोडली आहे. तर 2019-20 मध्ये हा आकडा 10.3 लाख राहिला होता. शिक्षण अर्ध्यावर सोडणाऱया 3.30 लाखांपैकी सुमारे 2.30 लाख मुली केवळ 3 राज्यांमधील (उत्तरप्रदेश, गुजरात आणि आसाम) आहेत.
कोरोनाकाळात उत्तरप्रदेशच्या सरकारी शाळांमध्ये मुलींची उच्चांकी नोंदणी झाली होती. अशा काळातील ही आकडेवारी आहे. 2020-21 मध्ये कोरोना संकटामुळे सर्वेक्षण झाले नव्हते. 2018-19 मध्ये 13.2 लाख मुलींनी शिक्षण अर्ध्यावर सोडले होते. युनिसेफनुसार त्याच्या सर्वेक्षणात मुलींकडून अर्ध्यावर शिक्षण सोडण्यामागे नेक प्रकारची कारणे समोर आली आहेत.
ही कारणे खालीलप्रमाणे…
33 टक्के मुली घरांमधील काम करू लागल्या आहेत.
25 टक्के मुलींचे शिक्षण विवाहामुळे सुटले आहे.
अनेक ठिकाणी मुलींनी कुटुंबीयांसोबत मजुरी सुरू केल्याचे आढळले
घरात एखाद्या मुलाच्या जन्मानंतर मुलींना शिक्षण सोडावे लागले
मुलीच्या वाढत्या वयामुळे आईवडिलांनी शाळेतून काढण्याचा निर्णय घेतला
55 टक्के महिलांना एक वाक्यही वाचता येत नसल्याचे निदर्शनास
शाळांमध्ये शिकणाऱया मुलींची संख्या वाढत असली तरीही देशातील शिक्षणाची गुणवत्ता खालावत आहे. भारतात 5 वर्षे शाळेत शिकूनही 55 टक्के तरुण महिलांना (1990 नंतर जन्मलेल्या) एक वाक्यही वाचता येत नाही. तर 1960 च्या दशकात जन्मलेल्या अशा 80 टक्के महिलांना वाचता येत असल्याचे जागतिक बँकेच्या अहवालात नमूद आहे. जगातील 80 देशांमध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातून ही बाब समोर आली आहे. पेरू आणि व्हिएतनाम यासारख्या 14 देशांमध्ये शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारली आहे.
वर्गात अधिक मुले
थिंक टँक सेंटर फॉर ग्लोबल डेव्हलपमेंटच्या संशोधनानुसार अनेक गरीब देशांमध्ये प्राथमिक शिक्षण मोफत करण्यात आले आहे. यामुळे वर्गातील मुलांची संख्या वाढली आहे. यामुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर प्रतिकूल प्रभाव पडत आहे. जागतिक बँकेच्या 2017 च्या अहवालानुसार छोटय़ा मुलामुलींमध्ये शिकण्याची क्षमता कमी असण्यामागे खराब शिक्षण, प्रभावहीन शिक्षणधोरणे आणि गैरव्यवस्थापन जबाबदार आहे. कोरोना संकटात दीर्घकाळापर्यंत शाळा बंद राहिल्याने पूर्ण शिक्षणप्रणाली ऑनलाईन मोडवर हीत. यामुळेही मुलांच्या शैक्षणिक विकासावर प्रभाव पडला. शालेय मुलामुलींची संख्या वाढविण्यासह गुणवत्तेवरही सरकारने भर द्यावा असे जागतिक बँकेने म्हटले आहे.
