विधेयकांमध्ये अनेक सुधारणा सुचविल्या जाण्याची शक्यता
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
इंग्रजांच्या काळापासून लागू असलेले गुन्हेगारी कायदे, भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम बदलण्यासाठी आणल्या गेलेल्या तीन नव्या विधेयकांना संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात संमती मिळण्याची अपेक्षा आहे. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम संबंधित विधेयकांची पडताळणी करणाऱ्या संसदीय समितीची सोमवारी बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीत समिती विधेयकांशी संबंधित मसुदा अहवाल स्वीकारू शकते. यानंतर विधेयकांना संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजुरी मिळू शकते.
संसदीय समितीकडून विधेयकांमध्ये अनेक दुरुस्ती सुचविल्या जाऊ शकतात. समिती हिंदी नावांवर आग्रही राहण्याची शक्यता आहे, परंतु हिंदी नावांना द्रमुक समवेत अनेक विरोधी पक्षांनी विरोध दर्शविला आहे. द्रमुकने प्रस्तावित कायद्यांसाठी इंग्रजी नावांची देखील मागणी केली आहे. गृह विषयक स्थायी समिती 27 ऑक्टोबर रोजी विधेयकांचा मसुदा अहवाल सादर करू शकली नाही, त्यावेळी विरोधी पक्षांच्या काही खासदारांनी विधेयकांचे अध्ययन करण्याकरता अधिक मुदत देण्यासाठी दबाव टाकला होता. समितीचे अध्यक्ष बृजलाल यांच्याकडे विधेयकांवर विस्तृत अध्ययन करण्यासाठी तीन महिन्यांची आणखी मुदत देण्याची विनंती विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी केली होती. समितीने पुढील काही दिवसांमध्ये किंवा नोव्हेंबरपर्यंत अंतिम अहवाल स्वीकारू नये असे विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी म्हटले आहे.
कधी होणार बैठक
समिती व्यापक सल्लामसलतीच्या प्रक्रियेत व्यग्र असून तीन महिन्यांच्या निश्चित कालमर्यादेत प्रक्रिया पूर्ण करणार असल्याचे भाजपच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले. सदस्यांना पाठविण्यात आलेल्या नोटीसनुसार समितीची बैठक सोमवारी होणार आहे. विरोधी पक्षांच्या काही सदस्यांच्या आक्षेपानंतरही समिती मसुदा अहवाल स्वीकारू शकते.
गृहमंत्री अमित शाह यांनी पावसाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत 11 ऑगस्ट रोजी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम आणण्याशी संबंधित विधेयक सादर केली होती. इंग्रजांच्या काळातील कायद्यांचा मूळ उद्देश शिक्षा करणे होता, तर प्रस्तावित कायद्यांचा उद्देश न्याय मिळवून देणे असल्याचे शाह यांनी म्हटले होते. शाह यांच्या विनंतीनुसार तिन्ही विधेयकांना पडताळणीसाठी गृह विषयक स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आले होते. समितीला 3 महिन्यांच्या आत अहवाल सोपविण्याची सूचना करण्यात आली होती.
