अधिकाधिक प्रवाशांना कन्फर्म तिकीट मिळू शकणार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि ट्रेनमधील गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी भारतीय रेल्वेने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता कोणत्याही ट्रेनमध्ये वेटिंग (प्रतीक्षा यादीतील) तिकिटांची संख्या ट्रेनच्या एकूण क्षमतेच्या 25 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित असेल, असे रेल्वे मंत्रालयाने जाहीर केले आहे. राजधानी, शताब्दी, दुरांतो, मेल/एक्स्प्रेस आणि सुपरफास्ट गाड्यांसारख्या सर्व श्रेणीतील गाड्यांना हा नियम लागू होईल. या नवीन नियमाचे उद्दिष्ट प्रवाशांना चांगला प्रवास अनुभव देणे आणि ओव्हरबुकिंगची समस्या कमी करणे हे आहे.
रेल्वे मंत्रालयाकडून प्रवाशांच्या सोयींवर आणि सुरक्षेवर लक्ष केंद्रीत केले जात आहे. आता रेल्वे प्रत्येक ट्रेनच्या एसी फर्स्ट क्लास, एसी सेकंड, एसी थर्ड, स्लीपर आणि चेअर कारमधील एकूण बर्थ/जागांपैकी जास्तीत जास्त 25 टक्के जागा वेटिंग तिकिटे म्हणून जारी करेल. दिव्यांगजन, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला वर्गाच्या राखीव जागा लक्षात घेऊन हा बदल करण्यात आला आहे.
रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते, चार्ट तयार होईपर्यंत सुमारे 20 ते 25 टक्के वेटिंग तिकिटे कन्फर्म होतात. या आधारावर प्रवाशांना त्यांच्या तिकिटांच्या स्थितीबद्दल अधिक स्पष्टता मिळावी म्हणून एक नवीन मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. रेल्वे बोर्डाने जारी केलेल्या परिपत्रकानंतर, देशभरातील विविध क्षेत्रीय रेल्वेने ही नवीन प्रणाली लागू करण्यास सुरुवात केली आहे. या नियमानुसार, जर एका ट्रेनमध्ये 1,000 जागा उपलब्ध असतील तर जास्तीत जास्त 250 प्रतीक्षा यादीतील तिकिटे जारी केली जातील. यामुळे प्रवाशांची तिकिटे निश्चित होण्याची शक्यता वाढेलच, परंतु ट्रेनमधील अनावश्यक गर्दी देखील कमी होईल.
आतापर्यंत प्रतीक्षा मर्यादा किती होती?
जानेवारी 2013 च्या परिपत्रकानुसार, पूर्वी एसी फर्स्ट क्लासमध्ये जास्तीत जास्त 30, एसी सेकंडमध्ये 100, एसी थर्डमध्ये 300 आणि स्लीपर क्लासमध्ये 400 प्रतीक्षा तिकिटे जारी केली जाऊ शकत होती. यामुळे, प्रवाशांना शेवटच्या क्षणापर्यंत त्यांचे तिकीट निश्चित होण्याची धाकधूक वाटत असे. एका वरिष्ठ रेल्वे अधिकाऱ्याच्या मते, प्रतीक्षा तिकिटांची संख्या जास्त असल्याने तिकिटे नसलेले प्रवासी आरक्षित डब्यात चढत असल्यामुळे कोचमध्ये गर्दी आणि गोंधळ निर्माण होत असे. नवीन धोरणामुळे या अराजकतेला आळा बसेल, असा दावा केला जात आहे.
