केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय, इतरही महत्वाची निर्धारणे
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
आगामी रब्बी हंगामासाठी खतांच्या अनुदानाकरिता 22,303 कोटी रुपयांचे निर्धारण करण्यात आले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत या निर्धारणाला मान्यता देण्यात आली. हे अनुदान फॉस्फेटिक (स्फुरद) आणि पोटॅशियम खतांसाठी आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महत्वाचे डीएपी हे खत शेतकऱ्यांना 1 हजार 350 रुपये प्रतिपिशवी या दराने मिळणार आहे. या अनुदानाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या खत विभागाने पाठविला होता. त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. रब्बी हंगाम हा 1 ऑक्टोबर 2013 ते 31 मार्च 2024 असा आहे, अशी माहिती देण्यात आली.
पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेत बैठक
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची ही बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत बुधवारी येथे पार पडली. बैठकीतील निर्णयांची माहिती केंद्रीय सूचना आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. गेल्या मे महिन्यात केंद्र सरकारने खरीप हंगामासाठी फॉस्फरस आणि पोटॅशियम खतांसाठी 38,000 कोटी रुपयांच्या अनुदानाची घोषणा केली होती. आता रब्बी अनुदानाची घोषणा झाली आहे.
दरांचीही घोषणा
रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना डीएपी खते 1,350 रुपये प्रतिपिशवी या दराने दिली जातील. तसेच एनपीके खते पूर्वीच्याच 1,470 रुपये प्रतिपिशवी या दराने पुरविण्यात येतील. खताची एक पिशवी किंवा बॅग 50 किलोची असते. एसएसपी किंवा सिंगल सुपर फॉस्फेट हे खत 500 रुपये प्रतिपिशवी या दराने उपलब्ध होणार आहे. एमओपी खतांचे दर कमी करण्यात आले असून किंमत 1,700 रुपयांवरुन 1,655 रुपये प्रतिपिशवी अशी करण्यात आली आहे. नायट्रोजन खताचा दर प्रतिकिलो 47.02 रुपये, फॉस्फरसचा दर प्रतिकिलो 20.82 रुपये, पोटॅशचा दर प्रतिकिलो 2.38 रुपये, सल्फरचा दर प्रतिकिलो 1.89 रुपये असा खरीप हंगामासाठी होता. तर अनुदानाचे प्रमाण नायट्रोजनसाठी प्रतिकिलो 76 रुपये, फॉस्फरससाठी प्रतिकिलो 41 रुपये, पोटॅशियमसाठी प्रतिकिलो 15 रुपये आणि सल्फरसाठी प्रतिकिलो 2.80 रुपये प्रतिकिलो असा ठेवण्यात आला आहे.
2 लाख कोटी रुपये खर्च
गेल्या आर्थिक वर्षात खतांच्या अनुदानासाठी एकंदर 2 लाख 55 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. मागच्या सरकारच्या शेवटच्या वर्षात हा खर्च 73,000 कोटी करण्यात आला होता. आता नऊ वर्षांनंतर त्यात तिपटीहून अधिक वाढ झाली आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून तो समाधानी व्हावा, यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असल्याची माहिती ठाकूर यांनी पत्रकारांना दिली.
जमरानी प्रकल्प पीएमकेएसवायमध्ये
उत्तराखंडातील जमरानी हा धरण प्रकल्प प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत (पीएमकेएसवाय) आणण्यात आला असून या निर्णयालाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाची संमती देण्यात आली आहे. हा 2,584 कोटी रुपयांचा प्रकल्प आहे. गोला नदीवरील हा प्रकल्प जमरानी खेड्यानजीक साकारत आहे. गोला ही रामगंगा नदीची उपनदी आहे. हा प्रकल्प गोला प्रकल्पाला पूरक ठरणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत कालव्यांचे जाळे निर्माण करण्यात येणार असून त्यामुळे राज्याच्या मोठ्या लोकसंख्येला पिण्याचे पाणी आणि शेतीसाठी पाणी मिळणार आहे.
खतांच्या अनुदानावर चर्चेचा भर
ड रबी हंगामासाठी खतांच्या अनुदानावर केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा
ड खतांचे नवे दर घोषित झाल्याने शेतकरी वर्गात समाधानाची प्रतिक्रिया
ड मागच्या सरकारपेक्षा यावेळी खतांच्या अनुदानात तिप्पटीहून अधिक वाढ
