ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
Raju Shetti : 7 नोव्हेंबरच्या आत आम्हाला 200 रुपये मिळाले पाहिजेत. काटामारी विरोधात आवाज उठवण्यासाठी पुण्यातील साखर आयुक्त कार्यालयावर येत्या 7 नोव्हेंबरला एकत्र या, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी दिला. आज जयसिंगपूर येथील राजे विक्रमसिंह मैदानावर झालेल्या 21 व्या ऊस परिषदेत ते बोलत होते.आता लढत बसू नका, लढायला बाहेर पडा असं अवाहन शेतकऱ्यांना शेट्टी यांनी केले.17 नोव्हेंबर पर्यंत तुम्ही 200 रुपये नाही दिले तर तुमच्या उसाच्या तोडी बंद पाडू असा शेट्टी यांनी इशारा दिला.
बळीराजा राजाच होणार, पण तुम्ही….
ऊस परिषदेत राजू शेट्टी यांनी पट्टणकोडोली तील फरांडे बाबा यांच्या भाकणुकीचा संदर्भ देत शेतकऱ्यांना खडेबोल सुनावले. भाकणुकीत बाबांनी शेतकरी राजा होईल असे सांगितले. त्यावेळी शेट्टी भाषणात म्हणाले, शेतकरी हा राजा आहे, तो राजाच राहणार आहे. पण शेतकरी शहाण्यासारखा आणि एकजुटीने राहिला तर, शेतकरी राजा होईल, असे शेट्टी म्हणाले
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची २१ वी ऊस परिषद आज जयसिंगपूर येथे पार पडत आहे. या ऊस परिषदेकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले होते. ऊस परिषदेवेळी राजू शेट्टी काय भूमिका मांडणार याकडेही सर्वांच्या नजरा होत्या. यावेळी ऊस परिषदेत १३ ठराव मांडण्यात आले. यामध्ये महाविकास आघाडी सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन टप्यात एफआरपी देण्याची केलेली कायद्यातील बेकायदेशीर दुरूस्ती शिंदे फडणवीस सरकारने तातडीने रद्द करावी. तसेच केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना साखरेच्या पोत्यावर नाबार्डकडून ३ टक्के व्याज दराने तारण कर्ज द्यावे, यासह अन्य ठराव करण्यात आले.
जयसिंगपूर येथे माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या उपस्थिती झालेल्या स्वामिमानी शेतकरी संघटनेच्या २१ व्या ऊस परिषदमधिल झालेले ठराव.
असे झाले ठराव…
१) महाविकास आघाडी सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन टप्यात एफआरपी देण्याची केलेली कायद्यातील बेकायदेशीर दुरूस्ती शिंदे फडणवीस सरकारने तातडीने रद्द करावा.
२) गतवर्षी तुटलेल्या उसाची एफआरपी पूर्णपणे देऊन अधिक २०० रूपये तातडीने देण्यात यावेत. महसुली विभाग सुत्राप्रमाणे सन २०२०-२१ व २०२१-२२ या गळीत हंगामातील साखर कारखान्यांचा आरएसएफप्रमाणे निघणाऱ्या दराची घोषणा करावी.
३) साखर आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांचे वजन काटे तातडीने ऑनलाईन करून वैधमापन विभागाकडून साखर कारखान्यांचे वजनकाट्यांच्या कॅलिब्रेशन मध्ये एकसमानता सुसुत्रता व पारदर्शकता राहणे करिता सर्व साखर कारखान्यांना वजन काट्यांची कार्यान्वयन संगणक प्रणाली एकच असणे व त्यांचे कॅलिब्रेशन नियंत्रण वैधमापन विभागाकडून व्हावे.
४) अवकाळी व अतिवृष्टी पावसाने उद्ध्वस्त झालेल्या जिरायत पिकाला हेक्टरी ७००० रुपयांची केलेली मदत अतिशय तोकडी आहे. द्राक्ष, डाळींब, सोयाबिन, कापूस, तूर, धान, मका, भाजीपाला आदी पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. मराठवाडा व विदर्भातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या नुकसान भरपाईची अग्रीम रक्कम दिवाळीपुर्वी देण्यात यावी व बाधित पिकाला हेक्टरी ५० हजार रूपयांची मदत करण्यात यावी.
५) शेतीपंपाचे होणारे भारनियमन त्वरीत रद्द करून शेतीपंपाला विनाकपात दिवसा १२ तास बीज देण्यात यावे. तसेच प्रलंबित बीज पंपाचे कनेक्शन ताबडतोब देणेत यावे. व्याज, दंडव्याज, इंधन अधिभार, इतर कर वगळता उर्वरीत मुद्दलात ५० टक्के रक्कम सवलत म्हणून देण्यात यावी.
६) ऊस दर नियंत्रण अद्यादेश १९६६ (अ) अस्तित्वात आला, त्यावेळी असणारा रिकन्दी बेस ८.५ टक्के तोच कायम ठेवून नंतरच्या सर्व दुरूस्त्या तातडीने मागे घ्याव्यात.
७) केंद्र सरकारने साखरेचा किमान विक्री दर ३५ रूपये करण्यात यावा. साखरेच्या निर्यातीस कोटा सिस्टीम न ठेवता ओपन जनरल लायसन्स अंतर्गत मान्यता देऊन गुन्हा प्रकल्पांना इथेनॉल उत्पनाची परवानगी देण्यात यावी.
८) ऊस तोडणी यंत्राने तोडणी केल्यास बजावट करावयाचे पाचटाचे वजन ४.५ टके एवढी तोडणी घट करण्यात आलेली आहे. ती रद्द करून १.५ टक्के करण्यात यावी.
९) केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना साखरेच्या पोत्यावर नाबार्डकडून ३ टक्के व्याज दराने तारण कर्ज द्यावे.
१०) कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अलमट्टी धरणाची उंची वाढल्यास सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील तसेच सीमा भागातील शेतकरी उद्ध्वस्त होणार आहेत. धरणाची उंची एक इंचाने देखील वाढवणे आम्हास कदापि मान्य नाही. सदर निर्णय तातडीने रद्द करण्यात यावा.
११) भूमि अधिग्रहण कायद्यामध्ये महाविकास आघाडी सरकारने केलेली दुरूस्ती सरकारने तातडीने मागे घ्यावी. तसेच लम्पी सारख्या आजारामुळे शेतकऱ्यांचे पशुधन पूर्णतः धोक्यात आलेले आहे. यामुळे केंद्र सरकारने बंद केलेला पशुधन विमा तातडीने पुर्ववत सुरू करण्यात यावा.
१२) गोपीनाथ मुंडे ऊस तोडणी महामंडळासाठी ऊस दरातून कपात करून घेण्यात येणारी रक्कम साखर कारखान्यांना ऊस तोडणी मजूर पुरवल्यानंतर मगच कपात करण्यात यावी.
१३) चालू गळीत हंगामासाठी संपूर्ण एकरकमी एफआरपीसह अधिक ३५०/- रूपये प्रतिटन पहिली उचल म्हणून देण्यात यावी.
हेही वाचा : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या ऊस परिषदेत ‘हे’ ठराव करण्यात आले
