वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
भारत जागतिक स्तरावर स्वत:ची शक्ती वाढवू पाहत आहे. यानुसार केंद्र सरकारने पुढील 5 वर्षांसाठी 215 अतिरिक्त आयएफएस पदांना मंजुरी दिली आहे. विदेशातील भारतीय दूतावासांमध्ये तज्ञांची वाढती मागणी पूर्ण करण्याकरता सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. सरकारची पुढील काही वर्षांमध्ये आणखी 9 भारतीय दूतावास सुरू करण्याची योजना आहे आणि सध्या कार्यरत दूतावासांमधील वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त अधिकाऱ्यांची आवश्यकता असल्याचे दिसून आले आहे. कॅडरची ही मोठी पुनर्रचना 19 वर्षांनी करण्यात आली आहे.
जी-20 शिखर परिषदेच्या यशस्वी आयोजनानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या या आदेशामुळे आयएफएस अधिकाऱ्यांच्या संख्येत वृद्धी होणार असून अधिक पदांची निर्मिती होणार आहे. अतिरिक्त अधिकाऱ्यांची मागणी दीर्घकाळापासून उपस्थित होत होती. कॅडर समीक्षा समितीने सुमारे वर्षभरापूर्वी कॅडरच्या समीक्षेची शिफारस केली होती. आयएफएस कॅडरची अंतिम समीक्षा आणि पुनर्रचना 2004 मध्ये झाली होती. केंद्र सरकारने देशाच्या कूटनीतिला पुढे नेण्यासाठी आणखी अधिक अधिकाऱ्यांच्या आवश्यकतेसह अन्य घटक विचारात घेत निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. भारताच्या नेतृत्वातील पुढाकार म्हणजेच ग्लोबल बायोफ्यूल अलायन्स, इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स, कोएलिशन फॉर डिझास्टर रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि आंतरराष्ट्रीय योगदिनाला जगभरात मिळणारी स्वीकृती पाहून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
2014 मध्ये भारतीय मिशन्समधील वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या दौऱ्यांचे सरासरी प्रमाण सुमारे 9-10 इतके होते. 2023 मध्ये हाच आकडा वाढून 35-40 वर पोहोचला आहे. याचमुळे भारतीय मिशन्सना तेथे आणि नवी दिल्लीच्या मुख्यालयात अधिक विशिष्ट अधिकाऱ्यांची आवश्यकता असल्याचे विदेश मंत्रालयाने प्रस्तावात नमूद पेले होते. संसदीय स्थायी समितीने सरकारला जागतिक व्यासपीठावर महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडण्याच्या देशाच्या इच्छेनुरुप विदेश सेवेची जनशक्ती वाढविण्याची शिफारस केली होती.
