एनएमएच अंतर्गतच्या कर्मचारी : जि. प. आरोग्य सभापतींचा आंदोलनाचा इशारा
प्रतिनिधी / सिंधुदुर्गनगरी:
उपकेंद्र इमारतीमध्ये सन 2020-21 या वर्षात प्रसुती झाल्या नसल्याचे कारण देत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानअंतर्गतच्या जिल्हय़ातील 21 आरोग्य सेविकांना कमी केले जाणार आहे. याबाबतचे आदेश आरोग्य सेवा आणि एन. एच. एम. आयुक्त यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. तर कोविड काळात जीवाची बाजी लावून काम करणाऱया या कर्मचाऱयांवर अन्याय होऊ देणार नसल्याचे आरोग्य सभापती डॉ. अनिशा दळवी यांनी स्पष्ट केले आहे. या अन्यायग्रस्त कर्मचाऱयांच्या पाठिशी आपण खंबीर उभ्या असून प्रसंगी रस्त्यावर उतरून केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या माध्यमातून त्यांना न्याय मिळवून देणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
उपकेंद्र इमारतीत प्रसुती केली गेली नसल्याचे कारण देतानाच अचानक या पदांना वेतन मंजूर झाले नसल्याचे सांगत 21 आरोग्य सेविकांना कमी करण्याच्या आयुक्तांच्या आदेशाबाबत एन. एच. एम. कर्मचाऱयांनी जि. प. आरोग्य सभापती डॉ. अनिषा दळवी यांचे लक्ष वेधले. ही पदे कमी करण्यात येऊ नयेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
सन 2005 साली सुरू झालेल्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात 556 अधिकारी व कर्मचारी विविध पदावर गाव-तालुका-जिल्हा स्तरावर मागील 15 वर्षांपासून कंत्राटी तत्वावर कार्यरत आहेत. कोरोना विषाणूजन्य आजाराचा प्रादुर्भाव सुरू असतानाही जीवाची पर्वा न करता या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱयांनी नि÷ापूर्वक काम करून जनतेस चांगल्या आरोग्य सेवा देण्याचे काम नियमितपणे केले आहे. मात्र, या पदांना अचानक वेतन मंजूर न झाल्याचे कारण देण्यात आले आहे. दरम्यान, हे कर्मचारी सध्या जिल्हय़ात चांगल्या प्रकारे काम करीत असल्याने सरकारने ही पदे कमी न करता अनुभव व कौशल्याच्या आधारे जिल्हय़ातील रिक्त पदांवर त्यांचे समायोजन करावे. तसेच वयाची अट शिथील करून भरती प्रक्रियेत 40 टक्के आरक्षण द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ही पदे कमी न करता त्याच तालुक्मयात किंवा जिल्हय़ातील जास्त लोकसंख्या असलेल्या उपकेंद्र ठिकाणी तात्काळ वर्ग करून मिळावीत, याकडे लक्ष वेधण्यात येणार असल्याचे डॉ. अनिशा दळवी यांनी सांगितले. संपूर्ण जिल्हा परिषद ए. एच. एम. कर्मचाऱयांच्या पाठिशी आहे. वेळप्रसंगी आंदोलन करायचे झाल्यास आम्ही स्वतः रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू. परंतु एकही पद कमी होऊ देणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
वर्षभरात प्रसुती न झाल्याचे प्रमुख कारण
एनएचएम अंतर्गत गेली 15 वर्षे हे कर्मचारी कार्यरत आहेत. सन 2020 – 21 या कोविडच्या कालावधीत उपकेंद्रामंध्ये प्रसुती न झाल्याचे कारण दाखवत त्यांना वेतन मंजूर न झाल्याचे दाखवत कमी करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहे. मात्र, त्यांना कमी न करता जास्त लोकसंख्येच्या गावात समायोजन करण्यात यावे, अशी मागणी एनएचएम अधिकारी कर्मचारी महासंघाने केली आहे.
हा कर्मचाऱयांवर अन्याय
उपकेंद स्तरावरील सुविधांचा विचार करता तेथे प्रसुती करणे धोक्याचे वाटते. केवळ उपकेंद्र प्रसुती करणे हीच आरोग्य सेवा आहे, असे म्हणणे योग्य नाही. त्या मातेला नऊ महिने कालावधीत चांगली आरोग्य सेवा उपकेंद्र स्तरावरूनच देण्यात येते. सिंधुदुर्गमध्ये 99 टक्के प्रसुत्या या दवाखान्यांतच केल्या जातात. त्यामुळे उपजत मृत्यू व माता मृत्यू टाळता आलेले आहेत. प्रशासनाकडून कुटुंब कल्याण कार्यक्रमाचे वार्षिक उद्दिष्ट देत कारवाईच आदेश दिले जातात. एकीकडे जास्त लोकसंख्येच्या ठिकाणी विभाजन करून दोन उपकेंद्रे केली जात असताना दुसरीकडे अशाप्रकारे 15 वर्षे अल्प मानधनात काम करणाऱयांना कमी करण्याचे आदेश दिले जात आहेत. तसेच कोविड काळात अशा अनुभवी कर्मचाऱयांना कमी करून त्यांच्यावर अन्याय करण्यासारखे आहे. त्यामुळे सदरची पदे रद्द न करता जादा लोकसंख्या असलेल्या भागात त्यांचे समायोजन करण्याची मागणी एनएचएम अधिकारी, कर्मचारी महासंघाने केली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी एनएचएम अधिकारी, कर्मचारी महासंघाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी आमदार वैभव नाईक यांची भेट घेत याकडे लक्ष वेधले. त्यांनीही 31 ऑगस्टपर्यंत आपण याप्रकरणी मुंबई येथे जाऊन उचित कार्यवाही करतो. तोपर्यंत संबंधित कर्मचाऱयांना कमी करू नये, अशा सूचना प्रशासनाला केल्या असल्याचे सांगण्यात आले.
