पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या समितीची शिफारस
► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या एनर्जी ट्रान्झिशन अॅडव्हायजरी कमिटीने स्वत:च्या अंतिम अहवालात केंद्र सरकारला 10 लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये 2027 पर्यंत डिझेलद्वारे धावणाऱ्या कार-एसयुव्हींवर बंदी घालण्याची शिफारस केली आहे. 2024 पासून केवळ इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नोंदणीवर भर देण्यात यावा, जेणेकरून आगामी 10 वर्षांमध्ये 10 लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये 75 टक्के वाहने इलेक्ट्रिक असावीत असे या अहवालात म्हटले गेले आहे.
समितीने 2035 पर्यंत नॅशनल एनर्जी बास्केटमध्ये ग्रिड पॉवरची हिस्सेदारी दुप्पट करत 40 टक्के करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. समितीने पेट्रोलियम, कोळसा, ऊर्जा आणि नुतनीकरणीय ऊर्जेशी निगडित मंत्र्यांचा समूह स्थापन करण्याची सूचना केली आहे. तसेच ऊर्जेच्या वापरावर देखरेख ठेवणाऱ्या मंत्रालयांच्या सदस्यांचा समावेश असणरी सचिवांची समिती स्थापन करण्यात यावी असे अहवालात म्हटले गेले आहे.
माजी पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली एनर्जी ट्रान्झिशन अॅडव्हायजरी कमिटीची स्थापना करण्यात आली होती. यात शासकीय तेल कंपन्या आणि पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना सामील करण्यात आले होते. तरुण कपूर हे पंतप्रधानांचे सल्लागार म्हणून नियुक्त झाल्यावर ओएनजीसीचे माजी अध्यक्ष सुभाष कपूर यांना समितीचे अध्यक्ष करण्यात आले होते. त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली समितीने अहवाल तयार करत पेट्रोलियम मंत्रालयाला सोपविला आहे.
रस्ते परिवहनासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांवर भर देण्यात यावा. तसेच डिझेलद्वारे संचालित चारचाकी वाहनांवर लवकरात लवकर बंदी घालण्यात यावी. 10 लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये आणि अधिक प्रदूषण असलेल्या शहरांमध्ये 2027 पर्यंत म्हणजेच पुढील 5 वर्षांपर्यंत डिझेलद्वारे संचालित चारचाकी वाहनांवर बंदी घालण्याची शिफारस समितीकडून करण्यात आली आहे. शहरी भागांमध्ये डिझेलद्वारे संचालित नव्या बसची खरेदी केली जाऊ नये असे अहवालात म्हटले गेले आहे.
