1971 हे वर्ष तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याकरता सुवर्णकाळ ठरले. बांगला देशची निर्मिती करून त्यांनी पाकिस्तानची दोन शकले केली होती. पण पन्नास वर्षानंतर आलेले 2021 हे सध्याच्या पंतप्रधानांकरता फारच कठीण आणि आव्हानात्मक ठरले.
2021 हे सध्याच्या पंतप्रधानांकरता फारच कठीण आणि आव्हानात्मक ठरले. नरेंद्र मोदी यांचे गेल्या सात वर्षात ‘हम करेसो कायदा’ असेच ताठ धोरण राहिले होते. विरोधकांची त्यांनी कधी पत्रास ठेवली नाही. पण सरत्या वर्षात त्यांना आंदोलक शेतकऱयांनी तीन वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घ्यायला भाग पाडून एक नवा इतिहासच घडवला. पंतप्रधानांच्या कणखर नेतृत्वाच्या प्रतिमेला एव्हढा मोठा तडा कधी बसला नव्हता.
भाजपचे बंगालच्या निवडणुकीत झालेले पानिपत सत्ताधाऱयांना फारच झोंबले. मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी ही निवडणूक प्रति÷sची बनवली होती आणि त्यात ‘स्ट्रीट फायटर’ ममता बॅनर्जीनी त्यांना आस्मान दाखवले.आता नवीन वर्ष उजाडताच उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांची निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाल्यावर ‘चढते कोण? पडते कोण?’ हे बघणे उत्कंठावर्धक राहणार आहे. ज्या आश्चर्यकारक पद्धतीने मोदींनी कृषी कायदे मागे घेतले त्याने भाजपाला येत्या निवडणूका सोप्या नाहीत असाच संदेश गेला आहे. गर्भगळीत झालेल्या विरोधकांच्या अंगावर मूठभर मांस चढले आहे. मोदींना वाकवले जाऊ शकते असा संदेश राजकीय आणि सामाजिक तसेच आर्थिक क्षेत्रात गेला असल्याने येते वर्ष हे बऱयाच उलथापालथीचे राहणार असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. लखीमपूर खेरी शेतकरी हत्याकांड प्रकरणानंतर वादग्रस्त केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी यांना अजूनही नारळ न दिल्याने विरोधकांना चांगलेच हत्यार मिळाले आहे.
‘म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही, पण काळ सोकावतो’ या न्यायाने बघितल्यास भाजपला उत्तरप्रदेशमधील आपली मांड मजबूत ठेवणे आवश्यक आहे. येत्या वर्षात राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणूका आहेत हे विसरून चालणार नाही. योगी आदित्यनाथ यांच्यासारखा मुख्यमंत्री असूनही साक्षात मोदीच या निवडणुकीत भाजपच्या मोहिमेत अग्रभागी आहेत. भाजप आणि सरकारमध्ये मोदीच सर्वेसर्वा आहेत हे त्यांनी रवी शंकर प्रसाद, हर्ष वर्धन अशा बारा कॅबिनेट मंत्र्यांना एका झटक्मयात काढूले आहे.सध्या सुरु असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने 12 राज्यसभा खासदारांचे निलंबन करून जाणून बुजून गतिरोध आणला आहे अशी विरोधकांची भावना झाल्यामुळे एकत्रितपणे मोदींशी कसा मुकाबला करावयाचा याचा खल वाढला आहे. ममता बॅनर्जीनी वेगळी चूल मांडली असली तरी तिचा आत्ताच बोऱया वाजलेला दिसत आहे. देशापुढील ज्वलंत प्रश्नांवर चर्चा करायची या सरकारची हिम्मतच नाही हा विरोधकांचा युक्तिवाद हळूहळू मुरू लागला आहे.
पेगासस स्पाय वेअर या टेलीफोन हेरगिरी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जस्टीस रवींद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ञ समिती नेमून सरकारला एक मोठा दणकाच दिला. हे प्रकरण नवीन वर्षात गाजू शकते कारण या समितीचा अहवाल लवकरच मिळणार आहे. साम, दाम, दंड, भेद असे सारे प्रकार वापरून मोदी आपल्या विरोधकांत फूट पाडून राज्य करतात असे आरोप वाढत असल्याने या खटल्याकडे साऱयांच्या नजरा लागलेल्या आहेत.भाजपमध्ये सारे काही आलबेल नाही याची प्रचिती मोदी आणि शहा यांनी तीन राज्यातील मुख्यमंत्री बदलून दिली. कर्नाटकातील जुनेजाणते मुख्यमंत्री येड्डीयुराप्पा यांना बदलून भाजपने मोठा जुगार खेळला आहे. बसवराज बोम्मई यांची प्रतिमा चांगली असली तरी त्यांच्याच गृह जिह्यात पोटनिवडणूक भाजप हरल्याने त्यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. गुजरातमध्ये मुख्यमंत्र्यांसह सारे मंत्री बदलून एक नवा प्रयोग करण्यात आला आहे. तो किती यशस्वी होतो ते येत्या वर्षात होणाऱया विधानसभा निवडणुकीत ठरेल. गेल्या वर्षात उत्तराखंडमध्ये दोन मुख्यमंत्री बदलून भाजपने एक प्रकारे विक्रमच केला. या राज्यात पक्षाकरता कठीण परिस्थिती दिसत आहे.पंजाबमध्ये दलित कार्ड खेळून काँग्रेसने चरणजित सिंग चन्नी यांना मुख्यमंत्री बनवून अमरिंदर सिंग यांना नारळ दिला. अमरिंदर यांनी स्वतःचा पक्ष काढून ते स्वतःचीच शोभा करून घेत आहेत. आम आदमी पार्टी आणि तृणमूल यांनी इतर राज्यात पाय पसरण्यासाठी सुरुवात केली आहे. त्यांना किती यश मिळणार ते येत्या वर्षात दिसणार आहे. अमरिंदर यांच्याप्रमाणे गुलाम नबी आझाद देखील लवकरच काँग्रेसबाहेरचा रस्ता पकडून जम्मू आणि काश्मीरच्या राजकारणात भाजपची मदत करतील अशी चिन्हे आहेत. वादग्रस्त 370 कलम रद्द करून दोन वर्षे उलटली तरी काश्मीरमधील स्थिती फारशी सुधारू शकलेली नाही आणि नवीन वर्षात त्या भागातील समस्या अजून जटिल होतील अशी चिंता व्यक्त होत आहे. लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशमधील चीनची वाढती घुसखोरी अगोदरच एक डोकेदुखी होऊन बसली आहे.
मोदी-शहांच्या आक्रमक राजकारणात राहुल गांधींना निवडणुकीच्या रिंगणात गेली सात वर्षे धक्के खायला लागत असले तरी काँग्रेसचे तेच ‘तारणहार’आहेत असे स्पष्ट संकेत सोनिया गांधींनी देऊन पक्षातील असंतुष्टाना ‘राहायचे असेल तर राहा’ असेच जणू सांगितले आहे. इतर कोणत्याही विरोधी पक्षनेत्यापेक्षा मोदी सरकारवर प्रहार करण्यात राहुलच अग्रेसर आहेत हे मात्र खरे. भाजपच्या जहाल टीकेचे आणि निन्दानालस्तीचे तेच एक मुख्य लक्ष आहेत. येत्या वर्षात राहुल हे कशी प्रभावी रणनीती बनवतील त्यावर काँग्रेसची आगेकूच अवलंबून आहे.भाजपचे अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यांचे नेतृत्व भाजपला फारसे धार्जिणे नाही हे बऱयाच निवडणुकीत भाजपला पराभव स्वीकारावा लागल्याने दिसले आहे. सरत्या वर्षात कोविड महामारी आणि महागाईने हाहाकार उडाला. साडेतीन कोटी लोकांना महामारीची लागण झाली आणि त्यात जवळजवळ पाच लाख लोकांचा मृत्यू झाला. मृत्यूच्या अधिकृत आकडय़ापेक्षा प्रत्यक्ष स्थिती फार भयावह आहे असे मानले जात आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये गंगेत 2,000 प्रेते सोडून देण्यात आली यावरून त्याची भयावहता दिसून येते. महामारी आणि वाढत्या महागाईचा राजकीय परिणाम येत्या वर्षात कितपत होणार हे लवकरच दिसेल. नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकात भाजपला मिळालेला दणका सत्ताधाऱयांना विसरता येणार नाही. पंतप्रधानांचे उत्तर प्रदेशचे वाढते दौरे म्हणजे भाजप साशंक आहे असाच संकेत देते.
सुनील गाताडे
