राज्याच्या सर्व सीमा जोडणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प : संपूर्ण निधी केंद्राकडून मिळणार : मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची माहिती
प्रतिनिधी / पणजी
पेडणेपासून काणकोणपर्यंत राज्यात प्रवेश करणाऱ्या सर्व सीमा जोडण्यासाठी 2000 कोटी ऊपयांचा ’सर्कल रोड’ प्रस्तावित करण्यात आला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात राज्यासाठी जाहीर केलेल्या योजनांचा लाभ सरकार घेणार असून त्याद्वारे युनिटी मॉल, स्किल इंडिया सेंटर, नॅशनल हायड्रोजन मिशन, नैसर्गिक शेती केंद्रे आणि एकलव्य मॉडेल स्कूल स्थापन करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
गुऊवारी पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी उद्योगमंत्री माविन गुदिन्हो, पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे आणि समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांचीही उपस्थिती होती. केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे जोरदार स्वागत करताना मुख्यमंत्र्यांनी अर्थमंत्री आणि पंतप्रधान या दोघांचेही गोमंतकीय जनतेच्यावतीने आभार मानले.
गोव्याला मिळणार दोन हजार कोटी
केंद्र सरकारच्या मदतीने आम्ही राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशन तसेच प्रत्येक जिह्यात सेंद्रिय शेती केंद्र स्थापन करणार आहे, असेही ते म्हणाले. 2023-24 या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामांसाठी राज्याला 2,000 कोटी ऊपये मिळतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी त्यांचे सरकार 500 कोटी ऊपयांचे प्रस्ताव सादर करेल.
राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररी स्थापणार
केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या नागरी पायाभूत सुविधा विकास निधीअंतर्गत आम्ही ग्रामीण आणि शहरी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी प्रयत्न करणार आहोत. त्याशिवाय राज्य सरकार राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररी देखील स्थापन करणार आहे, ते म्हणाले.
‘स्वयंपूर्ण गोवा’ कार्यक्रमास बळकटी मिळेल
या अर्थसंकल्पात मानवी विकास, डिजिटल आणि साधनसुविधा विकास आदींवर भर देण्यात आला असून त्यामुळे स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रमास बळकटी मिळेल. असे सांगून राज्यात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सेंटर ऑफ एक्सलन्स, स्किल इंडिया सेंटर यासह इतर उपक्रमांची स्थापना करणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
केंद्राकडून अतिरिक्त निधीचीही मागणी
2020-21 या आर्थिक वर्षात केंद्राकडून राज्याला 3865 कोटी ऊपये मिळाले, त्यानंतर 30 डिसेंबर 2022 पर्यंत 3412 कोटी ऊपये मिळाले आहेत आणि मार्च 2023 पर्यंत हा निधी 5000 कोटी ऊपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, असे सावंत पुढे म्हणाले. त्याशिवाय भविष्यात ग्रामीण आणि शहरी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अतिरिक्त निधीचीही मागणी करणार असल्याचे ते म्हणाले.
