सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून अंदाजपत्रक तयार : अंदाजपत्र तपासणी समितीच्या बैठकीत होणार निर्णय
बेळगाव : नियोजित जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीसाठी येणाऱ्या खर्चाचे अंदाजपत्रक सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून तयार करण्यात आले आहे. यासाठी 200 कोटींचा खर्च अपेक्षित ठेवण्यात आला आहे. बेंगळूर येथील अंदाजपत्र तपासणी समितीकडे अंदाजपत्रक पाठविण्यात येणार आहे. येत्या दि. 20 ते 22 रोजी या समितीची बैठक होणार असून या बैठकीत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नूतन इमारतीसाठीचा अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या सूत्रांकडून उपलब्ध झाली आहे. येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरातील दोन एकर जमीन संपादित करून त्याठिकाणी नियोजित जिल्हाधिकारी कार्यालय उभारण्यात येणार आहे. इमारतीचा आराखडा तयार करण्याचे काम हुबळी येथील कन्सल्टन्सी कंपनीला देण्यात आले होते. सदर कंपनीने आराखडा तयार करून आवश्यक ती माहिती दिली आहे. वाहनांच्या पार्किंगची सोय व्हावी यासाठी तळामध्ये दोन मजली बेसमेंट निर्माण करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते.
मात्र तळामध्ये काळा दगड असल्याने फोडणे अशक्य आहे. यासाठी पूर्वीच्या आराखड्यात बदल करून एक मजली बेसमेंट निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बेसमेंट वगळून पाच मजली इमारत उभारण्यात येणार आहे. या संदर्भातील आराखडा तयार करण्यात आला असून बेंगळूर येथील अंदाजपत्र समितीकडे पाठविण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये राज्यातील नामवंत निवृत्त मुख्य अभियंत्यांचा समावेश असून या समितीसमोर नियोजित आराखडा सादर करावा लागणार आहे. समितीच्या सदस्यांकडून सूचना केल्यास त्यामध्ये बदल करण्यात येईल. समितीने कोणतीच हरकत घेतली नाही तर त्यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे. लवकरच बेंगळूर येथे बैठक घेतली जाणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी बेंगळूर येथील बैठकीसाठी तयारी करण्याची सूचना येथील सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांना दिली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निविदा बोलाविली जाणार आहे. त्यामुळे कामाला लवकरच सुरुवात होणार असल्याचे बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. बांधकाम मंत्र्यांनी या इमारतीसाठी यापूर्वीच 100 कोटी मंजूर झाल्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे आणखी 100 कोटी लागणार असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
पर्यायी जागेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना
परिसरात असणाऱ्या सरकारी कार्यालयांसाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करून घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना करण्यात आली आहे. त्यानुसार संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांना पर्यायी जागेची सोय करून घ्यावी लागणार आहे.
