देशभरात प्रलंबित नागरी तक्रारींचे होणार निवारण
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
देशभरात प्रलंबित लोकतक्रारींचे निवारण आणि सुनावणीसाठी केंद्र सरकार 20 डिसेंबरपासून देशव्यापी सुशासन सप्ताह मोहिमेची सुरुवात करणार आहे. या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश देशाच्या ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये प्रशासनाची पोहोच वाढविणे असून या मोहिमेला ‘प्रशासन गाव की और’ असे नाव देण्यात आले आहे. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सोमवारी या मोहिमेचा शुभारंभ करणार आहेत.
सुशासन सप्ताहच्या माध्यमातून केंद्र सरकार देशभरात नागरिकांच्या प्रलंबित तक्रारी आणि समस्यांची सुनावणी करत त्यावर तोडगा काढणार आहे. राज्यांच्या सिटीजन चार्टरच्या अनुमानानुसार देशात अशा 10 लाख तक्रारी प्रलंबित आहेत. ही मोहीम पूर्णपणे नागरिकांवर केंद्रीत असेल अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱयाने दिली आहे.
जिल्हाधिकारी करणार देखरेख
सर्व राज्यांनी या मोहिमेत सामील होण्याची इच्छा दर्शविली असून यात जिल्हाधिकारीही सामील होतील. प्रत्येक जिल्हय़ाच्या प्रत्येक तालुक्यात हा कार्यक्रम आयोजित होईल. केंद्र सरकारने व्हॉट्सऍप गूप तयार करून या कार्यक्रमाशी निगडित दिशानिर्देश राज्यांसोबत शेअर केले आहेत. केंद्र सरकार या पूर्ण कार्यक्रमावर एका सेंट्रल पोर्टलच्या माध्यमातून देखरेख ठेवणार आहे. जिल्हाधिकारी तालुका स्तरावर पोहोचून याची देखरेख करतील आणि ग्रामीण क्षेत्रांपर्यंत प्रशासकीय अधिकारी पोहोचत आहेत हे सुनिश्चित करतील.
25 डिसेंबरला समारोप
6 दिवसीय सुशासन सप्ताह कार्यक्रमावरून केंद्र सरकारने 5 मुख्य मुद्दे निश्चित केले आहेत. तर हरियाणा, ओडिशा, महाराष्ट्र आणि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीरने या मोहिमेत आणखीन काही सेवांना जोडले आहे. तत्पूर्वी केंद्राने चालू वर्षात लोकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी अशीच मोहीम चालवून सुमारे 3 लाख तक्रारी निकालात काढल्या होत्या. 25 डिसेंबर रोजी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जयंतीला या मोहिमेचा समारोप होणार असून या कार्यक्रमात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सामील होतील.
