Ajit Pawar News : रिझर्व्ह बँकेने काल 2 हजाराची नोट चलनातून बाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर राज्यभर गोंधळ उडला. आज सकाळपासूनच काही ठिकाणी मार्केटमध्ये नोट घेण्यास नकार देण्यात आला आहे. तर सर्वसामान्य नागरीक काहीसा संभ्रम अवस्थेत पडला आहे. दरम्यान, विरोधीपक्ष नेते अजित पवार यांनी यावर आज भाष्य केलं आहे. काल फतवा काढला 2 हजारची नोट बंद करायचा.काय चाललंय हे. याला काही अर्थ आहे का? महिलांनी जपून ठेवलेल्या नोटा आता बँकेत द्या आणि बदलून घ्या.ज्याने आर्थिक शिस्त बिघडली आहे त्याला जबाबदार कोण? असा सवाल अजित पवार यांनी विचारला आहे. तसेच मोदी सरकारच्या या निर्णयावर अजित पवारांनी टीका केली आहे. आज ते कोल्हापुरात बोलत होते.
यावेळी बोलताना अजित पवार म्हणाले की, पूर्वी नोटा बंद झाल्या त्यावेळी लोकांनी खूप काही सहन केलं. या नोटबंदीमधून काळा पैसा बाहेर येईल आणि डुप्लिकेट नोटांना आळा बसेल असे सर्वसामान्यांना वाटलं होतं त्यामुळे त्यांनी ते सहन केलं. दोन हजार रुपयांच्या नोटबंदीचा काल निर्णय घेतला. तीन महिन्यात या नोटा बंद होतील. पण याचा लोकांना फार त्रास होईल असं वाटत नाही. अनेक महिने दोन हजार रुपयांच्या नोटा छपाई बंद झाली होती, याबद्दल अधिक अधिकार वाणीने आरबीआय सांगू शकेल.भाजपात अनेक नेते जाणार असल्याचे दावे करण्यात येत आहेत. मात्र असे दावे अनेक वर्ष करण्यात येत आहेत. ज्या वेळेस हे दावे खरे ठरतील त्यावेळेस या दाव्यांना महत्त्व ठरेल.महागाई ,बेरोजगारी,शेतकऱ्यांचे प्रश्न यांकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी असे दावे केले जात आहेत.अशा पद्धतीने बातम्या देऊन ते नेमकं काय साध्य करतात हे अजून पर्यंत कळलेलं नाही. अशा बातम्यांमुळे पेट्रोल दरवाढ कमी होणार आहे का? सिलेंडरच्या किमती कमी होणार आहेत का? तरुणांना रोजगार मिळणार आहेत का? असा सवाल विरोधीपक्ष नेते अजित पवार यांनी केला.
पुढे बोलताना म्हणाले की, ज्यांच्या हातात सरकार असतं त्यांनी प्रशासनावर एक जरब बसवली पाहिजे. पोलीस खातं ज्यांच्याकडे आहे त्या देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या पोलीस खात्यात आदर युक्त दबदबा निर्माण केला पाहिजे. गुन्हेगारांवर कारवाई करणाऱ्या अधिकारी वर्गाला प्रोत्साहन दिलं तरच बलात्कारांसारख्या गोष्टी थांबू शकतात, गुन्हेगारी थांबू शकते. दंगली वाढतील असं दबक्या आवाजात बोललं जात आहे.कोणत्याही जाती, धर्म आणि पंथामध्ये दुसऱ्याचा द्वेष आणि अनादर करावा असं कृत्य करू नये. ज्यांची चौकशी चालू आहे त्यांनी ईडीला किंवा त्या यंत्रणाला सहकार्य केलं पाहिजे आणि सरकारी यंत्रणेने सुद्धा द्वेष भावनेने, सूड भावनेने, राजकीय भावनेने त्या यंत्रणाचा वापर करू नये. सरकारकडून ज्या-ज्या घोषणा केल्या जात आहेत त्याच्याकडून अंमलबजावणी होत नाही. विकास कामाला स्थगिती दिली जाते. करोडो रुपयांची बिलं ट्रेझरी मध्ये थांबून ठेवलेली आहे. शेतकऱ्यांच्या घरापर्यंत दारापर्यंत कुठलीही मदत पोहोचलेली नाही. सरकारने जाहीर केलेल्या गोष्टींची अंमलबजावणी केलेली नाही.सरकार विरोधात तोच असंतोष जनतेच्या मनामध्ये असल्याचे अजित पवार म्हणाले.
जागा वाटपा संदर्भात बोलताना ते म्हणाले की, जे दावे केले जात आहेत त्यामध्ये काहीही तथ्य नाही. अजूनही तिन्ही पक्षातील दोन-दोन व्यक्ती येऊन चर्चा करणार आहे ती चर्चा झालेली नाही. जागा वाटपा संदर्भात वरिष्ठ पातळीवर अंतिम निर्णय होईल त्यावेळी सर्वांना अधिकृत माहिती दिली जाईल.हे सरकार अ संविधानिक आहे असं अनेकदा बोलून झालेलं आहे. ज्यावेळेस आम्हाला हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्ट सांगेल की या सरकारला कोणताही अधिकार नाही त्यावेळीस हे खरं मानावे लागेल. शेवटी जनतेच्या दारात जेव्हा हे सरकार जाईल आणि जनता जो निर्णय देईल त्याचवेळी हे सरकार संविधानिक आहे का हे खरे कळेल असेही पवार म्हणाले.
महाराष्ट्रातील एकाही माणसाला समोर आणा. ज्याच काम मी राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री असताना केल नाही. काम करताना हा काँग्रेसचा, हा भाजपचा हे बघत नाही. सरकार येतील जातील पण सत्तेचा गैरवापर,मस्ती आणि नशा डोक्यात जाऊ देऊ नका. ज्या गावच्या बोरी त्याच गावच्या बाबळी असतात हे विसरू नका, असा इशारा सत्ताधाऱ्यांना अजितदादांनी दिला.
राज्यात कशी भाषा वापरली जात आहे.जाती-जातीमध्ये तेढ निर्माण करायचा प्रयत्न होतोय.का जातीय दंगली वाढत आहेत? काही राज्यकर्ते जाणीवपूर्वक बेरोजगारी,महागाई अशा मुद्यावरून लक्ष विचलीत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.काही देवस्थानांनी कमी कपडे घालून मंदिरात यायचं नाही असं सांगितलं.अनेक ठिकाणी पोशाखच तसा आहे,त्याला काय करणार .कोणी गोमूत्र शिपडतंय, कोणी काय करताय. कोणत्या मार्गाने तुम्ही महाराष्ट्राला घेऊन जाताय.मंदिराप्रमाणे दर्गातही आपण जातो. व्यवसाय चालण्यासाठी कायदा- सुव्यवस्था तर चांगला असला पाहिजे. आताच्या राज्यकर्त्यांकडे तसं काही दिसत नाही.भ्रष्टाचार वाढला आहे.काल फतवा काढला 2 हजारची नोट बंद करायचा.काय चाललंय हे. महिलांनी जपून ठेवलेल्या नोटा आता बँकेत द्या आणि बदलून घ्या.ज्याने आर्थिक शिस्त बिघडली आहे त्याला जबाबदार कोण? तुम्ही काय काय केलं हे जनतेला माहित आहे.गद्दार,50 खोके हे शब्द आता जनतेलाही पटले आहेत.महाविकास काळातील विकास कामांवरची बंदी हायकोर्टाने उठवली तरी हे सुप्रीम कोर्टात गेले.काय कारण आहे.आम्ही काही घरचे काम केलं नाही.जनता सगळे दाखवून देत असते.कर्नाटकच्या जनतेने दाखवून दिलं. आमच्या काळात आम्ही काय त्यांची काम बंद केली नव्हती.
