स्वत:च्या घरकुलाचे स्वप्न धूसर : बहुतांश नागरिक निवासी योजनांपासून वंचित
बेळगाव : स्वत:चे घर असावे असे प्रत्येकाला वाटते. मात्र शासनाच्या योजना गोरगरिबांपर्यंत पोहोचत नसल्याने अनेकांचे स्वत:च्या घराचे स्वप्न धुळीस मिळाले आहे. जिल्ह्यात 2 लाख 5 हजार 711 कुटुंबे बेघर असल्याचे सामोरे आले आहे. त्यामुळे अशा कुटुंबांना झोपडपट्टी आणि उघड्यावर संसार थाटावा लागत आहे. या आकडेवारीवरुन शासनाच्या घरकुलासंबंधी असलेल्या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत हे स्पष्ट होत आहे. अनेकांकडे स्वत:चे घरकुल नसल्याने भाडोत्री घरात गुजरान करावी लागते. शिवाय दैनंदिन खर्चाचा बोजा देखील कुटुंबीयांवर पडतो. त्यामुळै दररोज जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. शासनाने गोरगरिबांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना, देवराज अर्स योजना, गृहनिर्माण योजना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आवास योजना आदी योजना राबविल्या जातात. मात्र या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचत नसल्याने अनेक लाभार्थ्यांना घरकुलापासून वंचित रहावे लागत आहे.
बेघर कुटुंबीयांमध्ये बेळगाव जिल्हा आघाडीवर
स्वत:चे घर नसलेल्यांचा आकडा मोठा आहे. दुर्दैव म्हणजे बेळगाव जिल्हा बेघर कुटुंबीयांमध्ये आघाडीवर आहे. बहुतांशी बेघर कुटुंबीय कपडे, कारखाने आणि इतर ठिकाणी मोलमजुरी करतात. त्याबरोबर रिक्षाचालक, असंघटित कामगार, बांधकाम कामगार, शेत मजूर आदींचा समावेश आहे. स्वत:चे घर नसल्याने भाडोत्री घरात राहणाऱ्या गोरगरिबांची संख्याही अधिक आहे. मात्र अलिकडे वाढती महागाई आणि वाढते घरांच्या भाड्यांचे दर यामुळे जगणे कठीण बनू लागले आहे.
बेघर कुटुंबीयांचे संसार उघड्यावर
काही लाभार्थ्यांकडे स्व:ची जागा आहे. मात्र नवे घर बांधण्याची ताकद नाही. त्यामुळे अनेक बेघर कुटुंबीयांचे संसार उघड्यावर आणि झोपडपट्टीत असल्याचे दिसत आहे. काही कुटुंबीयांना घराचे मासिक भाडे भरणेही कठीण आहे. मात्र दुसरीकडे शासनाकडून घरही मिळत नसल्याने अडचणी वाढू लागल्या आहेत. राज्य आणि केंद्र सरकारने 2020 मध्ये संपूर्ण राज्य झोपडपट्टीमुक्त करण्याची घोषणा केली होती. मात्र प्रत्यक्षात एका बेळगाव जिल्ह्यात 2 लाखांहून अधिक कुटुंबे घराविना बेघर असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे येत्या काळात बेघर कुटुंबीयांना घर मिळणार का? हेच पहावे लागणार आहे.
मोठ्या प्रमाणात घरे मंजूर
जिल्ह्यात विविध निवासी योजनेतून मोठ्या प्रमाणात घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. यंदाच्या वर्षात नवीन घरांना मंजुरी मिळालेली नाही. मात्र इंदिरा आवास योजना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर निवासी योजना आदी योजनांतून घरे दिली जातात.
– हर्षल भोयर, जि. पं. सीईओ
