अधिकृत घोषणा बाकी : मंत्रिमंडळ उपसमिती मुख्यमंत्र्यांकडे करणार शिफारस
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
पावसाअभावी राज्यातील तीन चतुर्थांश भागात दुष्काळ आहे. म्हणजेच 195 तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त ठरविण्यात आले असून त्यात बेळगावमधील आठ तालुक्यांचा समावेश असल्याचे समजते. या निर्णयाची मुख्यमंत्र्यांकडे शिफारस करण्यात येणार आहे. लवकरच यासंबंधी अधिकृत घोषणा केली जाणार आहे. राज्यातील नैसर्गिक आपत्तीसंबंधी बुधवारी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. यंदाचा दुष्काळ मागील दहा वर्षातील सर्वात तीव्र दुष्काळ आहे.
मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीनंतर महसूलमंत्री कृष्णभैरेगौडा यांनी माहिती दिली. दुष्काळासंबंधी चर्चेसाठी आतापर्यंत पाचवेळा मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली आहे. दीर्घ चर्चेनंतर 195 तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त घोषणेचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापैकी 161 तालुके केंद्र सरकारच्या एनडीआरएफ मार्गसूचीनुसार तीव्र दुष्काळी तर 34 तालुक्यांमध्ये साधारण दुष्काळ आहे. अजूनही 40 तालुक्यांमध्ये पाऊस झालेला नाही. परंतु, केंद्र सरकारच्या उपग्रहीय सर्वेक्षणात हे प्रदेश हरित असल्याचे आढळून आले आहे. शिवाय पेरणी झालेली पिकेही सुस्थितीत आहेत. केंद्राच्या निकषांनुसार हे तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करणे शक्य नाही. तरी सुद्धा 4 कृषी विद्यापीठे आणि 1 बागायत विद्यापीठाला या तालुक्यांचे सर्वेक्षण करून 10 दिवसांत अहवाल देण्याची सूचना केली आहे. सदर अहवाल आल्यानंतर मंत्रिमंडळ उपसमितीची पुन्हा बैठक घेऊन दुष्काळी तालुक्यांची घोषणा केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
उर्वरित 40 टक्के तालुकेही दुष्काळग्रस्तच
राज्यातील जवळपास सर्वच तालुक्यांमध्ये पावसाचा अभाव आहे. मलनाड भागात 40 टक्के तर उर्वरित भागात 28 टक्के पावसाची कमतरता आहे. अद्याप घोषणा न झालेल्या 40 तालुक्यांमध्येही दुष्काळ आहे. या तालुक्यांत पुरेसा पाऊस झालेला नाही. ही बाब आमच्या निदर्शनास आली आहे. तथापि, केंद्र सरकारच्या मार्गसूचीचा विचार केल्यास या तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त घोषित करणे शक्य नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा सर्वेक्षण करून अहवाल देण्याची सूचना केली आहे. तातडीने जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेण्याची सूचना कृषी विद्यापीठांना दिली आहे, असे कृष्णभैरेगौडा यांनी सांगितले.
भात आणि मका तोडणी झाल्यानंतर त्वरित चारा खरेदी करून साठा करण्याची सूचना दिली आहे. याकरिता आवश्यक निधी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खात्यात आहे. ट्रॅक्टर, पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी चारा खरेदीसाठी हा निधी वापरण्याची सूचना दिल्याचेही कृष्णभैरेगौडा यांनी सांगितले.
रोहयोच्या कामांचे दिवस 150
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामाचे दिवस 100 वरून 150 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. मात्र, रोहयो कामगारांची संख्या 307 पर्यंतच मर्यादित राहणार आहे. ही संख्या वाढविण्यासाठी पुढील आठवड्यात दिल्लीला जाऊन केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेण्यात येईल, अशी माहिती ग्रामविकास आणि पंचायतराज मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी दिली.
दुष्काळासंबंधी केंद्राचे निकष शिथिल करण्यासंबंधी मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारला विनंतीपत्र पाठविले होते. तसेच याविषयी चर्चा करण्यासाठी वेळ देण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रावर अद्याप कोणतेही उत्तर आलेले नाही, असे महसूलमंत्री कृष्णभैरेगौडा यांनी सांगितले.
कोणत्या वर्षी किती दुष्काळ?
2016 मध्ये खरीप हंगामात 126 आणि रब्बी हंगामात 160 तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आले होते. 2017 मध्ये राज्यात दुष्काळाची घोषणा झाली नव्हती. 2018 मध्ये खरीप हंगामात 100 आणि रब्बी हंगामात 156 तालुके तसेच 2019 मध्ये खरीप हंगामात 49 तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त घोषित केले होते. 2017, 2020 आणि 2022 या वर्षी समाधानकारक पाऊस झाल्यामुळे दुष्काळाबाबत घोषणा झाली नव्हती. यंदा 195 तालुक्यांमध्ये पावसाची कमतरता असल्याने दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषणा झाली आहे.
जिल्हानिहाय दुष्काळी तालुक्यांची संख्या…
बागलकोट 2, बेळगाव 8, बेंगळूर ग्रामीण 3, बेंगळूर शहर 5, चिक्कमंगळूर 5, चित्रदुर्ग 4, धारवाड 3, गदग 5, हासन 5, कलबुर्गी 9, कोडगू 2, कोलार 5, तुमकूर 5, कारवार 9, विजापूर 10, यादगिरी 6, मंगळूर 2, बिदर 1, चामराजनगर 4, दावणगेरे 3, कोप्पळ 2, मंड्या 5, रामनगर 2, उडुपी 2, विजयनगर 4 (एकूण 113)
