केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरींकडून सिटीज 2.0 चॅलेंज सादर
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्रीय आवास अणि शहरविकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी सिटीज (सिटीज इन्व्हेस्टमेंट टू इनोव्हेट, इंटीग्रेट अँड सस्टेन) 2.0 चॅलेंजला लाँच केले आहे. स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत येणाऱ्या सर्व 100 स्मार्ट शहरांना या योजनेकरता अर्ज करता येणार आहे. केंद्र सरकारने मे महिन्यात 18 शहरांना ग्रीन सिटीमध्ये रुपांतरित करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला मंजुरी दिली होती. आता या स्पर्धेच्या आधारावर या शहरांची निवड करण्यात येणार आहे. शहरांना ग्रीन आणि क्लीन करण्याच्या या योजनेत शहरात इंटीग्रेटेड वेस्ट मॅनेजमेंट प्रोजेक्ट्स म्हणजेच एकीकृत कचरा व्यवस्थापनावर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. स्वच्छ आणि सुंदर शहराच्या अभियानाला पुढे नेण्याच्या या मोहिमेत आवास मंत्रालय देखील शहरांना मदत करणार आहे.
2014 नंतर शहरी योजनांवरील खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. देशाच्या शहरी क्षेत्रांमध्ये सर्क्युलर इकोनॉमी प्राप्त करण्यावर सरकारचा जोर आहे आणि हेच लक्षात घेत ही योजना आणली गेली आहे. सरकार देशात शहरीकरण क्षेत्रातील वाढ आणि विकासावर लक्ष केंद्रीत करत आहे. देशात सध्या जगातील सर्वात मोठा नियोजनबद्ध शहरीकरण कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. 2014 नंतर शहरी विकासातील एकूण गुंतवणूक ही त्याआधीच्या 10 वर्षांच्या तुलनेत 10 पट अधिक राहिली आहे. हा आकडा आता 18 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक राहिला असल्याचे पुरी यांनी म्हटले आहे.
5 वर्षांपूर्वी मिळाली होती मंजुरी
2018 मध्ये स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत सीआयटीआयआयएस-1.0 ला मंजुरी मिळाली होती. ज्यात निवडण्यात आलेल्या 12 शहरांमध्ये ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडॉर, बायोडायव्हर्सिटी पार्क, स्मार्ट स्कूल यासारख्या पायाभूत प्रकल्पांना हाती घेण्यात आले होते आणि आता या योजनेचा विस्तार करण्यात येत आहे. राज्यांना राज्य हवामान केंद्र, हवामान कृती योजना यासारख्या उपाययोजनांवर काम करावे लागणार आहे. जेणेकरून शहराचे पर्यावरण सुधारण्यासाठी काम करता येईल. ही योजना आवास आणि शहरविकास मंत्रालय, फ्रेंच विकास एजेन्सी (एएफडी), युरोपीय महासंघ आणि राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थेचा (एनआययूए) एक संयुक्त कार्यक्रम आहे.
अनेक प्रकल्प कार्यान्वित
स्वच्छ भारत मोहिमेच्या अंतर्गत आम्ही यापूर्वीच 112 जैव-मिथेनेशन प्रकल्प, 2,391 कचऱ्यापासून खत निर्माण करणारे प्रकल्प आणि कचऱ्यापासून ऊर्जानिर्मिती करणारे 55 प्रकल्प स्थापन केले आहेत. याचबरोबर 2,281 सामग्री पुनर्वापर सुविधा, 972 निर्मिती आणि ढिगारा व्यवस्थापन प्रकल्प आणि 335 ठोस तसेच तरल साधनसामग्री व्यवस्थापन प्रकल्प स्थापन करण्यात आले आहेत. अमृत आणि अमृत 2.0 मुळे शहरांना जल सुरक्षित करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण प्रगती साध्य झाली आहे. एसबीएम-यू 2.0 शहरांना कचऱ्यापासून मुक्त करणार आहे. तसेच देशात सर्वप्रकारच्या कचऱ्याचे योग्यप्रकारे व्यवस्थापन करता येणार असल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी म्हटले आहे.
