राज्यात 1999 पासून कायम विनाअनुदानित शाळा सुरू झाल्या.पण 2001मध्ये शासनाने कायम विनाअनुदानित तत्वावरच शाळांना मान्यता दिली. 2016 च्या तत्कालीन सरकारने कायम विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या आंदोलनाची दखल घेऊन चर्चेला बोलावले. चर्चा करून आंदोलन स्थगित करण्याची विनंती केली.परंतु प्रचलित शब्द वगळून सरसकट 20 व 40 टक्के अनुदान दिले. विद्यमान शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांनी अघोषीत,त्रृटी पूर्तता आणि 20 व 40 टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना वाढीव टप्पा 40 आणि 60 देण्याची घोषणा केली आहे. परंतु कॅबिनेटमध्ये या घोषणेला मंजुरी मिळाल्याशिवाय शिक्षक विश्वास ठेवणार नाहीत.प्रचलित नियमानुसार विनाअनुदानित शाळांना अनुदान कधी मिळणार,या प्रतीक्षेत शिक्षक आहेत.तसेच प्रचलित नियमानुसार अनुदानासाठी पुन्हा शिक्षक रस्त्यावरची लढाई करतील.
राज्यातील 1628 शाळा व 2425 वर्ग तुकड्यांना फक्त 20 ते 40 टक्के अनुदानावरच थांबावे लागले आहे.या शाळा प्रचलित नियमानुसार 100 टक्के अनुदान कधी मिळेल या प्रतीक्षेत आहेत. परिणामी राज्यातील जवळपास 21 हजार शिक्षक 22 वर्षापासून विनावेतन कार्यरत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. शासनाने 2001 ला कायम विनाअनुदानित म्हणूनच कोणत्याही शाळेला मान्यता देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. त्यामुळे कायम विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांनी कायम शब्द काढून अनुदान सुरू करावे, यासाठी लढा सुरू केला. बऱ्याच आंदोलनानंतर शासनाने 2009 ला कायम शब्द काढला, पण मुल्यांकनाचा मुद्दा पुढे करीत अनुदान सुरू केले नाही. त्यामुळे कायम विनाअनुदानित शाळांचे अनुदानासाठी मूल्यांकन करावे,यासाठी शिक्षकांनी रस्त्यावरची लढाई सुरू केली.याची दखल घेत विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्यासाठी 2011-12 राज्यभरातील जवळपास 3 हजार शाळांचे मूल्यांकन झाले.
अधिक वाचण्यासाठी- Raj Thackeray: लढणाऱ्या मनसैनिकाला हवे बळ!
पहिल्या टप्यात 58 शाळा पात्र ठरल्या. तसेच इतर शाळांना मात्र त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी संधी देण्यात आली. त्रुटींची पुर्तता केल्यानंतर 1 मार्च 2014 रोजी शासनाने राज्यभरातील 1628 शाळा व 2425 वर्ग तुकड्यांना 20 टक्के अनुदान जाहीर केले. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात पात्र ठरलेल्या 58 शाळांना प्रचलित नियमाप्रमाणे अनुदान सुरू झाले, आज या शाळांना 100 टक्के अनुदान आहे. परंतू राज्यातील 1628 शाळांना व 2425 वर्ग तुकड्यांना प्रचलित अनुदानासाठी प्रचंड संघर्ष करावा लागत आहे.घंटानाद,पायाला फोड येईपर्यंत पायी दिंडी,शाळा बंद, गोंधळ, निवेदन आदी प्रकारची आंदोलन करून विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक अक्षरशः थकले आहेत. एवढेच नाही तर 4 ऑक्टोबर 2016 ला औरंगाबादमधील आंदोलनावेळी शिक्षकांवर लाटी चार्ज करण्यात आला. यामध्ये शेकडो शिक्षक जखमी झाले ,तसेच 12 दिवस कारण नसताना तुरूंगवास भोगावा लागला.
अनुदानाच्या पुढच्या टप्प्याला अधिवेशनात मंजूरी घेऊन आदेश काढावे
एप्रिल 2017 मधील अधिवेशनात विनाअनुदानित शाळांना एप्रिल 2016 पासून सरसकट 20 टक्के व 40 टक्के अनुदान देण्यात आले.परिणामी ज्ञानदानाचे काम करून भावी पिढी घडवणाऱया शिक्षकांना स्वतःच्या जगण्यासाठीची लढाई करावी लागतेय. विनाअनुदानित शाळांना पुढचा टप्पा सरकारने येत्या अधिवेशनामध्ये मंजूरी घेऊन लेखी आदेश काढले पाहिजेत,अशीच शिक्षकांची मागणी आहे.
प्रचलित नियमानुसार अनुदान द्या
विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांनी प्रचलित नियमानुसार अनुदान द्यावे, या मागणीसाठी गेल्या 22 वर्षापासून शिक्षक रस्त्यावरची लढाई करीत आहेत. तरीही सरकारने सरसकट अनुदानाचा पुढचा टप्पा जाहीर केला आहे. सरकारने विनाअनुदानित व अंशतः शिक्षकांना सेवा संरक्षण द्यावे. वैद्यकीय परिपूर्तताचे सर्व लाभ द्यावे. भविष्य निर्वाह निधी व जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. आयुष्यभर ज्ञानदानाचे कार्य करून शेकडो शिक्षक वेतनाविना हृदयविकाराच्या झटक्यामुळे मृत्यू पावले.तरीही सरकारला जाग येत नाही, विनाअनुदानित शाळांना सरकारने प्रचलित नियमानुसार अनुदान न दिल्यास रस्त्यावरची लढाई सुरू राहील.
खंडेराव जगदाळे (राज्य उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कायम विना अनुदानित शाळा कृती समिती)
