ऑनलाईन टीम / तरुण भारत :
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्काचे 1578 कोटी तातडीने वितरीत करा, अशी मागणी आ. सत्यजीत तांबे यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाकडे पत्राद्वारे केली आहे.
केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क देण्यात येते. 40 टक्के रक्कम राज्य सरकारकडून तर 60 टक्के रक्कम केंद्र सरकारकडून दिली जाते. केंद्र सरकारने शिक्षण शुल्क व शिष्यवृत्ती दोन्हींच्या रक्कमा विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय तीन वर्षांपूर्वी घेतला. त्याआगोदर हा निधी राज्य सरकारला दिला जात असे व राज्य सरकार हा निधी शिक्षण संस्था व विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करत असे. या बदलाविरोधात शिक्षणसंस्थांनी न्यायालयात दाद मागितल्यापासून हा विषय न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याचा फटका थेट विद्यार्थ्यांना बसत आहे.
सध्या राज्यातील 7.5 लाख विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली नाही. या विद्यार्थ्यांचे जवळपास 1578 कोटी रुपये थकीत आहेत. थकित शुल्क व शिष्यवृत्तीमुळे विद्यार्थी व शिक्षण संस्थांना आर्थिक अडचण सहन करावी लागत आहे. सरकारच्या धोरणाविरोधात शिक्षणसंस्थांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने याप्रकरणी वाद उद्भवला आहे. काही ठिकाणी विद्यार्थी व शिक्षण संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये वादाचे प्रसंग येत आहेत. त्यामुळे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्काचे थकलेले 1578 कोटी रुपये तातडीने वितरीत करुन विद्यार्थी व शिक्षणसंस्थांना दिलासा द्यावा, असे तांबे यांनी म्हटले आहे.
