सरकारचे उद्दिष्ट 426 चे, वाहन परवाना 251 महिलांना
बेळगाव : स्वच्छ भारत अभियान व दीनदयाळ मिशनअंतर्गत जिल्हा पंचायतीकडून ग्राम पंचायत पातळीवर होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रत्येक ग्राम पंचायतीला चार चाकी वाहन उपलब्ध करून दिले आहे. या वाहनांवर महिला चालक नेमणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार 426 महिला चालकांना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामधील 262 महिलांना प्रशिक्षण, 251 महिलांना वाहन परवाना देण्यात आला, तर 141 महिला चालक कार्यरत आहेत. त्यामुळे सरकारच्या योजनेला कितपत यश मिळणार हे पाहावे लागणार आहे. वाढत्या शहरीकरणाबरोबर ग्रामीण भागाचाही झपाट्याने विकास होत आहे. याबरोबरच त्या ठिकाणी कचऱ्याची समस्याही वाढत आहे. शहरापासून जवळ असणाऱ्या गावांमध्ये कचऱ्याची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. यावर त्वरित उपाययोजना राबविण्यासाठी जिल्हा पंचायतीकडून स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कचरा उचलण्यासाठी मोहीम राबविण्यात येत आहे. ग्रामीण भागात कार्यरत असणाऱ्या महिला स्वसाहाय्य संघांच्या माध्यमातून ही मोहीम राबविली जात आहे.
महिलांना प्राधान्य देऊन हा उपक्रम राबविला जात असून कचरावाहू वाहनांवर महिला चालकांची नेमणूक करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील 14 तालुक्यांतील 500 ग्राम पंचायतींवर 426 महिला चालक नेमण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यानुसार 426 जणींना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. यामधील 251 महिलांना वाहन चालविण्याचा परवाना वितरित करण्यात आला असून 141 महिला कार्यरत आहेत. याबरोबरच प्रत्येक ग्राम पंचायतीला दोन ते तीन स्वच्छता कर्मचारी नेमणूक करण्यात आले आहेत. त्याप्रमाणे जिल्ह्यात 1210 कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. सदर कर्मचारी स्वसाहाय्य संघाचे सदस्य असून त्यांच्याकडूनच कचरा उचलही केली जाणार आहे. उचल करण्यात आलेल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी गावाबाहेर छोटेखानी कचरा संग्रह शेड उभारण्यात येत आहेत. काही ग्राम पंचायतींमध्ये याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी अद्याप कचरा उचल मोहीम सुरू झालेली नाही. जिल्ह्यातील मोजक्याच ग्राम पंचायतींमध्ये हा उपक्रम यशस्वीपणे सुरू आहे. काही ठिकाणी या मोहिमेला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. त्यामुळे जिल्हा पंचायतीची कचरा उचल मोहीम कितपत यशस्वी होणार? दिलेल्या वाहनांचा कितपत उपयोग होणार? हे आता लवकरच समजणार आहे.
कचरा विघटन करण्यासाठी उभारणार शेड
संग्रहीत केलेल्या कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यासाठी सध्या तात्पुरत्या स्वरुपात शेड आहेत. कायमस्वरुपी शेड उभारण्यासाठी 20 लाख रुपये मंजूर करण्यात येणार आहेत.
