राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचा निर्णय : अभिनय कलेसाठी 300 शिक्षकांच्या जागा भरणार
पणजी : समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत गोव्यातील विविध शाळांमध्ये विविध क्षेत्रातील शिक्षकांच्या 1385 जागा भरण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी सायंकाळी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे आता प्राथमिक शिक्षकांच्या रिक्त असलेल्या 600 जागा भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी गोव्यात लागू करण्यात आलेली असून या अंतर्गत नव्या शैक्षणिक उपक्रमासाठी विविध प्रकारचे शिक्षक आवश्यक ठरले आहेत आणि ते भरण्यासाठी गोवा सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत शिक्षक भरती योजनेला मंजुरी देण्यात आली.
अभिनय शिकवण्यास 300 शिक्षक
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण अंतर्गत आता शाळांना परफॉर्मिंग आर्ट म्हणजे अभिनित कला हे धोरण राबविण्यात येत आहे आणि अभिनित कलेचे प्रशिक्षण इयत्ता तिसरीपासून सुरू करण्यात येत आहे. त्यासाठी 300 शिक्षक आवश्यक आहेत. त्याचबरोबर इयत्ता नववीपासून नॅशनल स्किल कॉलिफिकेशन फ्रेमवर्क म्हणजेच राष्ट्रीय कौशल्य योग्यता रूपरेखा ही योजना राबविली जात आहे. त्याकरिता 78 शिक्षक घेण्यात आले आहेत. त्यांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सध्या काही शिक्षकांना सेवेत घेतलेले आहे, परंतु त्यांना मान्यता मिळालेली नव्हती. बुधवारच्या बैठकीमध्ये त्यांना मान्यता देण्यात आली. यामुळे आता शिक्षकांना जे सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत आहेत त्यांना पहिल्याच वर्षी ऊपये 20000, पाच वर्षानंतर त्यांना ऊपये 25000 तर दहा वर्षानंतर त्यांना ऊपये 30000 मासिक मानधन देण्यात येईल.
राज्यात 600 प्राथमिक शिक्षकपदे
एकंदरीत प्राथमिक स्तरावरील 600 शिक्षक नव्याने घेतले जाणार आहेत. त्याकरिता मुलाखती घेण्यात आलेल्या आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाल्यानंतर आता निवडलेल्या शिक्षकांना प्राथमिक शिक्षकपदी नियुक्त केले जाणार आहे.
लेक्चर बेसीस शिक्षक आता अभियानात
आणखी एका योजनेंतर्गत सध्या सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयांमध्ये लेक्चर बेसिसवर काम करणाऱ्या शिक्षकांना आता समग्र शिक्षा अंतर्गत समाविष्ट करून घेतले जाईल आणि त्यांना 20000 ते ऊपये तीस हजारपर्यंत मानधन देण्यात येईल. ज्या शिक्षकांची सेवा पाच वर्षाहून अधिक काळ झालेली आहे, त्यांना ऊपये 25000 व ज्या शिक्षकांची सेवा दहा वर्षे व त्यापेक्षा जास्त झाली असेल त्यांना ऊपये तीस हजार देण्यात येणार आहे. गोव्यात सध्या 685 सरकारी मराठी प्राथमिक शाळा असून या शाळांमध्ये पूर्व प्राथमिक अशा 275 शाळा आहेत. त्यातील शिक्षकांना देखील आता समग्र शिक्षा अंतर्गत वेतन दिले जाणार आहे.
नव्या निर्णयामुळे वार्षिक 37 कोटींचा खर्च
मंत्रिमंडळात घेतलेल्या या निर्णयामुळे गोवा सरकारला वार्षिक 37 कोटी ऊपयांचा अतिरिक्त खर्च येईल. याशिवाय सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत शाळांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी सुमारे 50 कोटी खर्च अपेक्षित आहे.
ज्ञानपर्व योजनेलाही मंजूरी
राज्य मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत मुख्यमंत्री ज्ञानपर्व योजनेला मान्यता देण्यात आली या अंतर्गतच या सर्व योजना समाविष्ट केल्या जात आहेत. यंदापासून गोवा सरकारने इयत्ता तिसरीपासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू केल्यानंतर अभिनेता कला प्रशिक्षण सुरू केले आहे. त्यामध्ये विविध प्रकारची कला मुलांना शिकविली जात आहे, तर इयत्ता नववीपासून राष्ट्रीय कौशल्य योग्यता रूपरेखा या योजनेची अंमलबजावणी केली असून मुलांना आरोग्य, व्यवसाय, विविध प्रकारचे धंदे, इत्यादींचे प्रशिक्षण सुरू करण्यात आलेले आहे.
