तहसीलदार दुंडाप्पा कोमार यांची माहिती : कारवाईसाठी कागदपत्रे पाठविली प्रांताधिकारी कार्यालयात
खानापूर : तालुक्यातील अवरोळी येथील सर्व्हे नंबर 141 मधील 136 एकर ही जमीन अवरोळी रुद्रस्वामी मठाच्या नाव दाखल झाली आहे. याबाबत गेल्या काही दिवसापूर्वी राज्य नेगीलू योगी रयत संघाच्यावतीने निवेदन देवून ही जमीन पुन्हा सरकारजमा करण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. याबाबत तहसीलदार दुंडाप्पा कोमार यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, याबाबत कारवाईसाठी सर्व कागदपत्रे प्रांताधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात पाठविली असून ही जमीन गायरान म्हणून नोंद असून ही जमीन लवकरच पुन्हा सरकार जमा होणार आहे.
अवरोळी येथील सर्व्हे नंबर 141 ही जमीन सरकार दरबारी गायरान म्हणून नेंद होती. मात्र 2000 सालानंतर या जमिनीवर रुद्रस्वामी मठाचे नाव दाखल झाले आहे. या जागेवर रुद्रस्वामी मठाच्या स्वामीनी 4 कोटी रुपयाच्या इमारतीचा आराखडा जाहीर करून या ठिकाणी इमारत बांधकाम करण्यास सुरवात केली आहे. त्यामुळे राज्य नेगीलू योगी रयत संघटनेने तहसीलदाराना निवेदन देवून ही जमीन गायरान म्हणून नोंद होती. या जमिनीवर रुद्रस्वामी मठाच्या मठाधीशांचे नाव कोणत्या आधारे दाखल झाले आहे. अशी विचारणा करत जर ही जागा पुन्हा गायरान म्हणून नोंद करण्यात यावी, अशी मागणी केली होती.
आदेश नसताना दाखल झालेले रुद्रस्वामी मठाचे नाव चुकीचे
याची तहसीलदारानी दखल घेऊन या जमिनीबाबतच्या सर्व कागदपत्रांची छाननी करून माहिती घेतली असता रुद्रस्वामींच्या मठाधीशांचे नाव या जमिनीवर दाखल करताना कोणताही अर्ज अथवा पुरावा नसताना तसेच शासकीय आदेश नसताना दाखल झालेले आहे. याबाबतचा अहवाल तहसीलदारानी प्रांताधिकाऱ्यांकडे पुढील कारवाईसाठी पाठवलेला आहे. याबाबत बोलताना तहसीलदार दुंडाप्पा कोमार म्हणाले, 141 सर्व्हे नंबर जमिनीवर पूर्वांपार गायरान म्हणून नोंद होती. मात्र 2000 साली रुद्रस्वामी मठाचे नाव या जमिनीवर दाखल झालेले आहे. मात्र हे नाव दाखल करताना कोणताही अर्ज अथवा शासकीय आदेश झालेला नाही. त्यामुळे या जमिनीवर दाखल झालेले रुद्रस्वामी मठाचे नाव चुकीचे असून याबाबत कारवाईसाठी अहवाल प्रांताधिकारी कार्यालयाकडे पाठवला आहे.
जमिनीची विल्हेवाट अथवा देखभाल शासनाच्या माध्यमातूनच होणे गरजेचे
येत्या काही दिवसात पुन्हा या जमिनीवर गायरान म्हणून नोंद होऊन ही जमीन सरकारजमा होणार असल्याचे तहसीलदारानी स्पष्ट केले. गायरान जमिनी या सरकारच्या मालकीच्या असतात. त्यामुळे या जमिनीची विल्हेवाट अथवा देखभाल शासनाच्या माध्यमातूनच होणे गरजेचे असते. त्यामुळे ही जमीन कोणत्याही परिस्थितीत पुन्हा सरकारजमा होणार, यात तिळमात्र शंका नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
