नीति आयोगाने जारी केली आकडेवारी : 2015-21 या कालावधीतील कामगिरी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
2015-16 या आर्थिक वर्षापासून 2019-21 दरम्यान मोदी सरकारच्या 5 वर्षांच्या कालावधीत 13.5 कोटी लोकांना दारिद्र्यारेषेबाहेर येण्यास यश मिळाले आहे. नीति आयोगाच्या डाटामधून ही आकडेवारी समोर आली आहे.
नीति आयोगाने सोमवारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी निर्देशांक : प्रगती संबंधी समीक्षा 2023 (नॅशनल मल्टीडायमेन्शनल पॉवर्टी इंडेक्स : ए प्रोगेस रिह्यू 2023) नावाने अहवाल जारी केला आहे. या अहवालानुसार 2015-16 पासून 2019-21 दरम्यान बहुआयामी गरीबी असणाऱ्या लोकांची संख्या 24.85 टक्क्यांवरून कमी होत 14.96 टक्के राहिली आहे.
अहवालानुसार ग्रामीण भागांमध्ये गरीबांच्या संख्येत सर्वाधिक घट झाली आहे. ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये गरीबांचे प्रमाण 32.59 टक्क्यांवरून कमी होत 19.28 टक्के राहिले आहे. याच कालावधीत शहरी भागांमधील गरीबी 8.65 टक्क्यांवरुन कमी होत 5.27 टक्के राहिली आहे. उत्तरप्रदेशात गरीबांच्या संख्येत सर्वाधिक घट झाली आहे. उत्तरप्रदेशात याच कालावधीत 3.43 टक्के लोक दारिद्र्यारेषेबाहेर पडले आहेत. उत्तरप्रदेशनंतर बिहार आणि मध्यप्रदेश, ओडिशा आणि राजस्थानचा क्रमांक लागतो.
अनेक निकषांप्रकरणी सुधारणा
नीति आयोगाच्या या डाटानुसार पोषणात सुधार, शालेय प्रवेशसंख्येत वाढ, स्वच्छता आणि घरगुती गॅसच्या उपलब्धतेत सुधारामुळे गरीबी घटविण्यास मोठी मदत मिळाली आहे. एसडीजीशी निगडित 12 निकषांमध्ये आरोग्य, शिक्षण आणि राष्ट्रीय एमपीआय मोजले जाते. यात पोषण, बाल अन् किशोर मृत्यूदर, मातृ आरोग्य, शालेय शिक्षणाचे वर्ष, शाळेतील उपस्थिती, घरगुती गॅस सिलिंडर, स्वच्छता, पेयजल, वीज, आवास, परिसंपत्ती आणि बँक खाते सामील आहे. डाटानुसार सर्व निकषांप्रकरणी सुधारणा दिसून आली आहे.
केंद्राच्या योजनांमुळे घटली गरिबी
सरकारचे लक्ष स्वच्छता, पोषण, घरगुती सिलिंडर, वित्तीय समावेशन, स्वच्छ पेयजल आणि वीजपुरवठ्यावर केंद्रीत राहिले. यामुळे गरीबी घटविण्याच्या आघाडीवर मोठे यश प्राप्त झाले आहे. पोषण अभियान आणि अॅनिमियापासून मुक्ती यासारख्या योजनांमुळे आरोग्य सेवा गरजा पूर्ण करता आल्या आहेत. पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेमुळे लोकांचे जीवनच बदलून गेले आहे. याचबरोबर सौभाग्य, पंतप्रधान आवास योजना, पीएम जनधन योजना आणि समग्र शिक्षण धोरणामुळे देशातील गरीबी कमी झाल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे.
