प्रतिनिधी/ बेंगळूर
राज्यातील निर्धारित निकषांपेक्षा जास्त रेशनकार्डे आहेत. त्यांची पडताळणी करून अपात्र लाभार्थ्यांना वगळण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत. यासंबंधी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. मे आणि जूनमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार राज्यातील 12,68,097 बीपीएल कार्डे अपात्र लाभार्थ्यांच्या हाती असल्याची शंका आहे. यापैकी विविध कंपन्यांमध्ये भागीदार आणि संचालक असलेल्या 19,600 लोकांकडे बीपीएल कार्डे आहेत. 25 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या 2,684 कुटुंबांचाही यात समावेश आहे.
बीपीएल निकषांनुसार वार्षिक उत्पन्न 1.20 लाख रुपयांपेक्षा कमी असणाऱ्यांना बीपीएल रेशनकार्डे दिली पाहिजे. तथापि, निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेली 5,13,613 कुटुंबे बीपीएल लाभार्थी आहेत. 7.5 एकरपेक्षा जास्त जमीन असलेले 33,456 कुटुंबे, 6 महिन्यांपासून एकदाही रेशनधान्य न घेतलेली 19,893 कुटुंबे, चारचाकी वाहने असलेले 119 जण आणि 24,000 सरकारी कर्मचाऱ्यांजवळ बीपीएल कार्डे आढळली आहेत, असे अन्न-नागरी पुरवठा खात्याच्या तपासणीत दिसून आले आहे. या कार्डांचे एपीएलमध्ये रूपांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्र-राज्याच्या आकडेवारीत 42,17,780 कार्डांचा फरक
केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, राज्यात 1,10,06,964 रेशनकार्डे आहेत. परंतु राज्य सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, 1,52,24,744 कार्डे आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आकडेवारीमध्ये 42,17,780 कार्डांचा फरक आहे. एपीएल विभागात केंद्र सरकारच्या अंदाजापेक्षा राज्यात 598 कार्डे कमी आहेत. राज्यात 1,17,18,620 बीपीएल कार्डे आहेत. मात्र केंद्राच्या आकडेवारीनुसार 99,31,698 कार्डे आहेत. यामध्येही 17,86,922 कार्डांचा फरक आहे.
अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत केंद्र सरकार आपल्याजवळ उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसाल आहारधान्य पुरवेल. अतिरिक्त 42 लाख कार्डधारकांचा खर्च राज्य सरकारला करावा लागेल. सध्याच्या आकडेवारीत अनेक तफावत असल्याने, केंद्र सरकारने यादीतून अपात्र लाभार्थ्यांचा शोध घेऊन काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत.
