नरेंद्र मोदी-बायडेन, सुगा अन् मॉरिसन सहभागी होणार ः भारत-प्रशांत क्षेत्रातील चीनच्या आव्हानची पार्श्वभूमी
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
क्वाड्रीलॅटरल पेमवर्क म्हणजेच क्वाडच्या नेत्यांची पहिली बैठक 12 मार्च रोजी होणार आहे. ही परिषद व्हर्च्युअल होणार असल्याची घोषणा विदेश मंत्रालयाने केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह यात अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन, जपानचे पंतप्रधान योशिहिदे सुगा आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन सामील होतील.
परिषदेत भारतात कोरोनावरील लसीचे उत्पादन वाढविण्यासाठी वित्तसहाय्य कराराची घोषणा केली जाऊ शकते. अमेरिकेतील औषध कंपन्या नोवावेक्स इंक आणि जॉन्सन अँड जॉन्सन यांच्यासाठी लस निर्माण करणाऱया भारतातील कंपन्या आणि संस्थांवर कराराचा भर राहणार असल्याचे अमेरिकेतील एका अधिकाऱयाने म्हटले आहे.
कोरोनावरही चर्चा
विदेश मंत्रालयानुसार या परिषदेत नेत्यांदरम्यान कोरोनावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी केल्या जात असलेल्या प्रयत्नांवर चर्चा होणार आहे. तर भारत-प्रशांत क्षेत्रात सुरक्षित आणि स्वस्त लस निश्चित करण्याचे मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
अन्य मुद्देही महत्त्वाचे
चारही देशांचे नेते संयुक्त हितसंबंधाच्या क्षेत्रीय आणि जागतिक मुद्दय़ांवर चर्चा करणार आहेत. क्वाड परिषदेत भारत-प्रशांत क्षेत्रात चीनच्या वाढत्या प्रभावादरम्यान परस्पर सहकार्य वाढविण्यावर चर्चा होऊ शकते. या क्षेत्रात शांतता आणि स्थैर्य कायम राखण्याच्या दिशेने सहकार्याच्या व्यवहारिक क्षेत्रांवर विचारांचे आदान-प्रदान केले जाणार आहे. परिषदेत अनेक समकालीन आव्हाने म्हणजेच उदयोन्मुख आणि महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान, सागरी सुरक्षा आणि हवामान बदलाच्या मुद्दय़ांवरही चर्चा होणार आहे.
विदेश मंत्र्यांची बैटक
क्वाडच्या विदेश मंत्र्यांची बैठक यंदा फेब्रुवारी महिन्यात पार पडली आहे. मागली वर्षानंतर अशाप्रकारची ही तिसरी बैठक होती. 8 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बैठकीनंतर भारतीय विदेश मंत्रालयाकडून एक विधान प्रसिद्ध करण्यात आले होते.
क्वाड म्हणजे काय?
क्वाड म्हणजेच क्वाड्रीलॅटरल सिक्युरिटी डायलॉगमध्ये भारतासह जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका हे देश सामील आहेत. आशिया-प्रशांत क्षेत्रात शांतता प्रस्थापित व्हावी आणि कुठल्याही प्रकारचे युद्ध होऊ नये असा याचा उद्देश आहे. 2007 मध्ये जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान शिंजो आबे यांनी या गटाकरता प्रस्ताव मांडला होता. भारत, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाने याचे समर्थन केले होते. 2019 मध्ये या देशांच्या विदेश मंत्र्यांची पहिली बैठक झाली होती.
