मुंबई : मराठवाड्यातील दोन दशकापासून प्रलंबित असलेल्य़ा कृष्णा-मराठवाडा सिंचन योजनेला महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. मंत्रिमंडळाने प्रकल्पाची सुधारित किंमत म्हणून ११७३६ कोटी मंजूर केले असून हा निधी मूळ खर्चाच्या जवळपास पाचपट आहे. आजपर्यंत या प्रकल्पाला दिलेली ही दुसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता आहे.
२०१२ मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात हजारो कोटी रुपयांचा सिंचन घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर सुधारित प्रशासकीय मान्यता हा वादग्रस्त मुद्दा बनला होता. कृष्णा-मराठवाडा हा २४२ सिंचन प्रकल्पांपैकी एक असून ज्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला प्रकल्प नियंत्रकांनी दोषी ठरवले होते. तसेच २०१३ च्या महालेखा परीक्षक (CAG) च्या अहवालात वरेमाप खर्च आणि वेळ वाया घालवल्यबद्दल तत्कालीन सरकारला धारेवर धरले होते.
या घोटाळ्याच्या विरोधात आवाज उठवणारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्कालीन सरकारने दिलेल्या सुधारित प्रशासकीय मंजूरीला आपण कधीच आक्षेप, त्यांनी यावर कधीही आक्षेप घेतला नसल्याचे सांगितले. माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले “आम्ही सुधारित प्रशासकीय मान्यता मंजूर करण्यास कधीही आक्षेप घेतलेला नाही. सुधारित प्रशासकीय मान्यता न घेता प्रकल्पांवर कोट्यवधींचा खर्च करण्यात आमचा आक्षेप होता.” असे फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले.
कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाला तत्कालिन राज्य सरकारने २००३ -०४ मध्ये पहिल्यांदा मान्यता दिली होती. त्यावेळी त्याची अंदाजे किंमत २३८३ कोटी रुपये होती. २००८- ०९ मध्ये, पहिल्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनंतर त्याची किंमत ४८४५ कोटींवर पोहचली. प्रकल्पाला सध्याच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता ११७३६ कोटी मिळाल्याने गेल्या १४ वर्षांत प्रकल्पाच्या किंमतीत ६८९१ कोटींनी वाढ झाली आहे.
