मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची माहिती : उर्वरित इमारतींची होणार दुऊस्ती
पणजी : राज्यभरात सध्या 381 इमारती धोकादायक स्थितीत असून त्यापैकी कोणत्याही क्षणी कोसळतील अशा स्थितीत असलेल्या 110 इमारती तर वापरण्यासही बंद केल्या आहेत. या इमारती लवकरच पाडण्यात येणार आहेत. उर्वरित इमारतींची दुऊस्ती करण्यात येईल. या इमारतींची दुऊस्ती आणि फेरबांधकामासाठी 600 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री तथा साबांखामंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. आमदार व्हेन्झी व्हिएगश यांनी मंगळवारी विधानसभेत राज्यातील धोकादायक इमारतींसंबंधी विचारलेल्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री बोलत होते. राज्यात मुक्तीपूर्व काळातील असंख्य इमारती असून मुक्तीनंतर त्यांचा वापर विविध सरकारी कार्यालयांसाठी होत आहे. त्याशिवाय मुक्तीनंतरही त्या-त्या काळातील सरकारनी आवश्यकतेनुसार अनेक इमारती उभारल्या. यापैकी सर्वाधिक इमारती आणि प्रकल्प विद्यमान भाजप सरकारच्या काळात उभारण्यात आले. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी त्यासाठी खास साधनसुविधा आणि विकास महामंडळाची निर्मिती करून या कार्यास गती दिली. त्यामुळे साबांखावरील भार बऱ्याच प्रमाणात कमी होण्यात मदत झाली, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
त्यावर बोलताना व्हिएगश यांनी, हे सर्व सत्य असले तरी सध्याच्या जर्जर स्थितीतील इमारतींमुळे लोकांच्या जीवास धोका निर्माण झाला आहे, त्याचे काय? असा सवाल उपस्थित केला. याबद्दल प्रश्न उपस्थित केल्यास सरकारकडून या इमारती पाडण्याचे किंवा त्यांची दुऊस्ती करण्याचे आश्वासन देते. प्रत्यक्षात मात्र काहीच करण्यात येत नाही, असे व्हिएगश यांनी सांगितले. त्यावेळी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी, राज्यात सध्या 50 वर्षांपेक्षा जास्त वर्षे झालेल्या 129 इमारती, 30 ते 50 वर्षे दरम्यानच्या 1,046 आणि 30 ते त्यापेक्षा कमी वर्षे झालेल्या 1383 इमारती असल्याचे सांगितले. त्याशिवाय 15 वारसा इमारती, 552 निवासी आणि 231 कार्यालयीन इमारती आहेत. पैकी आतापर्यंत 192 इमारतींचे ऑडिट करण्यात आले असून त्यातील धोकादायक 110 इमारती पाडण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच येत्या 31 मार्चपर्यंत राज्यातील सर्व वारसा इमारतींची दुऊस्ती करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सुरक्षेच्या कारणास्तव लोकांना या इमारतीत प्रवेश बंद करण्यात आला आहे. तरीही काही इमारतींमध्ये अद्याप लोक निवास करत आहे. त्यांनी स्थलांतर केल्यानंतर धोकादायक इमारतींच्या संख्येत भर पडणार आहे. त्यानंतर त्यांनाही धोकादायक म्हणून घोषित करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री पुढे म्हणले.
समाजकल्याण खाते लवकरच पर्वरीत
दरम्यान, राजधानीतील मध्यवर्ती ठिकाणी मासांद द आमोरी इमारतीत असलेल्या समाजकल्याण खाते कार्यालयाची जागाही नागरिकांच्या वावरासाठी अत्यंत धोकादायक असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे तिचे दुऊस्तीकाम हाती घेण्यात येणार असून तत्पूर्वी संपूर्ण कार्यालय स्थलांतरित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पर्वरीत जागा निश्चित करण्यात आली असून तेथे फर्निचर बसविणे आदी कामे सुरू आहेत. ती पूर्ण झाल्यानंतर लगेचच स्थलांतर होणार आहे. त्यानंतर विद्यमान कार्यालय इमारतीची दुऊस्ती हाती घेण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
इमारती दुऊस्ती, फेरबांधकामासाठी 600 कोटी
राज्यातील सरकारी इमारतींची दुऊस्ती आणि फेरबांधकाम यासाठी 600 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीतून लवकरच जर्जर झालेल्या सर्व इमारतींची दुऊस्ती तसेच आवश्यक त्या इमारतींचे फेरबांधकामही करण्यात येणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यानी पुढे सांगितले.
