वाहन कर घोटाळय़ातील वाहने : परिवहन मंत्र्यांचे वाहने नियमित करण्याचे आश्वासनच : वाहनधारक संकटात
- वाहन रजिस्ट्रेशन रद्दमुळे वाहने भंगारात काढण्याची वेळ
संदीप गावडे / सिंधुदुर्गनगरी:
सिंधुदुर्ग आरटीओ कार्यालयांतर्गत वाहन कर घोटाळय़ात अडकलेल्या पाच कर्मचाऱयांना निलंबित केल्यानंतर आता वाहन कर न भरलेल्या 106 वाहनांचे रजिस्ट्रेशन रद्द करण्याची कारवाई उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेंद्र सावंत यांनी केली आहे. रजिस्ट्रेशन रद्दच्या नोटिसा सर्व 106 वाहनधारकांना काढण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे वाहनधारक मोठय़ा संकटात आले आहेत.
दरम्यान वाहन कर घोटाळय़ातील वाहने नियमित करून देण्याचे आश्वासन परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी दिले होते. परंतु वाहने नियमित करणे कायदेशीरदृष्टय़ा अडचणीचे असल्याने वाहनांचे रजिस्ट्रेशन रद्द केले गेले आहे. त्यामुळे ही वाहने आता भंगारात काढण्याची वेळ संबंधितांवर आली आहे.
एका वाहनधारकाचा वाहनाचा इन्शुरन्स संपल्याने आरटीओ कार्यालयात चौकशीसाठी गेल्यावर त्या वाहनाचे आरसी बुक बनावट दिले गेल्याचे उघड झाले होते. त्यानंतर त्याने ओरोस पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविल्यानंतर चौकशीत अनेक वाहनांचा वाहन करच भरला गेला नसल्याचे उघड झाले आणि वाहन कर घोटाळा उघड झाला होता. 106 वाहनांचा कर भरला गेला नाही. त्यामुळे तब्बल 90 लाख रुपयांपर्यंत हा घोटाळा गेल्याचे चौकशीमध्ये निष्पन्न झाले.
वाहन कर घोटाळा उघड होताच या घोटाळय़ात आरटीओ कार्यालयातीलच काही अधिकारी व कर्मचारी जबाबदार असल्याचे स्पष्ट झाले. पाच कर्मचाऱयांना निलंबितही करण्यात आले होते. त्यानंतर आता या वाहन कर घोटाळय़ातील 106 वाहनांचे रजिस्ट्रेशन रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.
वाहनधारकाचा दोष नसतानाही ते अडचणीत आल्यामुळे आमदार वैभव नाईक यांनी परिवहन मंत्री अनिल परब यांचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर परिवहनमंत्र्यांनी 5 नोव्हेंबरला एक बैठक घेतली व वाहन कराची रक्कम भरून घेऊन सर्व वाहने नियमित करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे वाहनधारकांना दिलासा मिळाला होता.
106 वाहनधारकांना रजिस्ट्रेशन रद्दच्या नोटिसा
मात्र या सर्व वाहनधारकांना रजिस्ट्रेशन रद्दच्या नोटिसा उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱयांनी काढल्यामुळे ते धास्तावले आहेत. वाहनांचे रजिस्ट्रेशन करताना ज्या कागदपत्रांची व कर भरणा करण्याची पूर्तता करणे आवश्यक होते, त्याची पूर्तता केली नसल्याने वाहनांचे रजिस्ट्रेशन रद्द (वाहन नोंदणी) करण्यात येत आहे, अशा नोटिसा काढण्यात आल्या आहेत व वाहनधारकाकडे असलेले दुय्यम नोंदणी प्रमाणपत्र उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात जमा करावे, असेही नोटिसीत म्हटले आहे.
वाहन कर घोटाळय़ातील वाहनांचे रजिस्ट्रेशन रद्द केल्यामुळे ही वाहने आता बाहेरच काढता येणार नाहीत. बाहेर काढल्यास जप्तीची कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे ही वाहने भंगारात काढण्याची वेळ संबंधितांवर आली आहे.
कायदेशीर अडचणीमुळे वाहने नियमित करणे अशक्य – उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेंद्र सावंत
या वाहनांचा कर भरून ती नियमित करून देणार, असे परिवहनमंत्र्यांनी जाहीर केले असले, तरी कायदेशीरदृष्टय़ा ते अडचणीचे असल्याने शक्मय नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार 31 मार्च 2020 नंतर बीएस 4 च्या नव्या किंवा जुन्या वाहनांचे रजिस्ट्रेशन करता येणार नाही. बीएस 4 वाहनांचे रजिस्ट्रेशन बंद झाले असून आता बीएस 6 वाहनांचे रजिस्ट्रेशन सुरू झाले आहे. वाहन कर घोटाळय़ातील वाहने ही बीएस 4 ची आहेत. त्यामुळे ती वाहने नियमित करणे कायदेशीरदृष्टय़ा शक्मय नाही, असे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेंद्र सावंत यांनी स्पष्ट केले. तसेच याबाबत न्यायालयात जाऊन वाहने नियमित करण्याचे आदेश मिळवून शासनाकडून आदेश आला, तरच ही वाहने नियमित करण्याबाबत विचार होऊ शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
