कोल्हापूर :
मार्च अखेर असल्याने सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत महसूल विभागाची कार्यालय सुरू होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती, नगरपालिका प्रशासन, कोषागर कार्यालयातील कर्मचारी केंद्र शासन, राज्य शासनाकडून येणारा निधी परत जाणार नाही यासाठी रात्री उशिरापर्यंत कार्यालयात ठाण मांडून होते. 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी राज्य शासनाकडून मंजूर झालेला 100 टक्के म्हणजे 576 कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
आर्थिक विभागाशी संबंधित असणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी मार्च महिना महत्वाचा असतो. या महिन्यांत दिलेले वसुलीचे टार्गेट पूर्ण करण्याचे आव्हान असते. 31 मार्च हा दिवस तर अशा कर्मचाऱ्यांसाठी तणावाचा असतो. या दिवशी टार्गेट पूर्ण करण्याचे अंतिम दिवस असतो. यामुळेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील बँका, शासकीय कार्यालय, ट्रेझरी ऑफिसमध्ये 31 मार्च म्हणजेच सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत कामकाज सुरू होते. यामध्ये महसूल विभागही अपवाद नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समितीचे कामकाज उशिरापर्यंत सुरू होते.
- निवडणुकीचाही परिणाम
राज्य शासनाकडून कोल्हापूर जिल्ह्यास 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी 576 कोटींचा निधी मिळाला होता. विधानसभा निवडणूकीपूर्वीच 90 टक्क्याहून अधिक निधी खर्च पडला होता. उर्वरीत निधी निवडणुकीनंतर म्हणजेच मार्चमध्येही खर्च झाला आहे. 100 टक्के निधी खर्च पडला आहे. यामुळे राज्य शासनाकडे निधी परत जाण्याचा विषयच राहत नाही.
- प्रशासनाला 31 मार्चची धास्ती
राज्य शासनाने निधी खर्च करण्यासाठी 30 जुनपर्यंत जरी मुदत वाढ दिली असली तरी आर्थिक वर्ष 1 एप्रिल 2024 ते 31 मार्च 2025 असल्याने हा निधी संबंधित विभागाकडे वितरीत करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळेच सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत जिल्हा नियोजन समितीमध्ये निधी वितरीत करण्यासाठी लगबग सुरू होती.
- प्रलंबित निधीसाठी वॉच
जिल्हा नियोजन समितीमधील यंदाच्या आर्थिक वर्षातील बहुतांशी निधी खर्च झाला होता. राज्य शासनकडून प्रलंबित असणारा काही निधी जिल्हा नियोजन समितीकडे वर्ग होणार होता. हा निधी सोमवारीच संबंधित विभागाकडे वर्ग करणे अथवा कोषागर कार्यालयात जमा करणे आवश्यक असते. यासाठीच जिल्हा नियोजन समिती आणि नगरपालिका प्रशासनाचा दोन दिवस राज्य शानाकडून येणाऱ्या निधीवर वॉच होता.
- दोन दिवसांत कोल्हापूरला मिळाले 120 कोटी
राज्य शासनाकडून 31 मार्च रोजी राज्यातील जिल्हा नियोजन समितींना 2024-25 मध्ये तरतुद केलेला निधी वर्ग केला. यामध्ये दोन दिवसांत कोल्हापुराला आमदार फंड 61 कोटी, पर्यटनासाठी 40 कोटी, डोंगरी विकासचा 14 कोटी 70 लाख, अल्पसंख्यांकातून 1 कोटींचा निधी असा 120 कोटींचा निधी सोमवारी एका दिवसांत जिल्हा नियोजनकडे जमा होऊन संबंधित विभागाकडे वितरीतही करण्यात आला.
