राजदूतांना देशाबाहेर काढले – अमेरिका, जर्मनीचाही समावेश
वृत्तसंस्था / अंकारा
तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रेसेप तैयप एर्दोगान यांनी अमेरिका, फ्रान्स आणि जर्मनी समवेत 10 देशांच्या राजदूतांना देश सोडण्याचा आदेश दिला आहे. तुर्कस्तान सरकारने त्यांना परसोना नॉन ग्रॅटा म्हणजेच अस्वीकारार्ह व्यक्ती घोषित केले ओह. या राजदूतांनी तुर्कस्तानच्या तुरुंगात कैद एका समाजसेवकाची सुटका करण्याचे आवाहन केले होते.
अंकारामधील अमेरिका, फ्रान्स तसेच जर्मनीसह 10 देशांच्या राजदूतांनी मागील आठवडय़ाच्या प्रारंभी एक वक्तव्य प्रसिद्ध करत व्यावसायिक उस्मान कवला दोषी नसतानाही 2017 पासून तुरुंगात कैद असल्याचे म्हटले होते. अध्यक्ष एर्दोगान यांनी या वक्तव्याला ‘अशिष्ट’ ठरवत त्यांनी राजदूतांना परसोना नॉन ग्रॅटा घोषित केले आहे.
या 10 राजदूतांच्या वैयक्तिक गैर-गंभीर कृत्यांना त्वरित सांभाळा असा निर्देश विदेशमंत्र्यांना दिला आहे. या लोकांनी तुर्कस्तानला ओळखावे, समजून घ्यावे, तुर्कस्तान ज्या दिवशी समजणार नाही, त्या दिवशी ते निघून जाऊ शकतात असे एर्दोगान यांनी तुर्कस्तानमधील एस्किसेर येथील सभेदरम्यान बोलताना म्हटले आहे.
परसोना नॉन ग्रॅटा
अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनीसह नेदरलँड, कॅनडा, डेन्मार्क, स्वीडन, फिनलंड, नॉर्वे आणि न्यूझीलंडच्या राजदूतालाही तुर्कस्तानने देशाबाहेर काढले आहे. या सर्व राजदूतांना मंगळवारी विदेश मंत्रालयात पाचारण करण्यात आले होते. परसोना नॉन ग्रॅटा या घोषणेचा अर्थ यजमान देशाने संबंधित राजनयिकाला स्वतःच्या भूमीत राहण्यापासून प्रतिबंधित केले आहे असा होतो.
निर्दोष तरीही तुरुंगात
64 वर्षीय कवाला यांना 2020 मध्ये 2013 मधील देशव्यापी सरकारविरोधी निदर्शनांशी संबंधित आरोपांमधून मुक्त करण्यात आले होते. पण पुढील काळात हा आदेश पालटविण्यात आला आणि 2016 मध्ये सत्तापालटाच्या प्रयत्नाशी संबंधित आरोपींमध्ये कवाला यांचा समावेश करण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक आणि मानवाधिकार गटांनी वारंवार कवाला यांच्यासोबत कुर्द राजकीय नेते सेलाहतिन डेमिर्तास यांच्या सुटकेचे आवाहन केले आहे.
एफएटीएफच्या ग्रे लिस्टमध्ये
पाकिस्तानप्रमाणेच त्याचा घनिष्ठ मित्र असलेला तुर्कस्तान देखील आता एफएटीएफच्या ग्रे लिस्टमध्ये सामील झाला आहे. मध्यपूर्वेतील अत्यंत श्रीमंत अन् सुधारणावादी देश अशी ओळख असलेला तुर्कस्तान एर्दोगान यांच्या नेतृत्वाखाली कट्टरवादाच्या मार्गावर पोहोचला आहे. दहशतवाद्यांना वित्तपुरवठा, मनी लॉन्ड्रिंगमुळे तुर्कस्तानवर ही वेळ ओढवली आहे. अनेक देशांमधील विषयांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे एर्दोगान यांचे धोरण तुर्कस्तानच्या अंगलट येऊ लागले आहे.
