ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोदी सरकारची भेट : नवीन ऊस हंगामासाठी निर्णय : देशातील 5 कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना लाभ
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
खरीप पिकांच्या एमएसपीमध्ये वाढ केल्यानंतर मोदी सरकारने आता ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही मोठी भेट दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोदी सरकारने पुढील हंगामासाठी उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर भावात (एफआरपी) वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने 2023-24 हंगामासाठी उसाच्या एफआरपीमध्ये प्रतिक्ंिवटल 10 ऊपयांची वाढ जाहीर केली आहे. उसाची नवीन एफआरपी आता 315 ऊपये प्रतिक्विंटल झाली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती देताना माहिती आणि प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, मोदी सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी उसाच्या एफआरपीमध्ये प्रतिक्विंटल 10 ऊपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उसावर एफआरपी किंमत ठरवून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची हमी रक्कम दिली जाते. उसाची एफआरपी वाढवण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाचा फायदा 5 कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे. यासोबतच ऊस कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या 5 लाख कर्मचाऱ्यांना आणि संबंधित कामांनाही या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. ऑक्टोबर महिन्यापासून उसाचा नवीन हंगाम सुरू होणार असून त्यापासून ही दरवाढ लागू होणार आहे. 2014-15 मध्ये 210 रुपयांवर असलेला एफआरपी दर आता 315 रुपयांवर पोहोचल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
एफआरपी ही सरकारने ठरवून दिलेली किंमत असून शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या उसाचे पैसे देण्याचे कायदेशीर बंधन साखर कारखान्यांवर आहे. काही राज्यांमध्ये उसाच्या उत्पादनासाठी एफआरपी व्यतिरिक्त राज्य आधारभूत किंमत (एसएपी) देखील निश्चित केली जाते. उसाचे उत्पादन जास्त असलेल्या ठिकाणी राज्ये स्वत:च्या पिकाची किंमत ठरवून ‘एसएपी’ जाहीर करत असतात. साधारणपणे केंद्र सरकारच्या एफआरपी मूल्यापेक्षा एसएपी मूल्य जास्त असते.
‘पीएम-प्रणाम’ योजना मंजूर
मंत्रिमंडळाने पर्यायी खतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘पीएम-प्रणाम’ (कृषी व्यवस्थापनासाठी पर्यायी पोषक तत्त्वांचा प्रचार) या नवीन योजनेला मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यांनी ही माहिती दिली. या योजनेची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात केली होती. या योजनेंतर्गत केंद्र सरकार राज्यांना पर्यायी खतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि रासायनिक खते कमी करण्यासाठी प्रोत्साहित करणार आहे. या योजनेनुसार, समजा एखादे राज्य 10 लाख टन पारंपरिक खतांचा वापर करत असेल आणि त्याचा वापर 3 लाख टनांनी कमी केला तर अनुदानाची बचत 3,000 कोटी ऊपये होईल. अनुदानाच्या बचतीपैकी केंद्र सरकार 50 टक्के किंवा 1,500 कोटी ऊपये राज्याला पर्यायी खतांचा वापर आणि इतर विकासकामांना प्रोत्साहन देण्यासाठी करणार असल्याचे सांगण्यात आले.
राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान स्थापन
नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) अर्थात राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठानच्या स्थापनेसाठी नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2023 संसदेत आणले जाईल अशी माहिती केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली. यासोबतच विज्ञान आणि अभियांत्रिकी संशोधन मंडळ कायदा 2008 रद्द करण्यात येणार आहे. ‘एनआरएफ’ नियामक मंडळाद्वारे स्थापन केले जाणार असून त्यात 15 ते 25 नामवंत संशोधक आणि व्यावसायिकांचा समावेश असणार आहे. या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष पंतप्रधान असणार आहेत.
