मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचा निर्धार : केंद्रातील संस्थांकडून खरेदीचे प्रयत्न : पंजाब सरकारशीही चर्चा
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
केंद्र सरकारने सहकार्य दिले नसले तरी राज्य सरकार जुलैपासून अन्नभाग्य योजनेंतर्गत 10 किलो तांदूळ देईल. राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ), राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) आणि केंद्रीय भांडार या तिन्ही संस्था भारत सरकारच्या मालकीच्या आहेत. तांदूळ खरेदीसाठी या तिन्ही संस्थांकडून दरपत्रक मागविण्यात येईल, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
सोमवारी बेंगळूरमधील गृहकार्यालय ‘कृष्णा’ येथे पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. एफसीआयच्या दराप्रमाणे 34 ऊपये प्रतिकिलो तांदूळ आणि 2.60 ऊ. वाहतूक खर्चासह एकूण 36.40 ऊ. खर्च होईल. तिन्ही संस्थांनी नमूद केलेली किंमत, पुरवठा प्रमाणाचा तपशील मिळाल्यानंतर निविदेद्वारे तांदूळ खरेदीसाठी कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वार्षिक 10,092 कोटी रु. खर्च
अन्नभाग्य योजनेंतर्गत बीपीएल कुटुंबातील सदस्यांना 10 किलो तांदूळ वाटप करण्यासाठी दरमहा 840 कोटी खर्च होईल. तर वर्षाला 10,092 कोटी रु. खर्च होणार आहे. तरी सुद्धा तांदूळ वाटप करण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे. तांदळाचा साठा उपलब्ध असला तरी केंद्र सरकार तांदूळ देण्यास तयार नाही. राज्यातील गरीब जनतेला तांदूळ वाटपासाठी राज्य भाजप नेते केंद्र सरकारला विनंती करू शकत नाही का, असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी केला.
पंजाब सरकारशी चर्चा
कर्नाटकला तांदूळ पुरवठा करण्यास तयार असल्याचे पंजाब सरकारने म्हटले आहे. त्यावर प्रतिक्रिया देताना सिद्धरामय्या म्हणाले, पंजाबमधून तांदूळ खरेदी करण्याबाबत सरकारच्या मुख्य सचिवांनी चर्चा केली आहे. राज्याने सूचविलेल्या दराने तांदूळ खरेदीसाठी पंजाब सरकारशी पुन्हा चर्चा केली जाईल.
केंद्र सरकारच्या संस्थांकडून तांदूळ खरेदीसाठी राज्य सरकारजवळ वेळ आहे का, या प्रश्नावर उत्तर देताना सिद्धरामय्या यांनी, 1 जुलैपासून राज्यातील जनतेला 10 किलो तांदूळ देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. केंद्र सरकारकडे तांदळाचा साठा उपलब्ध असून कर्नाटकाला तांदूळ पुरवठा करण्याची मन:स्थिती केंद्रांची असणे गरजेचे आहे. एमएसपीद्वारे (किमान समर्थनीय किंमत) तांदूळ खरेदी करावा लागतो. गरिबांना तांदूळ देण्याबाबत कोणीही राजकारण केले तरी आपले सरकार अन्नभाग्य योजना जारी करणारच, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
केंद्र सरकार गरिबांना तांदूळ देण्याच्या बाबतीत द्वेषाचे राजकारण करत आहे. केंद्र सरकारने भातशेतीसाठी कोणतीही जमीन आरक्षित केलेली नाही. त्यांना राज्यांकडून तांदूळ मिळवावा लागतो, असेही ते म्हणाले.
पंजाब सरकार तयार; ‘आप’चे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
केंद्र सरकारने अन्नभाग्य योजनेसाठी तांदूळ पुरवठा करण्यास नकार दिल्यानंतर राज्य सरकारने परराज्यातून तांदूळ आणण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. पंजाब सरकार कर्नाटकाला तांदूळ पुरवठा करण्यास तयार असल्याचे पत्र कर्नाटक आम आदमी पक्षाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांना पाठविले आहे. आम आदमी पक्षाचे कर्नाटक प्रदेशाध्यक्ष पृथ्वी रेड्डा यांनी मुख्यमंत्र्यांला लिहिलेले पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल केले आहे. तुमच्या सरकारला अन्नभाग्य योजनेसाठी आवश्यक असणारा अतिरिक्त तांदूळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने नकार देणे आश्चर्याची आणि दु:खाची बाब आहे. आमच्यात राजकीय मतभेद असू शकतील. मात्र सर्व पक्षांनी देशातील जनतेला साहाय्य करण्याच्या धोरणाला पाठिंबा दिला पाहिजे, असे आम आदमी पक्षाचे म्हणणे आहे, असा उल्लेख पृथ्वी रेड्डा यांनी पत्रामध्ये केला आहे.
कोट्स…
…अन्यथा राज्यभरात आंदोलन
राज्य काँग्रेसची लोकप्रियता अधिक काळ राहणार नाही. 1 जुलैपासून 10 तांदूळ वितरण न केल्यास राज्यभरात आंदोलन हाती घेण्यात येईल. सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांकडून तांदूळ खरेदी केल्यास उत्तम. कोणत्याही पद्धतीने तांदूळ पुरवठा केला तरी चालेल.
– बसवराज बोम्माई, माजी मुख्यमंत्री
