प्रतिनिधी/ बेंगळूर
राज्य सरकारने अन्नभाग्य योजनेंतर्गत बीपीएल आणि अंत्योदय रेशनकार्डधारक कुटुंबातील सदस्यांना दरमहा 10 किलो तांदूळ मोफत देण्याची घोषणा केली होती. जुलै महिन्यापासून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला होता. तथापि, जुलै महिन्यापासून 10 किलो तांदूळ वितरणाच्या अंमलबजावणीविषयी सांशकता निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी याबाबतचे संकेत दिले असून केंद्र सरकार तांदूळ वितरणाच्या मुद्द्यावरून राजकारण करीत असल्याचा आरोप केला आहे.
बुधवारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अन्नभाग्य योजनेसंबंधी तातडीने पत्रकार परिषद घेत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. राज्य सरकारने अलीकडेच एक गॅरंटी योजना जारी केली आहे. 1 जुलैपासून 10 किलो तांदूळ मोफत देण्याची अन्नभाग्य योजना जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याकरिता भारतीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाच्या उपमुख्य व्यवस्थापकांना 9 जून रोजी पत्र पाठवून 2.28 लाख मे. टन तांदूळ आवश्यक असल्याचे सांगितले होते. त्यावर 12 जून रोजी संमती देऊन प्रतिक्विंटल 3400 रुपये दराने तांदूळ पुरवठा केला जाईल, असे पत्राद्वारे सांगण्यात आले होते. यानंतर अचानक केंद्र सरकारने राजकारण करून तांदूळ पुरवठा करण्यास नकार दर्शविला आहे.
13 जून रोजी भारत सरकारच्या अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाने भारतीय आहार निगमला पत्र पाठवून 15 लाख मे. टन गहू आणि तांदूळ खुल्या बाजा विक्री योजनेतून (ओएमएसडी) विक्री करण्याची सूचना दिली आहे. शिवाय ईशान्येकडील राज्ये वगळता इतर राज्यांना धान्य विक्री करणे थांबविण्याची सूचना दिल्याचे पत्र सिद्धरामय्यांनी पत्रकारांसमोर सादर केले.
आहार निगमच्या संमती पत्राच्या आधारे 1 जुलैपासून अन्नभाग्य योजना जारी करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. निगमचे मुख्य व्यवस्थापक हरिष यांनी 7 लाख मे. टन. तांदूळ साठा असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, अन्नभाग्य योजना जारी केल्यास काँग्रेस पक्षाला श्रेय मिळेल, या भीतीमुळे केंद्राने राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. केंद्र सरकार गरीबविरोधी आहे. केंद्र सरकार तांदूळ फुकट देत नाही. त्यासाठी राज्य सरकारकडून पैसे दिले जाते, असेही सिद्धरामय्या यांनी म्हटले आहे.
राज्य सरकारपुढे कोणते पर्याय…
► केंद्र सरकारपुढे पुन्हा विनंती करणे
► इतर राज्य सरकारांशी बोलणी करणे
► खुल्या बाजारपेठेतून तांदूळ खरेदी करणे
राज्य सरकारपुढे काय करू शकेल…
► केंद्र सरकारने संमती न दिल्यास आंदोलन करेल
► संघटीत व्यवस्थेत राज्यावर अन्याय केल्याचा आरोप
► केंद्र, राज्य सरकारमधील संघर्ष न्यायालयात जाऊ शकतो
► राज्यात केंद्राविरुद्ध ‘टेंड’ निर्माण करण्यासाठी लाभ उठवू शकतो.
