आयबीआयकडून चिंता व्यक्त : अशी खाती कमी करण्यासाठी प्रयत्नांची गरज
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
बँकांमधील गोठवलेल्या आणि निक्रिय खात्यांच्या वाढत्या संख्येवर भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) ने चिंता व्यक्त केली आहे. बँकांना अशी खाती कमी करण्यासाठी तातडीने सर्व आवश्यक पावले उचलण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अशा खात्यांच्या केवायसीसाठी मोबाईल किंवा इंटरनेट बँकिंग, नॉन-होम ब्रँच, व्हिडिओ ग्राहक ओळख यासारख्या सोप्या प्रक्रियांचा अवलंब करण्यास बँकांना सांगितले आहे.
यासोबतच अशा खात्यांमध्ये केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या विविध योजनांद्वारे येणारी रक्कम कोणतीही अडचण न येता जमा होत राहते, याची काळजी घेण्याचेही सांगण्यात आले आहे. दोन वर्षांहून अधिक काळ कोणतेही व्यवहार नसलेली खाती निक्रिय खाती म्हणून वर्गीकृत केली जातात.
दावा न केलेल्या ठेवी 28 टक्क्यांनी वाढल्या
आरबीआयने बँकांना त्रैमासिक आधारावर निक्रिय खात्यांचा अहवाल जारी करण्याचा सल्ला दिला आहे. याआधी आरबीआयने बँकांना अशा खात्यांमधून होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी दक्षता वाढवण्याचे निर्देश दिले होते. सरकारी आकडेवारीनुसार, 2023 च्या अखेरीस अशा खात्यांमध्ये 1 लाख कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकी होती. यापैकी सुमारे 42 हजार कोटी रुपये हक्क नसलेले आहेत.
डिसेंबर 2023 मध्ये, अर्थ मंत्रालयाने संसदेला दिलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले होते की बँकांमधील हक्क नसलेल्या ठेवी वार्षिक 28 टक्क्यांनी वाढून मार्च 2023 मध्ये 42,270 कोटी रुपये झाल्या आहेत, जे मार्च 2022 मध्ये 32,934 कोटी रुपये होते. यापैकी, खासगी बँकांकडे 6,087 कोटी रुपये आहेत.
आरबीआयने निक्रिय खात्यांवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश का दिले आहेत?
अशा खात्यांमधून फसवणूक होण्याचा धोका कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने बँकांना सहा महिन्यांसाठी पुन्हा सक्रिय केलेल्या खात्यांवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच निक्रीय खात्यांवर एक वर्ष लक्ष ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.
9 महिन्यांत 11 हजार कोटींची फसवणूक
गृह मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 2024 च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत सायबर फसवणुकीमुळे भारतीयांचे 11,333 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. डिसेंबर 2023 पर्यंत सुमारे 20 टक्के जनधन खाती निक्रिय होती. याचा अर्थ एकूण 51 कोटी जनधन खात्यांपैकी, सुमारे 10.3 कोटी खाती निक्रिय राहिली.
