रायगड जिह्यातील खालापूर तालुक्यातील इर्शाळगड पायथ्याशी असलेल्या लोकवस्तीवर दरड कोसळली आणि आतापर्यंत 86 वर मृतांचा आकडा पोहचला आहे. 57 लोक बेपत्ता असून आता यापुढे शोधकार्य करणे अशक्य असल्याचे नमूद करून ते काम थांबवण्यात आले आहे. तब्बल 22 मुलांच्या डोक्यावरील छत्रच हरपले आहे. बेपत्ता लोक मृत म्हणून घोषित करण्यात येत आहेत. ही आपत्ती नैसर्गिक स्वऊपाची आहे असे म्हटले जाते. परंतु त्याला अनेक कोन आहेत. केवळ अतिवृष्टी व निसरडा डोंगर अशी परिस्थिती नसून विविध स्तरावर त्या मुद्यावर काम केले पाहिजे. तरच भविष्यामध्ये अशी आव्हाने टळू शकतील. या दुर्घटनेतील मृतांमध्ये 28 महिलांसह 29 पुरूषांचा समावेश आहे. मृतांचा आकडा 86 वर पोहचला आहे. 43 कुटुंबापैकी 2 कुटुंबे पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहेत. बेघर झालेल्यांचे चौक येथे पुनर्वसन करणार असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे.
229 लोकसंख्या असलेल्या इर्शाळवाडी-आदिवासीवाडी येथे 43 कुटुंबे वास्तव्यास होती. यातील 17 घरे दुर्घटनेत जमीनदोस्त झाली. इर्शाळवाडी-आदिवासीवाडीसाठी 19 जुलैची रात्र ‘काळरात्र’च ठरली. रात्री 11.30 वाजण्याच्या सुमारास दरड कोसळून तब्बल 35 घरे मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गाडली गेली. दुर्घटनेनंतर 20 जुलैच्या पहाटेपासूनच एनडीआरएफसह विविध बचाव पथके, स्वयंसेवी संस्था व मदतकर्ते यांच्याकडून युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू झाले. रस्त्याअभावी अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री घटनास्थळी पोहचवण्यास निर्माण झालेल्या अडचणी अन् मुसळधार पाऊस व दाट धुक्यामुळे अडथळे निर्माण झालेले असतानाही एनडीआरएफसह बचाव पथकांनी प्रयत्नांची शर्थ केली.
दुर्गंधीसह चिखलाच्या साम्राज्यामुळे शोधकार्यात अडथळ्यांचा डोंगरच उभा राहिला. 4 दिवसांचा कालावधी लोटल्याने कुजलेल्या मृतदेहांमुळे दुर्घटनास्थळी दुर्गंधीचे साम्राज्यही पसरले. यामुळे साथीचे आजार फैलावण्याची शक्यता गृहित धरून तब्बल 84 तासानंतर बचावकार्य थांबवले. इर्शाळवाडी परिसरात खबरदारी म्हणून 6 ऑगस्टपर्यंत जमावबंदीही लागू करण्यात आली आहे. इर्शाळवाडी येथे संरक्षक जाळी लावून परिसरही बंद करण्यात आला.
दुर्घटनेतून बचावलेल्या 41 कुटुंबातील 144 जणांची तात्पुरत्या स्वरूपात गढाळच्या पंचायत मंदिरात राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. तेथून रविवारी स्थलांतरित करून बेघरांना कंटेनरमध्ये निवारा देण्यात आला आहे. याठिकाणी अत्यावश्यक सोयी-सुविधा पुरवण्यात आल्या आहेत. 3 महिन्यांचे धान्यही वितरीत करण्यात आले आहे. बेघरांचे तात्पुरत्या व कायमस्वरूपी अशा दोन टप्प्यात पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. तात्पुरते पुनर्वसन कंटेनरमध्ये तर कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सिडकोशी चर्चा केल्यानंतर घरे बांधून देण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे.
बुधवार 19 जुलै रोजी रात्री झालेल्या दुर्घटनेमध्ये जीवित आणि वित्तहानी झाली. हे वृत्त कळताच मुख्यमंत्री स्वत: घटनास्थळी दाखल झाले. तास ते दीड तास अंतर चालून ते घटनास्थळी पोहोचले. तेथे जाण्यासाठी केवळ पायवाट उपलब्ध होती. यानिमित्ताने रस्त्यापासून दूर असलेल्या वाड्या, पाडे यांचे प्रश्न सर्वांसमोर आले. बचावकार्यासाठी आधुनिक यंत्रसामुग्री उपलब्ध होती पण ती घटनास्थळी पोहोचणे दुष्कर झाले. परंपरागत रितीने आलेल्या घरात लोकांचा रहिवास असतो. लोक आपले घर सोडून दुसरीकडे जाण्यासाठी सहजासहजी तयार होत नाहीत. इर्शाळवाडीतील लोकांसाठी प्रशासनाने धोकादायक क्षेत्र असल्याबद्दलचा इशारा दिला होता. परंतु लोकांसमोर विविध प्रश्न उपस्थित झाले होते.
कातकरी वाडीतील लोक धोकादायकतेचा इशारा लक्षात घेत शेजारच्या जंगलात जाऊन राहू लागले. पण वनक्षेत्रात रहिवास बेकायदा असे सांगत वनखात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी या लोकांना वनातून बाहेर काढले. राहण्यासाठी दुसरा पर्याय नसल्याने लोक पुन्हा आपापल्या घरी राहू लागले. यानंतर त्यांच्यावर दुर्दैवी आपत्ती कोसळली असे सांगितले जात आहे. या घटनेवऊन प्रशासनाला बोध घेण्यासाठी अनेक मुद्दे आहेत. पुन्हा एखाद्याला दरडीप्रवणक्षेत्रातील रहिवास अन्यत्र हलवावा असे सांगणारी नोटीस प्रशासनाकडून दिली जात असे, तर पर्यायी रहिवासाची तरतूद काय केली आहे हे पाहणे देखील महत्त्वाचे ठरणार आहे. ज्या लोकांना पर्यायी रहिवास उपलब्ध असतील त्यांच्याबाबतीत प्रश्न नाही. पण ज्या लोकांना पर्यायी रहिवास उपलब्ध नसेल अशा बाबतीत समाज मंदिर, धर्मशाळा अशा क्षेत्रात विशिष्ट काळासाठी रहिवास सोय उपलब्ध कऊन दिली पाहिजे. गावामध्ये अशा जागा नसतील तर दरडप्रवण क्षेत्राच्या नजीकच्या गावात या लोकांची सोय कऊन दिली पाहिजे. सामान्यपणे कोकणात जुलै महिन्यात सर्वाधिक पाऊस असतो. या कालावधीत दरडी कोसळण्याचा अधिक संभव असतो. किमान या महिनाभरात तरी लोकांना सुरक्षित क्षेत्रात रहायला जाण्याबद्दल सचेत केले पाहिजे. त्यासाठी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी आपली प्रतिष्ठा खर्च केली पाहिजे.
कोणतीही दुर्घटना घडली तर तशी दुर्घटना पुन्हा घडता कामा नये असे प्रयत्न सुजाण लोक करतात. सरकारमधील सुजाण लोक दरड कोसळण्याच्या धोक्यापासून लोकांना दूर ठेवू इच्छित असतील तर दरडप्रवण रहिवासी क्षेत्रांचे तपशीलवार सर्वेक्षण केले पाहिजे. धोका वाटणाऱ्या क्षेत्रात नव्या घराची उभारणी करण्याकरीता परवानगी देण्यात येऊ नये. असलेली घरे अन्यत्र हलवण्यास प्रोत्साहन दिले पाहिजे. पावसाळा कालावधीत धोकाक्षेत्रात राहणाऱ्या रहिवाशांना अन्यत्र हलवण्यासाठी प्रयत्नशील राहिले पाहिजे.
भारताने अलीकडच्या काळात अंतराळक्षेत्रात बरीच कामे केली आहेत. त्याच्या मदतीने काही माहिती उपलब्ध झाली आहे. पश्चिम घाटातील दरडप्रवण क्षेत्र आणि लोक वस्ती यांचा नेमका संबंध कसा आहे याची माहिती उपग्रहाच्या मदतीने घेणे शक्य आहे. त्याचबरोबर दरडप्रवण क्षेत्राचा एखादा नकाशा तयार करण्यासाठी उपग्रह मदत देऊ शकेल. त्याचा वापर महसूल यंत्रणेने घराची परवानगी देण्यासाठी केला पाहिजे. केंद्रिय स्तरावर भूगर्भ संशोधन चालू असते. विज्ञान व भूगर्भ मंत्रालयाने यावर याआधीच अभ्यास सुऊ केला आहे. भारतीय रेल्वे खाते भूगर्भ तज्ञांचे प्रमाण मानत असते. विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालय त्याचबरोबर भूगोल व भूगर्भशास्त्रज्ञ यांच्या शिफारशी भारतीय सैन्य विभाग योग्य प्रकारे अभ्यासत असतो. असाच अभ्यास राज्यसरकारच्या महसूल व ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून केला गेला पाहिजे व असलेल्या शिफारशींवर अंमलबजावणी केली पाहिजे.
राज्यात कोयना प्रकल्प झाला. प्रकल्पबाधितांच्या मरणयातना अद्याप कमी झाल्या नाहीत. त्यानंतर शेकडो दुर्घटना घडल्या. कितीतरी बळी गेले. पण पुनर्वसनाचे काम योग्य प्रकारे मार्गी लागलेले नाही. प्रकल्पग्रस्तांचे शाप सरकारी यंत्रणेला बसत असले तरी बाधितांना अडचणीतून सोडवू असे म्हणणारे नेते फारसे दिसून येत नाहीत. पक्ष कोणताही असला तरी आपद्ग्रस्तांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले असे अपवादाने म्हणावे लागेल. किंवा इर्शाळवाडीतील दुर्घटनाग्रस्त लोक या सरकारी खाक्याला अपवाद ठरले आणि त्यांचे चांगले पुनर्वसन झाले असे म्हणण्याची वेळ येवो अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे.
सुकांत चक्रदेव
