मुंबई \ ऑनलाईन टीम
राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी कोरोनाच्या सद्यपरिस्थितीचं चित्र आणि त्यासाठी राज्य शासनाकडून केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांवर प्रकाशझोत टाकत काही महत्त्वाचे मुद्दे मंगळवारी घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. महाराष्ट्रात आतापर्यंत जवळपास दीड कोटींहून अधिक नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधात्मक लस देण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये 1 मे पासून देशात लसीकरणाच्या पुढच्या टप्प्याअंतर्गत 18 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना लस देण्यात येणार आहे. पण, आरोग्यमंत्र्यांनी याबाबत चिंता व्यक्त करत लसींचा पुरवठाच नसल्यास या टप्प्यातील लसीकरणास सुरुवात होणारतरी कशी, असाच प्रश्न राज्यांपुढं उभा राहत असल्याची सांगितले.
कोरोना संसर्गादरम्यान लसीच्या प्रतिक्षेत राज्यात सुमारे 5 कोटी 71 लाख नागरिक 18 ते 44 वयोगटातील आहेत. या नागरिकांना लसीचे दोन डोस देण्यासाठी 12 कोटींहून अधिक लसींची गरज असल्याचा मुद्दा त्यांनी यावेळी मांडला. यासाठी जवळपास साडेसात हजार कोटी रुपये इतरा खर्च येणार आहे. त्यामुळं सरसकट सर्वांनाच लस मोफत द्यायची की, समाजातील दुर्बल घटांनाच लस मोफत द्यायची याबाबता निर्णय कॅबिनेट बैठकीत घेतला जाईल असं, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले.
राज्य सरकार पैसे खर्च करण्यास तयार असलं तरीही लसींची उपलब्धता हेच या प्रक्रियेतील मोठं आव्हान असल्याचं ते म्हणाले. याच धर्तीवर सध्याच्या घडीला कोविशील्ड या लसीसाठी सिरम आणि कोवॅक्सिन लसीसाठी भारत बायोटेक या कंपन्यांना पत्रही लिहिलं असून त्यांच्याकडून अद्याप उत्तर आलं नसल्याचं राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केलं. लस आयात करण्यासाठी केंद्रासोबतच्या व्हिसीमध्ये राज्य शासनाला निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले असून, यासंदर्भातील धोरणात्मक निर्णय कॅबिनेटमध्ये होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
ऑक्सिजन पुरवठ्यासंदर्भात जागतिक स्तरावर निविदा मागवण्यात आल्याची माहितीही टोपे यांनी दिली. ग्लोबल टेंडरमध्ये ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटरची मागणी केली आहे. ऑक्सिजन पुरवठ्यासंदर्भातील आवश्यक ते सर्व निर्णय तातडीने घेतले जात असल्याचे राजेश टोपे यांनी यावेळी सांगितले.
