राज्य सरकारने कंत्राट रद्द करण्याची मागणी : मच्छीमारी समाजाला आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता
प्रतिनिधी / कारवार
होन्नावर तालुक्यातील कासरकोड टोंका येथे बंदर प्रकल्पासाठी मे. होन्नावर पोर्ट प्रायवेट लिमीटेड कंपनीला राज्य सरकारने दिलेले कॉन्ट्रक्ट रद्द करण्याची मागणी कासरकोड टेंका येथील होन्नावर तालुका ताजी मासळी व्यापारी संघाचे अध्यक्ष संदीप तांडेल यांनी केली.
ते येथील पत्रकार भवनात गुरुवारी पत्रकाराशी बोलताना पुढे म्हणाले, होन्नावर तालुक्यातील कासरकोड टोंका येथील सर्व जाती आणि धर्माची शेकडो कुटुंबे मस्त्य व्यवसायावर अवलंबून आहेत. ही कुटुंबे पानहोडय़ा गावठी होडय़ा, गीलनेट होडय़ा, ट्रॉलर होडय़ाद्वारे अरबी समुद्रात मासेमारी करून आपला जीवनचरितार्थ चालवित आहेत. ही कुटुंबे येथीलच असून येथेच घरे बांधून गेल्या काही शतकापासून वास्तव्य करुन आहेत, असे असताना होन्नावर पोर्ट प्रायवेट लिमीटेड कंपनीने सरकारला खोटी कागदपत्रे सादर करून बृहत वाणिज्य बंदर निर्मितीसाठी 93 एकर जमीन सरकारकडून मिळवली आहे. आता या कंपनीने बंदर उभारणीच्या कामाला सुरुवात केली आहे. बंदर प्रदेशात दाखल होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या रस्ता निर्माण कार्याने वेग
घेतला आहे.
तथापि कासरकोड टोंका येथील प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या मस्त्यव्यवसायावर अवलंबून असलेल्या नागरिकांचा बंदर प्रकल्पाला विरोध आहे. बंदरला असलेला विरोध आम्ही यापूर्वीच होन्नावरचे तहसीलदार, भटकळचे असिस्टंट कमिशनर, कारवार जिल्हाधिकारी, भटकळचे आमदार, कारवार जिल्हा पालकमंत्री, मस्त्य व्यवसाय आणि बंदर विकास मंत्री, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना कळविला आहे. नियोजित बृहत वाणिज्य बंदर प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. गेल्या पंधरा दिवसांपासून कासरकोड टोंका येथील नियोजित बंदर प्रकल्पस्थळी शांतपणे निदर्शने करीत आहेत. सरकारने प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेई तोपर्यंत निदर्शने आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मच्छीमारी समाज रस्त्यावर फेकला जाईल
नियोजित बंदरामुळे गेल्या काही शतकापासून पारंपरिक पद्धतीने मस्त्यव्यवसाय करण्याचा एकमेव मस्त्यव्यवसाय हिसकावून घेतला जाणार आहे. मस्त्यव्यवसायाला पर्यायी व्यवसाय नसल्याने किंवा समर्थक पर्यायी व्यवसाय उपलब्ध करून देण्याची कुणामध्ये हिंमत नसल्याने, एक दिवस मच्छीमारी समाज रस्त्यावर फेकला जाईल.
ना हरकत प्रमाणपत्र घेतलेले नाही
वाणिज्य बंदर उभारण्यासाठी पर्यावरण खाते सी. आर. झेड. खाते स्थानिक ग्रा. पं. सह अन्य खात्यांच्याकडून संबंधित कॉन्ट्रक्टरने ना हरकत प्रमाणपत्रे घेतली पाहिजेत. तथापि या प्रकल्पाच्या बाबतीत प्रमाणपत्रे घेण्यात आलेली नाहीत. आणि म्हणूनच सरकारने ही प्रकल्प रद्द करावा आणि मच्छीमारी समाजाला त्यांच्या पद्धतीने जीवन जगण्याचा मार्ग मोकळा करून द्यावा, अशी मागणी पुढे संदीप तांडेल यांनी केली.
यावेळी कारवार जिल्हा मच्छीमारी फेडरेशनचे अध्यक्ष राजू तांडेल, प्रकाश मस्ता, विवन फर्नांडीस, दामोदर मेस्ता, गणपती तांडेल आदी उपस्थित होते.
