प्रतिनिधी / सातारा
तालिबानी अत्याचारांशी स्पर्धा करणारे अत्याचार महिलांवर महाराष्ट्रात सुरू असून ठाकरे सरकार मात्र गुन्हेगारांकडे डोळेझाक करत आहे. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी मोठा गाजावाजा करून तयार करण्यात आलेल्या शक्ती कायद्याची अंमलबजावणीही आघाडी सरकारच्या नाकर्त्या कारभारामुळे रेंगाळली आहे. शिवरायांच्या महाराष्ट्रात दररोज बलात्कार, विनयभंग, लैंगिक अत्याचाराच्या घटना घडत असतानाही महिला आयोगाचे अध्यक्षपद अनेक दिवस रिक्त ठेवून आघाडी सरकारने महिलांना दाद मागण्याचे मार्गही बंद केले आहेत, असा आरोप भाजपच्या प्रदेशउपाध्यक्षा सुवर्णा पाटील यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केला आहे.
वसुली आणि खंडणीखोरीमुळे महाराष्ट्राच्या गृहखात्याची प्रतिमा मलिन झाली असून या खात्याचा धाक राहिलेला नाही. राज्यात रोज बलात्कार, अत्याचार होत आहेत. इचलकरंजी, चंद्रपूर, मीरा रोड, कल्याण, पनवेल, सिंहगड, मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नंदुरबार येथे कोविड सेंटरमध्ये रुग्ण महिलांवरही अत्याचाराबरोबर अशा अनेक घटना घडल्या. महिलांवरील अत्याचारांची ही यादी वाढत असताना सूडाच्या राजकारणाने पछाडलेल्या ठाकरे सरकारने महिलांना व नागरिकांना वाऱ्यावर सोडले अशी टीकाही पाटील यांनी यावेळी केली. राज्यात अंधश्रद्धाविरोधी कायद्याचीही अंमलबजावणी होत नाही, आणि बलात्काऱ्यांना शिक्षाही होत नाही. गुन्हेगार मोकाट कसे फिरतात, त्यांना पाठीशी घातले जाते का, असा सवालही पाटील यांनी यावेळी उपस्थित केला.
महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी मोठा गाजावाजा करून तयार करण्यात आलेल्या शक्ती कायद्याची अंमलबजावणीही आघाडी सरकारच्या नाकर्त्या कारभारामुळे रेंगाळली आहे. महिलांना न्याय देण्यासाठी महिला आयोगाच्या अध्यक्षांची व सदस्यांच्या तातडीने नियुक्त्या करून आजपर्यंत घडलेल्या अत्याचाराच्या घटनांतील दोषींवर काय कारवाई झाली त्याची माहिती सरकारने जनतेला द्यावी अशी मागणीही त्यांनी यावेळी या पत्रकाद्वारे केली आहे.
