समितीकडून भादंवित नवे कलम जोडण्याचा प्रस्ताव
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरून देशात दीर्घकाळापासून चर्चा सुरू आहे. भारतीय दंड विधानात (आयपीसी) ‘प्रक्षोभक वक्तव्य’ (लॉ ऑन हेट स्पीच)लाही लवकरच सामील केले जाऊ शकते. भादंविमध्ये दुरुस्तीसाठी कार्यरत एक समिती ‘अभिव्यक्ती आणि भाषणांशी निगडित गुन्हय़ां’वर स्वतंत्र कलम जोडण्याचा प्रस्ताव मांडणार आहे. यादरम्यान समिती प्रक्षोभक वक्तव्याची एक कायदेशीर व्याख्या तयार करण्याचा प्रयत्न करणर आहे.
भादंविमध्ये ‘प्रक्षोभक वक्तव्या’ची कुठलीच निश्चित व्याख्या नाही. अशा स्थितीत गुन्हय़ासंबंधी कायद्यात सुधारणा करण्याबाबत गृह मंत्रालयाकडून स्थापन समिती सर्वप्रथम याची व्याख्या ठरविण्याचा प्रयत्न करत आहे. समिती लवकरच याप्रकरणी स्वतःचा अहवाल सादर करणार आहे.
चालू महिन्याच्या प्रारंभी मुंबई उच्च न्यायालयाने एका व्यक्तीच्या विरोधात दाखल एफआयआर रद्दबातल ठरविला होता. अत्याधिक आणि कठोर दृष्टीकोनाला प्रक्षोभक वक्तव्य म्हटले जाऊ शकत नाही. लोकशाहीत स्वतःचे विचार मांडण्याचा हक्क असल्याचे खंडपीठाने म्हटले होते.
