12 आमदारांच्या निलंबनावर सर्वोच्च न्यायालयाचे कठोर ताशेरे, महाराष्ट्र सरकारला धक्का
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
महाराष्ट्र विधानसभेतून भारतीय जनता पक्षाच्या 12 आमदारांचे एक वर्षासाठी झालेले निलंबन ही, त्या आमदारांना नव्हे, तर त्यांच्या मतदारसंघांना देण्यात आलेली शिक्षा आहे, अशा कठोर शब्दांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या निलंबनाच्या आदेशावर फटकार ओढली आहे. या आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्याची कृती ही त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यापेक्षाही वाईट आहे, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. हा राज्यसरकारला जबर धक्का असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. न्या. ए. एम. खानविलकर यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठासमोर ही सुनावणी होत आहे. निलंबित भाजप आमदारांनी याचिका सादर केली आहे.
आमदारांचे अशा प्रकारे प्रदीर्घ काळासाठी निलंबन ही ते निवडून आलेल्या मतदारसंघातील मतदारांना शिक्षा दिल्याप्रमाणे आहे. निलंबन केल्यामुळे या मतदारसंघांमधील आमदार विधानसभेत उपस्थित राहू शकणार नाहीत. ही या आमदारांना नव्हे, तर त्यांच्या मतदारसंघालाच दिलेली शिक्षा नाही काय, असा खोचक प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी प्रसंगी उपस्थित केला.
गेल्या वर्षी जुलैत महाराष्ट्र विधानसभेचे पीठासीन अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी दुर्व्यवहाराचे कारण दाखवून भाजपच्या 12 आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित केले होते. विधिमंडळ कार्यमंत्री अनिल परब यांनी या आमदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव मांडला होता. हे कथित दुर्वर्तन आमदारांनी विधानसभा गृहात नव्हे, तर पीठासीन अध्यक्षांच्या कक्षात केले होते, असा आरोप होता. भाजपने हा आरोप नाकारला होता. पीठासीन अध्यक्षांनी आमदारांचा कोणताही गुन्हा नसताना हेतुपुरस्सर ही निलंबनाची कारवाई केली असे भाजपचे म्हणणे आहे.
मंगळवारच्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारने या याचिकेला प्रत्युत्तर देण्यासाठी वेळ मागून घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी एक निलंबन झाल्यापासूनच्या एक वर्षात संपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. 18 जानेवारीला पुढील सुनावणी आहे.
निलंबित आमदार
संजय कुटे, आशीष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, पराग आळवणी, हरिश पिंपळे, योगेश सागर, जयकुमार रावत, नारायण कुचे, राम सातपुते आणि बंटी भांगडिया अशी निलंबित आमदारांची नावे आहेत. त्यांच्यावर निलंबनाच्या कालावधीत विधिमंडळ परिसरात प्रवेश बंदी आहे.
