कर्नाटक विधिमंडळाचे अधिवेशन बेळगावात सुरू असून सभागृहात सदस्यांची अनुपस्थितीबद्दल नाराजी व्यक्त होत असून कोटय़वधी खर्चून अधिवेशन भरवायचे कशाला असा प्रश्न उपस्थित होताना दिसत आहे. दुसरीकडे विधानपरिषदेच्या 25 जागांचे निकाल लागले असून भाजप, काँग्रसने 11 जागांवर समाधान मानले आहे.
कर्नाटक विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात झाली आहे. पहिले दोन दिवस तर सभागृहात आसने रिकामीच पहावी लागली. स्वतः सभाध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे-कागेरी यांनी आमदारांच्या अनुपस्थितीबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. अधिवेशनाला यायचे नाही तर कोटय़वधी रुपयांचा चुराडा करून अधिवेशन भरवायचे कशासाठी? असा उद्विग्न सवाल उपस्थित केला जात आहे. कोरोना महामारीमुळे दोन वर्षे बेळगाव अधिवेशनाला फाटा देण्यात आला होता. यंदाही ओमिक्रॉनच्या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन होणार की नाही? याबद्दल साशंकता होती. शेवटी सरकारने अधिवेशन भरविले तरी या अधिवेशनाला बेळगावकरांना काय फायदा आहे? उलट बेळगावकरांच्या गैरसोयीच अधिक झाल्या. बेळगाव हे एक छोटेसे शहर आहे. आमदार, मंत्री, अधिकारी, पोलीस यांच्या राहण्याची सोय करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर असते. त्यासाठी शहरातील सर्व वसतीगृहे प्रशासनाने ताब्यात घेतली आहेत.
कोरोना महामारीमुळे दोन वर्षे लग्नसराईही झाली नाही. यंदा रुग्णसंख्येत घट झाल्यामुळे आता कुठे लग्न समारंभ होऊ लागले आहेत. अधिवेशनामुळे लग्नासाठी मंगल कार्यालयेही मिळत नाहीत. शहरातील बहुतेक मंगल कार्यालये प्रशासनाने ताब्यात घेतली आहेत. वऱहाडी मंडळींना उतरविण्यासाठी वसतीगृहे मिळत नाहीत. आधीच ढगाळ वातावरण त्यात वऱहाडींना घराच्या गच्चीवर झोपावे लागत आहे. ट्रफिक जामची समस्या आहेच. कोरोनाची संभाव्य तिसरी लाट आली तर विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेता येणार नाहीत म्हणून सहामाही परीक्षा या वार्षिक परीक्षेच्या धर्तीवर घेतल्या जात आहेत. कदाचित पुढे वार्षिक परीक्षा झाल्या नाहीत तर याच परीक्षेतील गुण जमेस धरण्यात येणार आहेत. मंत्रिमहोदयांच्या वाहनांच्या ताफ्यामुळे या विद्यार्थ्यांना परीक्षास्थळी पोहोचणे मुश्कील बनले आहे. अशा अनेक समस्यांना बेळगावकरांना तोंड द्यावे लागत आहे. अधिवेशनामुळे सोयीपेक्षा गैरसोयीच अधिक होत असतील तर मग बेळगावचे अधिवेशन नेमके कशासाठी? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
बेळगाव अधिवेशन म्हटले की, आंदोलने ही ठरलेलीच. उत्तर कर्नाटकातील अनेक संघटना, शेतकरी, कामगार, दिव्यांग, विद्यार्थी आपल्या विविध मागण्यांसाठी सुवर्णसौध परिसरात आंदोलन करतात. यापूर्वी सुवर्ण विधानसौधसमोर शेतकऱयांनी विष पिऊन आत्महत्या केल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे चार ते पाच हजार पोलीस तैनात करून हे अधिवेशन घ्यावे लागते. बेळगाव येथे आमदार निवास नाही. त्यासाठी किमान 200 कोटीहून अधिक निधी खर्च होणार आहे. वर्षातून केवळ दहा दिवस अधिवेशन भरविण्यासाठी 200 कोटी रुपये खर्च करायचे का? हा प्रश्न आहे. विधिमंडळातील लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती, एकंदर चर्चेचा सूर लक्षात घेता हे बेळगाव अधिवेशन म्हणजे बेळगावच्या जनतेप्रमाणे लोकप्रतिनिधींवरही लादल्यासारखे वाटते. याला राजकीय जत्रेचेच स्वरुप असते. विधानसभेत माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अतिवृष्टीवर चर्चा सुरू केली आहे. कर्नाटकाला केंद्राकडून म्हणावे तसे अनुदान मिळत नाही. केंद्राने अन्यायच केला आहे, असा थेट आरोप विरोधी पक्षनेत्यांनी केला आहे.
अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सीडीएस जनरल बिपिन रावत, अभिनेते पुनित राजकुमार, माजी राज्यपाल रोसय्या यांच्यासह नऊ दिवंगतांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. त्यानंतर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई हे विशेष विमानाने सहकुटुंब वाराणसीला रवाना झाले. मंगळवारी रात्री बेळगावला त्यांचे आगमन झाले. बुधवारपासून ते कामकाजात सहभागी झाले. मंगळवारी विधानपरिषद निवडणूकीचा निकाल लागला. बेळगाव येथील भाजपचे उमेदवार महांतेश कवटगीमठ यांचा पराभव झाला. बेळगाव येथे अधिवेशन सुरू असताना भाजपच्या बालेकिल्ल्यात पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराचा पराभव व्हावा ही पक्षासाठी आत्मचिंतनाची बाब आहे. राज्यात काँग्रेस आणि सत्ताधारी भाजपचे जवळजवळ समसमान उमेदवार निवडून आले आहेत. भाजप आणि काँग्रेसला प्रत्येकी 11 जागा मिळाल्या आहेत. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत भाजपच्या पाच जागा वाढल्या तर काँग्रेसच्या तीन कमी झाल्या. निजदचे दोन आणि बेळगाव येथून लखन जारकीहोळी हे विजयी झाले.
बेळगावच्या निकालाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले होते. काँग्रेसने चन्नराज हट्टीहोळी यांना उमेदवारी दिली होती. तर भाजपने महांतेश कवटगीमठ यांना रिंगणात उतरविले होते. माजी मंत्री रमेश जारकीहोळी यांनी काँग्रेसला रोखण्यासाठी आपले भाऊ लखन जारकीहोळी यांना रिंगणात उतरविले. पक्षाने हा खेळ धोक्मयाचा ठरू शकतो, असा सल्ला देतानाच कोणत्याही परिस्थितीत या चढाओढीत अधिकृत उमेदवाराचा पराभव होणार नाही, याची काळजी घ्या, असा सल्ला जिल्हय़ातील साऱयाच नेत्यांना दिला होता. दोन खासदार, एक राज्यसभा सदस्य, तेरा आमदार असूनही भाजपच्या अधिकृत उमेदवाराचा पराभव झाला. या निवडणूक निकालाचे परिणाम 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीवरही होणार, हे स्पष्ट आहे. कारण पक्षापेक्षा कोणाला पाडवायचे आणि कोणाला आणायचे? याचेच राजकारण अधिक रंगले. विधान परिषद निवडणुकीत अक्षरशः मतांची खरेदी रंगली. एका मताला कोणी 50 हजार दिले तर आणखी कोणी 60 हजार रुपये दिले. कोणी सोन्याची अंगठी दिली तर आणखी कोणी गॅस शेगडी वाटली. विधान परिषद म्हणजे ज्ये÷ांचा, मार्गदर्शकांचे सभागृह अशी समज आहे. वेगवेगळय़ा क्षेत्रातील ज्ये÷ांचा या सभागृहात भरणा असतो. गेल्या आठवडय़ात झालेली निवडणूक प्रक्रिया लक्षात घेतली असता काही ठिकाणी पक्षापेक्षा पैसा आणि वैयक्तिक वरचष्मा याचेच वर्चस्व दिसून आले. या निवडणुकीत ग्राम पंचायत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी मतदार असतात. या मतदारांची मनस्थितीही काय आहे, हे या निकालावरून दिसून येते. रमेश जारकीहोळी व भालचंद्र जारकीहोळी या बंधूंनी आपले वर्चस्व सिद्ध केले तरी पक्षाला दिलेला शब्द खरा करण्यात ते अपयशी ठरले. माजी मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी मात्र काँग्रेस उमेदवाराच्या विजयासाठी सुरुवातीपासून जोरदार प्रयत्न केला. त्यांना त्यात यशही आले. आता भाजप उमेदवाराच्या पराभवाची जबाबदारी कोण घेणार, याचे खापर कोणाच्या डोक्मयावर फुटणार? याची प्रतीक्षा जनतेला लागून आहे.
