हिवाळय़ात मे-जूनसारखी स्थिती- मोठे ऊर्जा प्रकल्प धोकादायक
वृत्तसंस्था/ देहरादून
उत्तराखंडमध्ये नद्यांवरील निर्माण होणारी मोठी धरणे आणि ऊर्जा प्रकल्पांबद्दल सवाल उपस्थित होत आहेत. उत्तराखंडमध्ये गंगा नदीवर नवा ऊर्जा प्रकल्प पर्यावरणासाठी धोक्याचा असल्याचे केंद्राच्या जलसंपदा मंत्रालयाने 2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयासमोर मानले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 2013 च्या केदारनाथ आपत्तीनंतर राज्यातील 39 पैकी 24 ऊर्जा प्रकल्पांना स्थगिती दिली होती. पण तरीही राज्यात धरणे आणि ऊर्जा प्रकल्पांचे काम सुरूच आहे. हिमालयीन क्षेत्रातील तापमान मागील 20 वर्षांमधील उच्चांकी ठरले आहे.
या ऊर्जा प्रकल्पांमुळे वन आणि पर्यावरणाला धोका असल्यास ते रद्द का केले जात नाहीत? या प्रकल्पांना मंजुरी देणाऱया अधिकाऱयांवर कारवाई का होत नाही अशी विचारणा करत सर्वोच्च न्यायालयाने 13 डिसेंबर 2014 रोजी विकास प्रकल्पांकरता पर्यावरणाबाबत तडजोड करण्यात येऊ नये, असे सांगितले होते.
विकासाच्या सर्व कामांना वैज्ञानिक पद्धतीने पूर्ण करणार असल्याचे केंद्राने प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले होते. या प्रकल्पांना पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्राबाहेर हलविण्याचा विचार होऊ शकतो, जेणेकरून लोकांचे जीवन धोक्यात येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने मागील वर्षी केंद्र सरकारला निर्देश देत म्हटले होते.
नद्यांचा मार्ग रोखू नये
उत्तराखंडच्या 24 ऊर्जा प्रकल्पांवरील स्थगितीप्रकरणी सुनावणीदरम्यान तत्कालीन जलसंपदा मंत्री उमा भारती यांच्याकडून दाखल प्रतिज्ञापत्र चर्चेत आले होते. नद्यांचा मार्ग रोखला जाऊ नये. उत्तराखंडात अलकनंदा, मंदाकिनी, भगिरथी आणि गंगा नद्यांवर कुठलेही धरण किंवा ऊर्जा प्रकल्प धोकादायक ठरणार असल्याचे यात नमूद होते.
केंद्रीय मंत्रालयांमध्ये मतभिन्नता
याप्रकरणी पर्यावरण आणि ऊर्जा मंत्रालयांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करत धरणनिर्मिती धोकादायक नसल्याचा दावा केला होता. 1916 च्या करारानुसार नद्यांमध्ये 1 हजार क्यूसेक पाण्याचा प्रवाह कायम ठेवल्यास धरण निर्माण केले जाऊ शकते असे पर्यावरण मंत्रालयाने म्हटले हेते. चारधाम प्रकल्पामुळेही पर्यावरणाला मोठे नुकसान पोहोचले होते. याचा खुलासा सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थापन रवि चोप्रा समितीने स्वतःच्या अहवालात केला होता. याच आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने 7 मीटरऐवजी 5.5 मीटर रुंदीचा रस्ता निर्माण करण्याचा निर्देश दिला होता.
