मागील आठवडय़ात महाराष्ट्रातील दोन सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलगुरुंनी आपल्या पदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला. विद्यापीठ कारभारातील राज्यकर्त्यांच्या अवांछित हस्तक्षेपामुळे कुलगुरुंची मानहानी आणि मुस्कटदाबींची चर्चा शैक्षणिक वर्तुलत सुरू आहे. प्रचलित राजकारणाच्या परिभाषेत शिक्षाकर्मींचे उपद्रवमूल्य नसल्यामुळे राज्यकर्ते कुलगुरुंच्या राजीनाम्याबाबत गांभीर्याने घेण्याची वर्तमान राजकीय अवकाशात सुतराम शक्मयता दिसत नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरु प्रो. वेदला रमा शास्त्री आणि कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे कुलगुरु प्रो. प्रदीप पाटील यांच्या निहित वेळेआधी पायउतार होण्याच्या घटना या नक्कीच चिंताजनक आहेत. पूर्वाश्रयींच्या कालतील नानाविध प्राधिकरणावर नामनिर्देशित झालेले ‘सदस्य’, वर्तमान कालतील तिपेडी सरकारच्या ‘आकांशा’ आणि स्थानिक राजकारणातील ‘अपरिपक्वता’ या वावटलत कोणाही कुलगुरुंचा जीव नक्कीच भेंडावून निघत असेल. कार्यवाहक कुलगुरु सक्षम न लाभल्यास बहुतांशी विद्यापीठाचे पतन या अंतरिम कालत होत असल्याचा आपल्याकडे पूर्वानुभव आहे. विद्यमान सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या स्वतंत्र कायद्यानुसार राज्यपालांनी (विद्यापीठांचे कुलपती) राजीनामा स्वीकारल्या दिवसापासून कुलगुरु कार्यमुक्त होतील.
प्रो. शास्त्री कर्नाटकामधील एन.आय.टी.चे व्यासंगी प्राध्यापक, संशोधक आणि चांगले प्रशासक असल्याची ख्याती बाळगून आहे. क.ब.चौ.उ.म.वि. जळगावचे कुलगुरु संबंधित विद्यापीठात जवळ जवळ स्थापना कालपासून आहेत. विद्यापीठामधील अंतरंग आणि परिसरातील राजकारणाचा परिचय त्यांना स्थानिक असल्यामुळे आधीपासूनच आहे. एकाचवेल दोन कुलगुरुंच्या राजीनाम्यामुळे विद्यापीठाची स्वायत्तता, राज्यकर्त्यांची अरेरावी, कुलगुरुंची दृष्य-अदृष्य अवहेलना आणि मुस्कटदाबींच्या चर्चांना गंभीर परिमाण नक्कीच असू शकतात. शासन सार्वजनिक संस्थांचा महत्त्वपूर्ण भागीदार आहे, इतकेच नव्हे तर नैतिकदृष्टय़ा अग्रक्रमाने शासन विश्वस्ताच्या भूमिकेत आहे. शासन विद्यापीठाला निधी देते, याचा अर्थ शासनाने विद्यापीठे नियंत्रित करावी असे मुलच नाही. विद्यापीठांकडून विद्यार्थ्यांच्या आणि समाजाच्या गरजांची पूर्तता होते की नाही याचे पर्यवेक्षण आणि नियमन करण्याचे काम शासनाचे आहे, याबाबत दुमत नाही. शासनाचा विद्यापीठ कारभारावर प्रभाव आणि वाजवी हस्तक्षेप सर्वसामान्यांना मान्य व्हावा. शासन म्हणजे फक्त उच्च शिक्षण विभाग व संबंधित मंत्री महोदय नव्हेत. विद्यापीठे सर्वांसाठीच उत्तरदायी आहेत. शासनाचेच अंगीभूत घटक असलेले आरोग्य, उद्योग, संस्कृती, नागरी व ग्रामीण विकास, कामगार, शेतकरी, महिला, बालके आदी विभागांचे प्राधान्यक्रमदेखील उच्च शिक्षण विभागाकडून क्रियान्वित होणे अभिप्रेत असताना, निवडक शैक्षणिक आणि मर्यादित हस्तक्षेपांबाबत कुलगुरुंनीही जाहीर चिंतन वा भूमिका मांडल्याचे दृष्यचित्र आजवर सामोरे आलेले नाही. विद्यापीठांनी वा कुलगुरुंनी विद्यापीठांच्या इतर भागधारकांना सोबत (स्टेकहोल्डर) खुला, मनमोकल, प्रामाणिक आणि उत्तरदायित्वाचा संवाद करायला हवा. जो अनेकदा राहून जातो.
कुलगुरुंच्या भूमिकांचे समर्थन करण्यासाठी ‘इतर भागधारक’ पुढे का येत नाहीत? हा देखील आत्मपरीक्षणाचा मुद्दा आहे. विद्यापीठ यंत्रणा हस्तिदंत मनोऱयांसारखी होण्यामागे कुलगुरुंच्या कार्यक्रम पत्रिकेमधील प्राधान्यक्रमांची चर्चा तितकीच आवश्यक आहे. सार्वजनिक विद्यापीठे म्हणजे विद्यापीठांचे अंतरंग, चरित्र आणि जबाबदाऱया सर्वसामान्यांसाठी ‘सार्वजनिक’ असणे होय. भागधारकांच्या पाठिंब्याशिवाय आणि समर्थनाशिवाय कोणत्याही संस्थेत जिवंतपणा येत नाही. विद्यापीठांसाठी ‘विद्यार्थी’ हेच सर्वात महत्त्वाचे ‘भागधारक’ असून अनेक विद्यापीठांमध्ये अधिकारी वर्गांचा विद्यार्थ्यांसोबत कोणत्याच पातलवर संवाद नाही. विद्यार्थ्यांना पदोपदी त्यांच्या शुल्लकत्वाची जाणीव करून देणाऱया यंत्रणेबाबत आणि यंत्रणेतील अधिकारपदावर बसलेल्या मनसुबदारांविषयी विद्यार्थ्यांना ममत्व कुठून वाटणार? निरुत्साही विद्यार्थी, रिकामे अभ्यास वर्ग, अपवाद वगळता अनिच्छुक शिक्षक वर्ग, कालानुविसंगत आणि उथळ अभ्यासक्रम, परीक्षांचे सपाटीकरण या सर्व पार्श्वभूमीवर विद्यापीठांमध्ये चैतन्य कुठून येणार?
‘विद्यापीठ’ या शब्दाची व्युत्पत्ती ज्या लॅटिन शब्दातून झाली आहे त्याचा एक अर्थ ‘समुदाय’ (कम्युनिटी) आणि दुसरा अर्थ ‘एकसंधपणा’ (टोटॅलिटी) असा आहे. प्रत्यक्षात विद्यापीठ व्यवहारात ‘एकात्मभाव’ (सॉलिडॅरिटी) कुठे आहे? नेतृत्व, प्रशासन, अध्यापकगण आणि विद्यार्थी यांनी एकमेकांप्रती पूरक आणि एकसंध असल्याशिवाय विद्यापीठ ही यंत्रणा जिवंत आणि रसरशीत होऊ शकणार नाही. विद्यापीठ समुदाय म्हणजे नातेसंबंध, जैविक एकात्मभाव, अपेक्षा आणि जबाबदाऱयांचे कार्यजाळे. प्रत्यक्षात विद्यापीठ यंत्रणेतील अनेक व्यक्ती एकमेकांना संशयाच्या भिंगातून पहात असल्यामुळे त्यांच्यातील परस्परावलंबन मान्य असूनही व्यवहाराने ते ‘कोरडे’ आणि अनुभवाने ‘कोडगे’ झाले आहे. जेथे आतील घटकांबद्दलच आत्मीयता नाही तेथे बाहेरील समाज, संशोधक समुदाय, माजी विद्यार्थी, उद्योजक आणि उद्यमी समाज, सामाजिक संस्था संघटना, ग्राहक संघटना, शासकीय आणि व्यावसायिक संघटनांसाठी विद्यापीठ नेतृत्व वेळ कुठून काढणार? विद्यापीठ नेतृत्वांनी अशा अनेक भागधारकांसोबत संवाद न साधल्यामुळे, त्यांच्यासोबत प्रत्यक्ष काम न केल्यामुळे आज अनेक कुलगुरु एकटेपणा अनुभवत आहेत. त्यांच्यासोबतच विद्यापीठांच्या अस्तित्वाचे प्रश्न निर्माण झाले. पाश्चिमात्य देशात आधुनिक आणि ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेच्या कालत विद्यापीठांनी त्यांच्या भूमिकांचे पुनरावलोकन करून वेगवेगळय़ा भागधारकांची सोबत आपल्या संबंधांची फेरउजळणी केलेली आहे. आपल्याकडे विद्यापीठात रोपवाटिका असते मात्र तेथील ‘रोपे’ बाहेरच्यांना पहायलादेखील मिळत नाही. नानाविध रासायनिक-वैज्ञानिक प्रयोगशाल असतात, मात्र परिसरातील शाल महाविद्यालयांना तेथे प्रवेश नसतो. ज्ञानक्षेत्रात जेथे सर्वांसाठी मुक्त प्रवेश आणि मुक्त विहार असायला हवा, तेथे विद्यापीठातील कोणत्याच गोष्टींचे, सभोवतालच्या पर्यावरणाशी, माणसांशी, समस्यांशी जोडले गेलेले अनुभवण्यास मिळत नाही. आपल्या विद्यापीठांचा स्थानिक, प्रादेशिक, राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातलवर कोणताच ठसा नसताना कुलगुरुंच्या समर्थनार्थ आवाज एकवटून पुढे कोण येणार, हा एक यक्षप्रश्न आहे. विद्यापीठांनी स्वतःबाबतच्या सामाजिक अपेक्षा समजून घेता, फक्त राज्यकर्त्यांच्या ‘अंकित’ आणि ‘आश्रित’ होऊन राहिल्यामुळे विद्यापीठांवर आज ‘वेळ’ आलेली आहे. आर्थिक जगताची, उद्यमी व्यावसायिकांची, उच्चशिक्षण क्षेत्राकडून ज्ञान आणि कौशल्यपूर्ण मनुष्यबलबाबत रास्त अपेक्षा असते. ही ढोबळ अपेक्षा पूर्ण न झाल्यामुळे कोणता मोठा उद्योजक सार्वजनिक विद्यापीठांच्या नेतृत्वाबाबत ‘शब्द’ टाकणार आहे? दोन्ही बाजूंना फायदा असल्याशिवाय नातेसंबंधांना बळकटी येत नाही हा आजच्या व्यावहारिक जगाचा नियम आहे. सुजाण नेतृत्वाला वैचारिक-भावनिक-प्रशासकीय-आर्थिक कोंडी नवीन नसतात.
आपल्या विद्यापीठांनी स्थानिक प्रश्नांना संशोधन आणि कुशल मनुष्यबळ निर्मितीतून हात घालीत, बौद्धिक संपदेतून संसाधन निर्मिती करीत, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातलवर पुढे जाणे हाच आपल्या विकासाचा राजमार्ग आहे. टोकाच्या स्पर्धेच्या कालत, राज्यकर्त्यांच्या कच्छपी लागण्यापेक्षा विद्यापीठातील संशोधनाची प्रासंगिकता वाढवून, उद्योग जगताशी हातमिळवणी करणे जास्त सयुक्तिक आहे.
डॉ. जगदीश जाधव
